युनिकोड
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आसन्न निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।
आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकले तोकिएको समयमा सरकार पाएर राजनीतिक निकाससँगै आर्थिक निकास पनि पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘अहिले राजनीतिक एजेन्डाले मात्र प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि स्पष्ट योजना र मार्गचित्र अतिआवश्यक छन्’, उनले भने।
अध्यक्ष पाण्डेले हरेक दशकजस्तै राजनीतिक परिवर्तन भइरहे पनि देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्रमा उत्पादन तथा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ।
‘अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउनु आजको आवश्यकता हो। यसो नभएमा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन’, उनले भने। उनले पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु, तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नु, नीतिगत अस्थिरतालगायत समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिदर हुन नसकेको बताए।
सीएनआईले अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष कर नीतिमा हुने परिवर्तन अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्नुपर्ने र एउटै कामका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले नियामकीय संरचना धेरै हुँदा व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको पनि बताए। राजनीतिक स्थायित्वसँगै अर्थतन्त्रलाई गति दिनु अबको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा राम्रा प्रतिबद्धता हुने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको टिप्पणी गरे।
सीएनआईले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, ठूला पूर्वाधार आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यसैगरी वन पैदावरबाट अधिक लाभ लिनसक्ने नीति बनाउनुपर्ने, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेलगायत विषयमा पनि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने सीएनआईको धारणा छ। कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले मुलुकभित्रको बेरोजगारी अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरे। आगामी निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक स्थायित्वसँगै दिगो आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर जान सबै राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेतासँग छलफल र अन्तरकृया गरिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया