समयमै नसकिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत बढ्दै, कुनको कति?

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मानव विकासका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि रुपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्दै सरकारले १७ वटा आयोजनालाई पहिलोपटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी अघि बढाएको थियो।

सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा क्रमागत तथा नयाँ आयोजनालाई समेत समावेश गरी यस्ता आयोजनाको संख्या विस्तार गरी २७ वटा पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आइपुग्दा २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। हालसम्म जम्मा ४ वटा  राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भएका छन्। 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ। 

तर आर्थिक समृद्धि तथा रोजगरी सिजर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत र समय दुवै बढेको छ। यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् भने सरकारको आर्थिक दायित्व थप हुँदै आएको छ। 

यसको जल्लोबल्दो उद्दारणको रुपमा बबई सिचाई आयोजनालाई लिन सकिन्छ। बर्दिया जिल्लाको करब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले अन्तर्राष्ट्रि विकास संस्था (आईडीए)को संलग्नतामा २०२४ सालदेखि अध्ययन थालनी गरेको थियो। निर्माण कार्यको थालनी आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि सुरु गरिएको थियो। यसको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।

यसको संशोधित लागत दुई गुणाभन्दा बढी २८ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। १६ अर्ब ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ७८.७४ प्रतिशत छ। 

अन्य आयोजनका तुलनामा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भन्दै सरकारले आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको छ। 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भने पनि वास्तवमा ती आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। 

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिइएको छैन। ती आयोजनाहरुमा केही अड़चनहरू आएका छन्। त्यसलाई सुल्झाउने विषयमा सरकारले निर्णय नै दिएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘जसले गर्दा यी नाममा मात्र राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत छन्।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कतिपय स्थानमा रेखांकन, मुआब्जा, वन लगायतका विवाद छन्। ती विवाद समाधान गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छैन। 

सरकारले प्राथमिकताका साथ निर्णय नगर्दा सम्बन्धित आयोजनाहरु अलमलिएर बसेका छन्। आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर राखिएको छ। 

‘तर सरकार तथा राजनीतिज्ञको प्राथमिकता गौरवभन्दा पनि खुद्रे आयोजनामा केन्द्रित छ।  साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरुबीच समन्वयनको अभाव छ। अपर्याप्त बजेट र विभिन्न अवरोधले गर्दा गौरवका आयोजनाहरुले लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको नसकेको हो’, थापाले भने। 

आव २०६४/६५ मा ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाको लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आव २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

हुलाकी राजामार्ग ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँम सम्पन्न गर्ने गरी आव २०६६/६७ मा सुरु गरिएको थियो। १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको  आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) आव २०६५/६६ मा ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो। आव २०८५/८६ मा सम्पन्न हुँदा  १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा अनुमान गरिएको छ। 

यस्तै उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर (कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड, हिल्सा–सिमिकोट खण्ड योजना) आव २०६९/७०मा सुरु हुँदा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। अब यो बढेर १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

रेल मेट्रो रेल मनोरेल विकास आयोजना आव २०६५/६६ मा ७० अर्ब ६२ करोडमा बर्दिबास निजगढ खण्ड विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अब मेची महाली रेलमार्ग विस्तार गर्दा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आव २०७०/७१ मा २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रथम चरणको गुरुयोजना रहेको अब दोस्रो चरणको गुरुयोजनाको संसोधित लागत १८ अर्ब पुगेको छ। 

लुम्बिनी विकास कोष २०६९/७० मा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले संशोधित लागत १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। 

महाकाली सिँचाइ आयोजना ११ अर्ब रुपैयाँबाट ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजना १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबाट ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ३७ करोडबाट बढेर २८ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाबाट ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ४६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबाट ६१ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबाट ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।

१७ आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत बढ्दा काठमाडौं तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागत भने घटेको छ। प्रारम्भिक लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हाल घटेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। द्रुतमार्गको डीपीआर संशोधनसँगै लागत घटेको हो। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक र संशोधित लागत