युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले ३ करोड कमका आयोजना नराखेको भन्दै प्रशंसा बटुलिरहेका छन्।
बजेटपछिको छलफलमा पौडेल र अधिकारी दुवै गर्वसाथ टुक्रे आयोजना नराखेको भन्दै हिँडिरहेका पनि छन्।
अझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त टुक्रे आयोजनामा बजेट राखिने तर खर्च भएको नदेखिने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको जस लिन पछि पर्दैनन्।
‘साना आयोजनामा थुप्रै बजेट खर्च भए पनि कुनै परिणाम देखिँदैनथ्यो’, गत बुधबार पूर्वाधार पत्रकार समाजको पोस्ट बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट खर्च भएको ५–६ महिनामा कहाँ खर्च भएको हो पत्ता लाग्दैनथ्यो। अब सुधार भएको छ।’
आगामी वर्ष नयाँ अर्थमन्त्री आए पनि ३ करोड कमका आयोजना राख्ने हिम्मत नगर्ने उनको दाबी छ।
‘अब बजेट ल्याउनेले ३ करोड कमका आयोजना राख्ने हिम्मत नै गर्दैन’, निर्धक्कसाथ उनी भन्छन्, ‘अब आयोजना बैंकको सीमा ५ करोड हुँदै १० करोड पुर्याउनुपर्छ।’
उक्त कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी पनि थिए। उनले पनि बजेटमा ३ करोड कमका आयोजना नराखेर ‘पोलिसी डिपार्चर’ गरेको दाबी गरे।
तर सहरी विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यक्रम हेर्दा १ लाख रुपैयाँबाटै नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्। विभिन्न टोलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि संघीय बजेटमा राखिएको फेला परेको छ। ३ करोड तलका आयोजना नराखेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे पनि १ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको हो।
योजना आयोगले आयोजना बैंकमा १३ सय २७ आयोजना मात्रै रहेको उल्लेख गरेको थियो। जेठ १३ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल प्रविष्ट भएका १३ सय २७ आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका ११ सय ४१ वटा आयोजना रहेको दाबी थियो।
३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोड देखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्।
१ अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सबैभन्दा बढी १९ वटा प्रविष्ट भएका छन् भने दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्।
योजना आयोगका अनुसार ८.८१ प्रतिशत नयाँ, ६.७० प्रतिशत क्रमागत र ८४.४७ प्रतिशत अध्ययनका आयोजना छन्। कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका ११४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२, गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना छन्।
योजना आयोगले पनि ३ करोडमाथिका आयोजना मात्रै प्रविष्ट भएको बताइरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम हेर्दा थुप्रै नयाँ टुक्रे आयोजना भेटिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण हुने एलएमबीएस सिस्टममा २०–३० लाखका थुप्रै योजना समावेश गरिएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयमा १ लाखकै कार्यक्रम
सहरी विकास मन्त्रालयमा त १ लाखसम्मका कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन भएको छ।
बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत नदी जलाधार क्षेत्रमा सिमसार क्षेत्र निर्माण, पानी पुनर्भरण पोखरीहरु निर्माण, नदी पुनर्जीवन कार्य, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन कार्य, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको शीर्षकमा १–१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम राखिएको छ। स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, गुम्बा संरक्षण, पार्क निर्माणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उदाहरणका लागि, अर्घाखाँची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपलिकामा सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बर्दियाको ठाकुरद्वारमा पर्यटकीय सहर तथा बस्ती पुनरुत्थानका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
अमूर्त कार्यक्रममार्फत बजेटमा विनियोजन गरिएको हो। डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरी गाउँपालिका २ मा पूर्वाधार निर्माण भनिएको छ। तर कुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्पष्ट छैन। विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माणका लागि १ करोड कमका बजेट छुट्याइएका छन्।
धादिङमा हाकु एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। नवलपरासीको रामनगर, पञ्चनगर, हुकई र उचवन स्वास्थ्य चौकीका ४ वटा भवन निर्माणको १० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्याङ्जाको राङवाङ स्वास्थ्य चौकी भवन पुनर्निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आवास व्यवस्था कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ जिल्ला उर्लाबारी नगरपालिकामा सन्थाल समुदायका लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्न भनेर पूर्वाधार निर्माण कार्य पहिलो चरणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एकीकृत कार्यमूलक योजनाअनुसार जहसिंहपौडास्थित गणेशमान सिंह पार्क तथा स्टेडियम निर्माणको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा जिल्ला दमक नगरपालिका चुलाचुलीबाट ढुंगेसम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य तथा सो नगरपालिकाको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। धनुषा जिल्ला सवैला नगरपालिकाको सडक तथा नाला निर्माणमा २२ लाख, धनुषा जिल्ला हंसपुर नपाको सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
रौतहटमा पनि ईशनाथमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार कार्यको लागि २५ लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। संघीय सरकारले तेह्रथुम जिल्ला आठराई गाउँपालिका ४ लुंलाम्चे आहाल सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। काभ्रे भ्यालीमा खानेपानी प्रणाली निर्माण, सुधार र विस्तार कार्यको लागि भन्दै जम्मा १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छन्। नयाँ आयोजना ३ करोडमाथिका छन्।
सहरी मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति– ३ करोडमुनिका धेरै आयोजना छन्
त्यसो त अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले ३ करोडमुनिका आयोजना बजेटमा छैन भने पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै धेरै यस्ता आयोजना समावेश भएको स्वीकारेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद मैनालीले ३ करोडमुनिका थुप्रै आयोजना रहेको बताए।
‘सबै आयोजना योजना बैंकमा छन् वा छैनन् थाहा भएन’, मैनालीले नेपालखबरसँग भने, ‘तर मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरुमा साना थुप्रै आयोजना छन्।’
अर्थ मन्त्रालयले भने साना नयाँ आयोजना नराखिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमार्फत काम हुने गरी साना आयोजना समाविष्ट गरिएको हुनसक्ने बताए।
‘धेरै नयाँ आयोजना ३ करोडमुनिका छैनन्’, भण्डारीले नेपालखबरसँग भने, ‘स–साना आयोजना स्थानीय तहमार्फत हुने गरी राखिएको हुनसक्छ।’
अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरे पनि संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयहरुबाट हुने गरी थुप्रै टुक्रे आयोजना राखिएका छन्।
उदाहरणको लागि धनुषाको संघीय सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले खर्च गर्ने गरी धनुषाकै हंसपुर नगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार निर्माणार्थ बजेट छुट्याइएको छ।
प्रतिक्रिया