कुलमानले छाडेपछि जटिल बन्दै तोडिएका ५ दर्जन बढी ठेक्का व्यवस्थापन

समयमै काम सम्पन्न नभएको र सम्झौता गरेर पनि काम नगरी आयोजना रुग्ण बनाएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी तोडिएका झण्डै ६ दर्जन ठेक्काको व्यवस्थापन जटिल बन्ने देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ठेक्का तोडेर पद छाडेपछि अलपत्र ठेक्काहरुको आगामी व्यवस्थापनमा असर पर्ने देखिएको हो। 

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिन उनले यही पुस २३ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका थिए।

सोसँगै उनले सम्हालेका तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी फरक फरक मन्त्रीलाई दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वनमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले र सहरी विकास मन्त्रालय भूमि व्यवस्थामन्त्री कुमार इङनामले हेरिरहेका छन्। 

समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तह लगाउन रूग्ण ठेक्का तोड्न अग्रसरता देखाए पनि निवर्तमान मन्त्री घिसिङले आफूले थालनी गरेको काम टुंगोमा नपुर्‍याई राजीनामा दिँदा अलपत्र ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या आउने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। कुलमानले भौतिक, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयमातहतका २० अर्ब रूपैयाँबराबरको ठेक्का तोडेका थिए।

‘तर तोडिएको ठेक्काको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?’, भौतिकका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यसम्पन्न नगरी मन्त्री विदा भएकाले थप जटिलता निम्तिने जोखिम बढेको छ।’ 

उनका अनुसार केही ठेक्का तोड्नु नै पर्ने प्रकृतिका थिए। १५/२० वर्षदेखि काम भएका थिएनन्। 

‘त्यस्ता ठेक्का तोड्ने साहस अघिल्ला मन्त्रीले देखाएका थिएनन्। तर केही काम भएका ठेक्का पनि तोडिएको छ। यसमा समस्या हुन सक्छ’, उनको बुझाइ छ, ‘मन्त्रीज्यूले पक्कै पनि दीर्घकालीन प्रभावलाई मध्यनजर गरेर ठेक्का तोड्नुभएको हुनुपर्छ।’ 

तर ती तोडिएका ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया बीचमै छोडेर विदा हुँदा पुनः ठेक्का लगाएर काम गर्न समस्या आउन सक्ने ती अधिकारी बताउँछन्।  

अहिले तोडिएका ठेक्का व्यवस्थापनका लागि आयोजनाहरू अग्रसर हुन थालेका छन् भने ठेक्का तोडिएपछि केही निर्माण व्यवसायी मुद्दामामिलामा गएका छन्। 

अदालत पुगेका ठेक्का फैसला नआउँदासम्म यथास्थितिमा रहनेछन्। 

यता, वर्षौँदेखि काम नगरेर रुग्ण बनाइएको ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित निकायले नयाँ ठेक्का लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। सडक विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकहरुले तोडिएका ठेक्का पुनः लगाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। 

मन्त्री भएलगत्तै घिसिङले ठेक्का लिएर वर्षौँदेखि काम नगर्ने आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अभियान नै छेडेका थिए। सो क्रममा १६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरका ६५ आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ।

सडक विभागका २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँका ४० आयोजना, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँका २२ वटा आयोजना र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँका ३ आयोजनाका ठेक्का तोडिएका छन्।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. बिजय जैसीले ठेक्का तोडिएपछि ‘पोस्ट टर्मिनेसन’को प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए। 

‘विभागका ठूला ठेक्काहरु तोडिएका छैनन्। धेरै साना ठेक्काहरु मात्र छन्। निर्माण व्यवसायीबाट कति असुल गर्नेदेखि निर्माणाधीन स्ट्रक्चरको मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नेछौँ’, जैसीले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौँ।’ 

सडक विभागका ४० आयोजनामध्ये २२ सडक र १८ पुलका ठेक्का तोडिएका छन्। सडकभन्दा पुलको तोडिएको ठेक्कामा नयाँ निर्माण व्यवसायीले काम लिने सम्भावना न्यून हुने पूर्वसचिव अर्जुन थापा बताउँछन्। 

उनका अनुसार सडकको सबै काम खोतलेर, खनेर हेर्न मिल्छ। नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा सहभागी हुन समस्या हुँदैन। पुलमा भने निर्माण व्यवसायीले जोखिम लिन चाहँदैनन्। गहिरो खाल्टो खनेर पुलको जग बनाइन्छ। त्यो खोतलेर हेर्न सम्भव हुँदैन। साथै पुरानो व्यवसायी शंकास्पद भएमा पनि निर्माण व्यवसायीले जोखिम लिन चाहँदैनन्। 

पुरानो कमजोर संरचनामा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा त्यसमा त्रुटि देखिएमा त्यसको जिम्मेवार नयाँ निर्माण व्यवसायी नै हुन्छन्। यस्तोमा अरुको गल्ती आफ्नो भागमा पर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छा जाहेर नगर्ने उनको बुझाइ छ। 

यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वाग्मती खोला पुललाई लिन सकिन्छ। सडक विभाग काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७१ सालमा ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो। जसमा २९.५ मिटरको १६ वटा पायल्स निर्माण गरेर पुल बनाउनुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख थियो। तर एउटा पायल्स १४.५ मिटरको र दुईवटा पायल्स चर्किएपछि आयोजनाले काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। 

निर्माण व्यवसायीले जबर्जस्ती क्याब, सबस्ट्रक्चर र स्ट्रक्चरको काम अघि बढाएको थियो। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले गरेको अनुगमनले पनि पुलमा समस्या भएको भन्दै ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि २०७९ फागुन ४ गतेसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। निर्माण व्यवसायी मुद्दामा गयो र पछि आयोजनाको पक्षमा फैसला आयो।

आयोजनाले पटक–पटक पुल निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न इच्छा जाहेर गरेका थिएनन्। बल्लतल्ल यो पुलको पुन निर्माण गर्न २०७९ मा वाईपी–किरातेश्वर जेभीले २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। तर डिजाइन स्वीकृत नहुँदा तीन वर्ष बित्दा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। केही पुराना संरचना भत्काउनु पर्ने र केही त्यहीमा काम गर्ने गरी डिजाइन स्वीकृत भएको छ तर काम गर्न जटिल नै रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। 

त्यस्तै, सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग गरेको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि यो जेभी पनि अदालत गएको छ। यी त प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। काम भएका आयोजना तोडेर ठेक्का लगाउँदा यस्ता अनेक समस्या आउन सक्ने महानिर्देशक जैसी बताउँछन्। 

‘काम भएका आयोजनाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। त्यस्ता ठेक्का निकाल्दा समस्या पनि आउन सक्छ। साथै ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी कस्तो पर्छ भन्नेले पनि भर पर्छ’, उनले भने।

कानुनी झन्झट नपर्ने र सबै प्रक्रिया समयमा सम्पन्न भए पनि ठेक्का लगाउन अझै ६/७ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ। 

‘असुली निर्धारणलाई एक–डेढ महिना लाग्छ। त्यसपछि ठेक्काको नयाँ मूल्यांकन हुन्छ। स्रोत सहमतिका लागि अर्थ पठाउनुपर्ने हुन्छ। २–३ महिना लाग्छ। ठेक्का निकाल्दा ६–७ महिना लाग्छ’, जैसीले थपे। 

सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक ई. रवीन्द्र बोहराले ठेक्का लागेको दशकौँ बित्दा पनि काम नहुँदा बाध्य भएर तोड्नुपरेको बताए।  

‘स्वास्थ्य परियोजनासम्बन्धी निर्माण परियोजनाका ठेक्का थिए। ठेक्का लागेको वर्षौँ भइसकेको छ। काम नहुँदा ठेक्का तोडिएको हो’, बोहराले भने, ‘अब नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौँ।’ 

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ उपदफा खारेज नगरेसम्म हाल तोडिएको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताउँछन्। 

दफा ५९ (८) उपदफा (७) मा लेखिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ। 

यो व्यवस्था मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएको मुलुकमा निर्माण व्यवसायीलाई त्योभन्दा ठूलो सजाय भएको सिंहको तर्क छ। 

‘संसारभर मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। नेपालमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मृत्युदण्ड दिन नहुने र आजीवन दण्ड दिनुपर्छ भन्ने कानुन अंगीकार गरिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सञ्चालकले मात्र हैन, सन्तानहरुले पनि मृत्युभन्दा बढीको पीडादायक सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको छ’, उनले भने। 

ऐनमा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का अन्त्य भएपछि निर्माणको लागत र योजनाको खर्च नभएको बजेट पनि असुलउपर गर्ने प्रावधान निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो शत्रुको रुपमा रहेको उनले बताए। 

यसको ज्वलन्त उदाहरण सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई लिन सकिन्छ। पटेल–रमण जेभीले अनुमानित लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको ठेक्का १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो। 

‘ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का अन्त्य गर्दै गर्दा २० अर्बको दायित्व सिर्जना हुन्छ। उसले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाएको छ। आयोजनाको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च पनि भएको छैन’, सिंहले भने, ‘यस्तोमा यति ठूलो रकम निर्माण व्यवसायीले मात्र नभई उसको सन्तानले पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएको उनी बताउँछन्।

ठेक्का रुग्ण हुनुमा निर्माण व्यवसायीका साथै सरकारी संयन्त्रको पनि त्रुटि छ। यस्तोमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, सर्वाजनिक खरिद नियमावली, निर्माण व्यवसायी ऐन, आर्थिक ऐन, वन तथा वातावरण ऐन, सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती आयोजनाहरु समस्याग्रस्त बनेका हुन्। 

‘निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ। तर सरकारी पक्षबाट भएको गल्तीमा निर्माण व्यवसायीलाई भागिदार बनाउनुहुँदैन। विद्यमान कानुनअनुसार सरकारले तोडेको ठेक्का लगाउन सक्ने छैन’, सिंहले भने, ‘निर्माण व्यवसायी मुद्दामामिलामा जानेछन्। यस्तो अवस्था आउन नदिने हो भने मात्र ती आयोजना निर्बाध रुपमा अघि बढ्नेछन्।’

यसका लागि सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘काम गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। मुद्दामा जाने अवस्था आउन नदिन दफा ५९ लाई अध्यादेशबाट खारेज गर्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘साथै पुरानो ठेक्कामा पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।’

साथै ठेक्का तोड्दा आयोजना सम्पन्न गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुभन्दा पनि जमानतबापतको रकम जफत गरेर अघि बढ्न सिंह सरकारलाई सुझाउँछन्।

कार्यसम्पादन गर्न असफल भएका निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्काहरु फरफारक गर्दा निर्माण व्यवसायी र आयोजनामा हुने ढिलाइलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

तर अध्ययक्ष सिंहले भनेजस्तै तोडिएका ठेक्का पुनः लगाउन सहज नहुने पूर्वसचिव थापा स्वीकार्छन्। उनका अनुसार नयाँ ठेक्का लगाउनुअघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति चाहिन्छ। 

बालाजु–त्रिशूली ७० किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा भएको ढिलाइको कारण तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा अर्थले स्रोत सहमति नदिँदा समस्या भएको थापाको अनुभव छ। 

‘कामै नहुँदा बाध्य भएर बालाजु–त्रिशूली सडकको ठेक्का तोडिएको थियो। नयाँ ठेक्का लगाउन अर्थसँग सहमति माग गर्दा कहिले ५ किलोमिटर, कहिले १० किलोमिटरको मात्र सहमति दिने गर्‍यो। यसले गर्दा आयोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन’, थापाले भने। 

एउटा अर्थले सहमति देला नदेला र अर्को शंकास्पद निर्माण व्यवसायीको संरचनामा काम गर्दा आफैँ फसिन्छ कि भन्ने डरका कारण पनि ठेक्का नलाग्ने सम्भावना हुन्छ। 

सडकमा पुरानो काम सजिलै मूल्यांकन गर्न सकिने भएकाले अर्थले सहमति दिएमा राम्रो निर्माण व्यवसायीबाट काम लिँदा छिटो सम्पन्न हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय ठेक्कासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तोड्ने तथा नयाँ लगाउने क्षेत्राधिकार आयोजना कार्यान्वयन निकायको भएको बताउँछन्।

नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्दा नयाँ लागत अनुमानअनुसार बजेटमा केही तलमाथि हुने देखियो र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही काम भएमा आवश्यक सहजीकरण गरिने उनले बताए।