युनिकोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राखिएका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभाग फिर्ता हुने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बस्ने बैठकले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमै फर्काइने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले शक्तिशाली मानिएका ती निकाय २०७५ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए।
यस कार्यबाट प्रधानमन्त्री आफैं राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्दै व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने आरोप लागेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा विवाद आए पनि ओलीको हठले यी महत्वपूर्ण विभागहरुलाई लगातार दुरुपयोग गरिएको देखे पनि २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो। तर उनले पनि यी विभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल गरेनन्।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यी विभागलाई फिर्ता गराउने पहल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया