युनिकोड
आठ वर्षअगाडि मार्जिन कारोबारका लागि निर्देशन जारी गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ निर्देशनको तयारीमा छ।
बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ निर्देशनको मस्यौदा बनाएको हो।
२०७४ कात्तिकमा उक्त निर्देशन जारी भएको थियो भने लगत्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि कार्यविधि बनाएर लागू गरेको थियो। तर ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबार अघि बढाउनै सकेनन्। परिणामतः आठ वर्षमा मार्जिन ट्रेडिङको ‘ट्रायल’ मात्रै भयो।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत तोकिएको मार्जिन लिई सेयर खरिदबिक्रीको सुविधा दिने कार्य नै मार्जिन कारोबार हो। अर्थात् सेयर किन्न लगानीकर्तालाई ब्रोकरले उपलब्ध गराउने कर्जा नै मार्जिन लेन्डिङ हो। यसप्रकारको कर्जा हाल बैंकहरुले मात्र प्रदान गर्दै आएका छन्। यद्यपि ब्रोकरमार्फत नै यस्तो कर्जा दिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ।
अघिल्लो निर्देशन अपूरो देखिएपछि बोर्ड अहिले नयाँ निर्देशन ल्याएर यो सुविधा प्रयोग बढाउने तयारीमा लागेको हो। त्यतिबेला व्यावहारिक नीति नभएको र सिस्टमविनै कारोबारको व्यवस्था गरिएको भन्दै ब्रोकरहरु असन्तुष्ट थिए। तर नयाँ निर्देशनको मस्यौदामा ब्रोकरका मागलाई सम्बोधन गरिएको बोर्डको दाबी छ।
यसका बाबजुद फेरि पनि ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबार भने गर्न नसक्ने देखिएको छ। बोर्डले यो कारोबारका लागि ब्रोकरहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी सीमा पुर्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार उनीहरुले चुक्ता पुँजी २० करोड अनिवार्य पुर्याउनुपर्नेछ। तर अझै पनि करिब २ दर्जन ब्रोकर कम्पनीले न्यूनतम चुक्तापुँजी नै कायम गर्न सकेका छैनन्। बोर्डले चुक्ता पुँजीको न्यूनतम सीमा पुर्याउन चैत मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
यो उनीहरुलाई तेस्रोे पटक दिइएको समय हो। तर दुई दर्जन कम्पनीहरु त्यो सीमा कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसले गर्दा मार्जिन कारोबार फेरि पनि असफल हुने सम्भावना देख्छन् नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै प्रवक्ता मुराहरि पराजुली।
‘प्रस्तावित नयाँ निर्देशनअनुसार अझै पनि धेरै पुराना ब्रोकरहरुले यो सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने देखिन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘नयाँबाहेकका अधिकांश पुराना ब्रोकर कम्पनीहरुले २० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन्।’
बोर्डमा पुरानो निर्देशनबमोजिम कारोबार गर्न ३४ ब्रोकरले स्वीकृति लिएका थिए। उनीहरुले पनि नयाँ निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँदा अनिवार्य रुपमा न्यूनतम सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। मौजुदा निर्देशनलाई बोर्डले दोस्रो पटक संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो। तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ब्रोकर कम्पनीहरुले लामो समयसम्म मार्जिन कारोबार गर्न नै नमानेपछि नयाँ निर्देशन ल्याउन अग्रसर भएको हो।
कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नम्बर ३५) का सञ्चालक भरत रानाभाट ब्रोकरले सेवा दिन चाहेको तर नेप्सेको साइटमा मार्जिन कारोबारका लागि सिस्टम नबन्दा रिपोर्टिङको समस्या भएको बताउँछन्।
‘ब्रोकरले हरेक दिन नेप्सेलाई मार्जिन कारोबारको रिपोर्टिङ गर्दा लगानीकर्ताले एकै दिन गरेका मार्जिन र नियमित कारोबारलाई कसरी छुट्याउने भन्ने विषयमा बोलेको थिएन’, उनले भने, ‘यसले गर्दा ८ वर्षसम्म मार्जिन कारोबारलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन।’
तर अब नयाँ मस्यौदामा दुईवटा छुट्टाछुट्टै कारोबारको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नयाँ मस्यौदाले उक्त माग समेटेको छ। मस्यौदामा मार्जिन कारोबार सुविधा प्राप्त गर्ने लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता र मार्जिन करोबार हितग्राी खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै अर्काे बुँदामा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कारोबार प्रणालीमा रहेको लगानीकर्ताको कारोबार खाताबाट नै मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकिने अवस्था भएमा छुट्टै मार्जिन कारोबार खाताको आवश्यकता पर्नेछैन भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ।
यसले मार्जिन र नियमित कारोबारलाई ब्रोकर आफ्नो सहजतालाई हेरेर छुट्टाछुट्टै वा एउटै खाताबाट कारोबार गराउने बाटो खोलिदिएको छ। यसले पुराना ब्रोकरको समस्या समाधान गर्नेछ।
प्रतिक्रिया