युनिकोड
अबदेखि एउटा स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको मालवस्तु ढुवानीमा कर, दस्तुर र शुल्क लगाउन नपाउने भएका छन्।
यो व्यवस्था यसअघि नै रहे पनि कतिपय स्थानीय तहहरुमा यस्तो अभ्यास देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा जानकारी जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ।
यही मंसिर २३ गते अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई यही व्यहोरा पत्रमार्फत जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताए।
नेपालको संविधान, अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन।
तर यसका बाबजुद कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएकाले त्यसो नगर्न पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया