युनिकोड
राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रतिबन्धित विद्युतीय चुरोट (भेप) कारोबार नियन्त्रणका लागि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।
विभागले भेप कारोबार गर्नेविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्र पारिरहेको छ। हालै मात्र विभागले सिल्क ग्रुप र यसमातहतका कम्पनीहरूले गैरकानुनी रूपमा भेप कारोबार गरिरहेको फेला पारेको थियो।
गत वर्ष पुस २२ मा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-४, शीतलहाइटस्थित यस ग्रुपका कम्पनीहरूको गोदामबाट भन्सार छलीका ८६ हजार ४०० थान भेप बरामद भएपछि विभागले अनुसन्धान सकेर साउन २९ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
करिब सात महिना लामो अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत, ललितपुरमा दायर गरिएको मुद्दामा ग्रुपका अध्यक्ष रमेश शेर्पासहित १२ जनालाई अवैध भेप कारोबार गरेको अभियोग लगाइएको छ।
ग्रुपले ५ कम्पनीमार्फत बिलबीजक जारी नगरी ३८ हजार ९२४ थान भेप बिक्री गरेको र भन्सार छलेर ल्याएको ३ लाख १६ हजार ३१५ थान भेप स्थानीयस्तरमै खरिद गरेको नक्कली कारोबार देखाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनीहरूविरुद्ध जम्मा ८७ करोड ३१ लाख २३ हजार ८२८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट ऐनअनुसार बिगोको शतप्रतिशत जरिवानासमेत हुने गरी कुल १ अर्ब ७४ करोड ६२ लाख ४७ हजार ६५७ रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी २०८१ फागुन २० गते भेपको अवैध कारोबार गरी कर छल्ने चार जनाविरुद्ध विभागको बुटवल कार्यालयले राजस्व चुहावट आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस मुद्दामा काठमाडौँ डायमन्ड इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर सुमन पराजुली र तसिनम जनरल स्टोरका हसिमुन जोलाहविरुद्ध जनही ६२ लाख ७१ हजार ६७६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। डायमन्ड इन्टरनेसनलका तर्फबाट तस्करीमा सघाउने रोजन न्यौपाने र तसनिम जनरल स्टोरका तर्फबाट कारोबारी सनाउल्ला अन्सारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
निगरानी र अनुसन्धान तीव्र
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल भेप कारोबारमा संलग्न समूहमाथि निगरानी बढाउनुका साथै अनुसन्धानलाई सकेर अभियोगपत्र दर्ता प्रक्रिया तीव्र पारेको बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय भेप कारोबारमा संलग्नविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर भएको छ। विभागले आफ्नो तर्फको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारी वकिलहरूले थप विषय तथा प्रमाण माग गर्नुभएमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ।’
यी दुई अभियोजनका घटनाबाहेक पनि विभागले आन्तरिक रूपमा भेप कारोबार गर्ने समूहविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उक्त विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप विवरण बताउन नसकिने भन्दै उनले थपे, ‘भेप कारोबारी हाम्रो निगरानी। राडारमा छन्। उपलब्ध सूचना संकलन गरिराखेका छौँ। प्रहरीले बुझाएको भेप पनि छ। त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि एकाध त्यस्ता केही खबरहरू छन्। अब त्यसमा हामी नजिक–नजिक छौँ।’
कोही कसैसँग भेप कारोबारको सूचना भए उपलब्ध गराउन पनि उनले अनुरोध गरे।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरीले बर्दियामा ४८ लाख रूपैयाँ मूल्यबराबरको अवैध भेप भारत लैजाँदै गर्दा सोमबार बरामद गरेको छ। उक्त भेप पनि विभागलाई बुझाउने सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताएका छन्।
यस घटनाले नेपालको बाटो भएर भारत तस्करी पनि भइरहेको देखाउँछ।
नेपालमा ०७१ सालदेखि प्रतिबन्धित
नेपालमा कानुनी रूपमा विद्युतीय सिगरेट भेप २०७१ सालदेखि प्रतिबन्धित छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ मा लेखिएको छ, ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपयोग र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवर्द्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन।’
तर, उक्त प्रतिबन्धका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म भन्सारको प्रक्रिया पूरा गरेरै नेपालमा भेप भित्रिरहेको थियो। गत आर्थिक वर्षदेखि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा भन्सारहरूले भेपको जाँच पास रोकिसकेका छन्।
केही भेप कारोबारीले २०८०/८१ मै भित्र्याएको देखाएर पनि कारोबारलाई वैधता दिन खोजिरहेको कतिपय घटनाले देखाउँछन्। भन्सार तिरेको, प्रतीतपत्र खोलेर डलर सटही गरेकोजस्ता प्रमाण प्रस्तुत गरेपछि यस्ता केही कारोबारीलाई अदालतले पनि साथ दिएको पाइएको छ।
उच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिबन्ध हटेको भ्रम
लामो समयदेखि प्रतिबन्धित भए पनि नेपालमा भेप अप्रतिबन्धित रहेको भ्रम पनि व्यापारीहरूले छरिरहेका छन्। उच्च अदालत पाटनमा भेप जफतविरुद्ध परेको एउटा रिटमा भएको अन्तरिम आदेशका कारण यस्तो भ्रम भएको पाइएको हो।
भेपमान्डु ट्रेडर्सले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरेको भेप सरकारले जफत गरिदिएको दाबी गरी गत जेठ ९ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
भेप स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुनअनुसार प्रतिबन्धित छ। तर, उक्त ट्रेडर्सले भने चलाखीपूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाई रिट दायर गरेको थियो। यस्तोमा गत जेठ २१ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयक्त इजसालले कम्पनीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो। यस रिटमा अदालतले अन्तिम निर्णय भने सुनाइसकेको छैन।
तर, उच्च अदालतको त्यही अन्तरिम आदेशका कारण भेप प्रतिबन्धित नरहेको र कारोबार खुला गरिदएको भान पार्न व्यापारीहरू लागिपरेका छन्। आयातजन्य कारोबार खुला भएको भ्रम सिर्जना गरेका थिए।
तर अदालतले प्रतिबन्धित भेपको आयात खुला गरेको नभएर यसअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आएको वस्तुलाई जफत तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन नहुने आदेश जारी गरेको थियो। भेपमान्डुले भन्सार तिरेको, प्रतीतपत्र खोलेर डलर सहटी गरेको लगायतका कागजात देखाएपछि अदालतले सरकारले नै एकातिर इजाजत दिने र अर्कोतिर सामान जफत गर्ने कार्य नमिलेको मात्र भनेको तर आयात तथा कारोबार नै खुला नगरेको उच्च अदालतका अधिकारी बताउँछन्।
सर्वोच्च जाने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च अदालतको आदेशले भ्रम सिर्जना भएको भन्दै त्यसविरूद्ध सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी भइरहेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘निर्देशिकामा भेप प्रतिबन्धित नै छ। ऐनमा विस्तृत रूपमा उल्लेख नभएको भनेर अदालतबाट आदेश भयो। ऐनमा पनि अब विस्तृतमा लेखिनेछ,’ बुढाथोकीले भने।
उनले मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७१ संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको बताउँदै नयाँ ऐनमा भेपले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल असरको बारेमा विस्तृत विवरण राखिने उल्लेख गरे।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले उच्च अदालतको आदेशपछि गत आवमा भेपको भन्सार जाँच पास दिएको बताए। तर भन्सारको तथ्यांकले भने उनको भनाइलाई समर्थन गर्दैन।
अदालतको आदेश जेठ २१ गते आएको हो। तर गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म ३४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६०१ युनिट भेप आयात भएको भन्सारकै तथ्यांकले देखाउँछ।
गत आवमा अमेरिका, मलेसिया, चीनबाट ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको ७५१ युनिट भेप आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ। यसबाट २५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन समेत भएको छ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ करोड ७७ लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको १६ हजार ७४५ युनिट भेप आयात भएको अभिलेख भन्सारले राखेको छ।
प्रतिक्रिया