म्याद सकिन लाग्दा कालीगण्डकी करिडोरले गति लियो

थपेको म्याद सकिनै लाग्दा कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङस्थित मालढुङ्गा–बलेवा खण्डले गति लिएको छ । अहिले बलेवा विमानस्थलबाट कालोपत्रका लागि आवश्यक पूर्वतयारी थालिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बलेवा–मालढुङ्गा खण्डले तीन वर्षमा जम्मा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी खड्का कृष्ण बिएन जेभीसँग सम्झौता गरेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले काम नसकिएको भन्दै एक वर्ष म्याद थपेको थियो । थपेको म्यादसमेत यही २०८२ मङ्सिर मसान्तमा सकिँदैछ ।

सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा निर्माण व्यवसायीले भने द्रुतगतिमा काम अघि बढाएको छ । निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेदा गरेको र कामको प्रगति नभए कारबाहीमा लैजाने भनेपछि कामले गति लिएको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भए पनि तीन वर्षमा ६५ प्रतिशत प्रगति भएको र कालोपत्र सकिएमा एकैपटक धेरै प्रगति देखिने आयोजनाका इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमले बलेवा-हर्मिचौरको ४४ किलोमिटर सडक सम्झौताअगावै काम सम्पन्न भइसकेको छ भने छोटो खण्डको रुपमा रहेको बलेवा-मालढुङ्गा सडकको १० किमि सडकको भने थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा बल्ल कामले तीव्रता पाएको छ ।

'सम्झौता नथपे काम सकिने अवस्था देखिँदैन, मङ्सिर मसान्तमा सम्झौता सकिन्छ, हामीले काममा नआए कारबाही हुन्छ भनेका थियौँ, अहिले स्थलगतरुपमा काम धेरै नै भइरहेको छ, बलेवा क्षेत्रबाट कालोपत्रको तयारी भइरहँदा मालढुङ्गा क्षेत्रबाट ढलान भइरहेको छ', गौतमले भने, 'मङ्सिर मसान्तसम्म कामको प्रगति हेरेर मात्रै म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।'

गौतमका अनुसार १० किलोमिटर दूरी रहेको उक्त खण्डका लागि रु ५५ करोडमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा मालढुङ्गा–बलेवा खण्ड कालोपत्र गरिसक्नुपर्नेमा दुई वर्षमा आधासमेत काम भएको थिएन । पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले कालोपत्रका लागि समय नलाग्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि दिनबन्धु काफ्लेले जानकारी दिए ।

अहिले ठूला उपकरण परिचालन गरेर कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेको जनाउँदै कामले तीव्रता पाएको बताउनुभयो । सडकमा कालोपत्र गर्न आवश्यक पूर्वाधार सडक चौडा पार्ने, मेसिनरी पर्खाल, कल्भर्ट र ग्याबिन जालीलगायत पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सडक कालोपत्रमा भने ढिलाइ नै भएको छ । विसं २०७९ मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले भुक्तानी समस्या तथा कच्चा सामग्रीको अभाव देखाउँदै काममा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।