युनिकोड
नेपाली निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको दायित्व ह्वात्तै बढ्नथालेको छ।
देशमा विभिन्न माग राखी हुने गरेका आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षति बढ्दा कम्पनीहरुको दायित्वको ग्राफ उकालो लाग्नथालेको हो।
पाँच महिनाअगाडि राजावादी आन्दोलनले व्यावसायिक कम्पनीका भवनमा आगजनी गर्दा ४ करोडमाथिको दायित्व बोकिसकेका बिमा कम्पनीलाई यही भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै अर्ब बढी दायित्वको भारी बोकाइदिएको छ।
पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडले गण्डकी प्रदेशमा १३ बिमा कम्पनीहरुमा १ अर्ब १३ करोडको बिमा दाबी परेको छ। जुन अझै बढ्ने निश्चित छ।
बिमा प्राधिकरणले दाबीउपर तत्काल फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। योसँगै बिमकले दाबी संकलन सुरु गरेका थिए। भदौ ३० गतेसम्म एकै प्रदेशमा १३ बिमा कम्पनीमा १ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको १५९ वटा दाबी परेको हो। बिमादाबी बल्ल पर्नथालेको हो। बागमती प्रदेशमा व्यापक क्षति भएकाले ठूलो रकमको बिमा दाबी पर्ने देखिन्छ।
जेनजी प्रदर्शन उग्र बन्दा भाटभटेनी स्टोरदेखि भर्खरै सञ्चालनमा आएको अर्बौँ लगानीको हिल्टन होटलसम्म ध्वस्त भएका छन्। ठूला व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा क्षति हुँदा बिमा कम्पनीहरुको दायित्व बढाएको छ।
यसअघि चैत १५ गते राजावादीले काठमाडौंको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका कारण ४ करोड २१ लाखबराबरको दाबी परेको थियो।
प्राकृतिक विपद्बाहेक आन्दोलन र प्रदर्शनलगायत मानवजन्य असहज अवस्थाबाट मात्रै गएको ६ महिनामा भएको भौतिक क्षतिउपर १ अर्ब १७ करोड ६१ लाख बराबरको बिमादाबी परेको छ। जुन १४ वटा बिमा कम्पनीहरुले बिमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
पछिल्लो समय आन्दोलनका निशानामा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सम्पत्तिहरु परेका थिए। यसले धमाधम बिमा कम्पनीहरुको दायित्व बढाएको छ।
एक वर्षमा १४ अर्ब ४३ करोडको दाबी
प्राकृतिक विपत् र मानवजनित असहज अवस्थामा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिउपर बिमितले १४ अर्ब ४३ करोड बराबरको दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा बाढीपहिरो र आन्दोलनमा कुल १४ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख बराबरको दाबी परेको हो। जसमा विपद्बाट परेको दाबीको हिस्सा ९१ प्रतिशत छ भने बाँकी ९ प्रतिशत दाबी आन्दोलनको छ।
गत वर्ष असोजमा आएको बाढी र पहिरोेले क्षति पु¥याएको सम्पत्तिउपर बिमितले १२ अर्ब २७ करोड बराबरको दाबी गरेकोमा गत असार २३ गते रसुवामा आएको बाढीका कारण ९८ करोड ५९ लाख बराबरको दाबी परेको थियो ।
यता आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट निर्जीबन बिमा कम्पनीमा १ अर्ब १७ करोडको दाबी परेको छ। २०८१ चैत १५ गते राजावादीहरुको आन्दोलनमा १२ वटा बिमा कम्पनीहरुमा ४ करोड २१ लाख बराबरको ३० वटा दाबी परेको थियो भने गत भदौ २४ र २५ गते भएको प्रदर्शनमा १ अर्ब १३ करोड बराबरको दाबी बिमा कम्पनीमा परेको छ।
दुई दिनको प्रदर्शनले यी बिमा कम्पनीका दायित्व करोडौँले बढ्यो
यही भदौमा दुई दिन भएको प्रदर्शनले बिमा कम्पनीहरुको दायित्व करोडौँ रुपैयाँले बढाएको छ। विपतले दायित्वको ग्राफ उकालो लगाएकै बेला प्रदर्शनले भौतिक क्षति गरेसँगै अर्बमाथिको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्जीबन बिमा कम्पनीहरु पुगेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार जेन–जी प्रदर्शनले गण्डकीमा मात्रै १३ वटा बिमा कम्पनीहरुमा अर्ब माथिको दाबी माग भएको छ। जसमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा मात्रै ५० करोडमाथिको दायित्व छ। कुल १५९ वटा दाबी पर्दा हिमालयनमा मात्रै ५० करोडबराबरको ९ वटा दाबी परेको छ। यो जेनजीको प्रदर्शनबाट परेको कुल दाबीको ४४ प्रतिशत हो।
दाबी धेरै पर्नेमा हिमालयनपछि दोस्रोमा सगरामाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) छ। यो कम्पनीमा ३५ करोड रुपैयाँबराबरको ५० वटा दाबी परेको छ।
बाँकी रहेका अन्य १० वटा बिमा कम्पनीहरुमा भने १५ करोडको दाबी परेको छ। हाल १४ वटा निर्जीबन बिमा कम्पनीहरु छन्। जसमा आन्दोलनपछिको भौतिक क्षतिउपर भने १२ वटा बिमा कम्पनीमा मात्रै दाबी परेको छ।
सरकारी क्षतिमा छैन बिमा, सामाजिक बिमा कोष अपरिहार्य
१२ वटा निर्जीबन बिमा कम्पनीमा परेको क्षतिउपरको दाबी कुल क्षतिको भन्दै निकै थोरै छ। जेनजीको प्रदर्शनले अधिकांश सरकारी भवन तथा सम्पत्तिहरु जलेर नष्ट भएका छन् भने साना तथा ठूला व्यवसाय पनि जलेर खरानी भए।
नेपालमा ठेकेदार तथा इन्जिनियरिङ बिमाबाहेक सरकारी भवनको बिमा गरिएको छैन। बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे ठेकेदार तथा इन्जिनिरयरिङ बिमाबाट एक वर्ष अवधिका मात्रै दाबी समेटिने हुँदा सरकारी क्षतिको भर्पाइ बिमाबाट नहुने बताउँछन्।
अर्बौँ खर्च गरेर बनेका सिंहदरबारसँगै देशैभरका सयौँ सरकारी कार्यालयहरु क्षतिग्रस्त भएका छन्। जुन बिमाको दायराभन्दा बाहिर रहेको उनको भनाइ छ।
बिमा कम्पनीहरुका अनुसार भवन निर्माण भएको एक वर्षभित्र क्षति पुगेको अवस्थामा भने सरकारी भवनको क्षति बिमाबाट कम्पनीहरुले व्यहोर्नेछन्।
बिमाविज्ञ घिमिरे सरकारले अहिले भएको क्षतिबाट पाठ सिकेरै सरकारी संरचनाको बिमाका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सरकारी सम्पत्तिको बिमा दायित्व प्राइभेट कम्पनीले गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउने गरी सामाजिक बिमा कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘सरकारी सम्पत्तिको बिमा दायित्व प्राइभेट कम्पनीहरुले गर्न सक्दैनन्। अहिलेको क्षतिबाट पाठ सिकेर अब सरकार साामाजिक बिमा कोष अवधारणामा जानुपर्नेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
सामाजिक बिमा कोष नाफा वितरणमुखी नहुने हुँदा प्राइभेट कम्पनीले धान्न नसक्ने सरकारी बिमा कोषले व्यहोर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
अत्यधिक जोखिमले नेपाल आउन डराउँछन् विदेशी पुनर्बिमा कम्पनी
नेपाली बिमा क्षेत्रमा देखिएको अव्यावसायिक गतिविधि र उच्च जोखिमका कारण विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरु नेपाल आउन आनकानी गर्दै आएका छन्।
बिमा प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष पत्र लेखेर विदेशी कम्पनीहरुलाई पुनर्बिमा दलालको कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो। ६ महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि कुनै पनि कम्पनीहरु नेपाल आउन इच्छुक देखिएनन्। हामीले ६ महिनाको समय दिएर बोलाएका थियौँ तर उहाँहरु कोही पनि कार्यलय खोल्न आउनुभएन’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
बीमकको पुनर्बिमा निर्देशिका २०८० को दफा ११ ले प्राधिकरणमा सूचीकरण भएका र सूचीकरण नम्बर प्राप्त गरेका पुनर्बिमा दलालले ६ महिनाभित्र नेपालमा संयुक्त लगानीमा कम्पनी, शाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
तर कार्यविधि आएकै दुई वर्ष पुगिसक्दा समेत विदेशी पुनर्बिमा कम्पनी कार्यालय खोल्न नआएपछि प्राधिकरणले गत चैतमा थप तीन महिनाको समय दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार थपिएको ३ महिना पनि असारमा सकिएको छ। तर अझै पनि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरु कार्यालय स्थापनाका लागि प्राधिकरणमा आएका छैनन्।
एक बिमा व्यवसायी नेपालमा अव्यावसायिक बिमा बजारका कारण विदेशी कम्पनीहरु जोखिम लिन नचाहने बताउँछन्।
‘नीतिगत निर्णय तथा अस्थिर नीतिका कारण बिमा बजार यति धेरै बदनाम बनिसकेको छ’, उनले भने, ‘भौगोलिक रुपमा पनि जोखिमपूर्ण रहेको नेपालजस्तो देशमा उनीहरु व्यवसाय विस्तार गर्नै चाहँदैनन्।’
नेपालमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुँदा त्यसले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई नेपाल आउन निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया