युनिकोड
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको बालेन सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ। तीन महिनामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शासकीय सुधारका कतिपय काम पूरा गरेको छ भने केही प्रक्रियामै छन्।
जसअनुसार सडक, पुल, खानेपानी लगायतका समस्याको सुनुवाइ गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेलो पूर्वाधार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले प्रदान गर्ने सेवा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा टोल फ्री नम्बरमा कार्यालय समयमा कल तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत २४ सै घण्टा गुनासो वा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा हुने लैगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड–सेयरिङ एपहरुमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने सय बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख थियो। यसका लागि मन्त्रालयले सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ।
जारी मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा अबदेखि फ्रन्ट ड्यासक्याम, रियर ड्यासक्याम, ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टम (डीएमएस), आपतकालीन सूचना बटन (एसओएस) लगायतका उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ। सवारीको वर्गीकरणका आधारमा कुन उपकरण कहिलेदेखि अनिवार्य हुने भन्ने कार्यतालिका यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणहरुमा ट्रयाकिङ नहुँदा अनियमितता, भेरियसन आदेशको दुरुपयोग र ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले डेटा–बेस्ड एन्ड टु एन्ड इप्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ प्रणाली लागू गरेको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। यसका लागि संगठन संरचना नयाँ तयार गर्ने भनिएको थियो। हाल मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको छ।
सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आ–आफ्नो निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरुको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरु हटाउन, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु–स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न तथा बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली पनि सुरु गरिसकिएको छ।
रुग्ण ठेक्काको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने कार्यमा पनि मन्त्रालय जुटेको छ। यो विस्तृत रुपमा कार्यान्वयनमा भने गइसकेको छैन। हालसम्म ६३८ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिएपछि सोको प्रगतिको आधारमा निर्णय लिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्र तथा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीमा ब्लु बस (महिला मात्र चढ्ने बस) सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। सोको तयारीमा पूर्वाधार मन्त्रालय जुटेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी बिहीबार स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेको छ। ब्लु बस सञ्चालन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सुरुवाती चरणमा साझा यातायातका ८ वटा विद्युतीय बसलाई ब्लु बसको रुपमा चलाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले हरेक साता शुक्रबार सचिव गोपाल सिग्देल र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीलाई साथमा लिएर आयोजनाको अनुगमन गर्दै आएका छन्। सोक्रममा गत जेठ ३२ गते नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। मन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिको विरुद्धमा संदनदेखि सडकसम्म प्रश्न उठेको थियो।
यस्तै, मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई अत्याउने काम पनि गरेका थिए। दुई ठूला निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय झिकाएका थिए। शर्माको कम्पनीले नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ र बडूको कम्पनीले साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै मन्त्रीले ‘धरपकड’ गरेका थिए।
यस्तै मन्त्री लम्सालको मौखिक निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात दर्ता रोकेको थियो।
सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवतजावतमा चरम कठिनाइ भएको भन्दै विभागले गत वैशाख ७ गते सार्वजनिक यातायात दर्ता रोक्का गर्न सातै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि केही समयका लागि सार्वजनिक यातायात दर्ता रोकिएको थियो। तर बागमती प्रदेशले भने संघ सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सवारी दर्ता खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। बागमती प्रदेशले जेठ १९ गते आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई सार्वजनिक सवारी दर्ता जारी राख्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि विभागले परिपत्र गर्दै जेठ ८ गतेसम्म प्रतीतपत्र (एलसी) खोली सार्वजनिक सवारी साधनहरु ल्याउन तथा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइसकेका सवारी साधन र नेपाल भित्रिसकेका सवारी साधन दर्ता आंशिक रुपमा खोलेको छ। मन्त्रीले कुन उद्देश्यका साथ सार्वजनिक यातायात दर्ता बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय लिएका हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ भने दिएका छैनन्।
यस्तै, लामो समयदेखि अड्किएको काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरण अन्तर्गत सहायता सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ र मन्त्री लम्सालले सहायता सम्बन्धी सम्झाता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
२०८१ असोजमा रोशी खोलामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको बीपी राजमार्गअन्तर्गत पिप्ले बर्खेखोला खण्डको सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि शिलान्यास गरियो। यो सडक जापानको सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुननिर्माण हुँदैछ। यसका लागि २०८२ कात्तिक १३ गते नेपाल र जाइकाबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो।
प्रतिक्रिया