युनिकोड
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले थापाथलीस्थित कार्यालय भवनको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाई नदिएको पाइएको छ। निर्माण कम्पनी युनाइटेड माउन्टेन जेभीलाई बैंकले ठेक्का सम्झौताअनुसार भुक्तानी नदिएको हो।
बैंकले निर्धारित समयमा काम सक्ने निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी नदिनुका साथै विवाद समाधानका लागि आर्बिटेसन (मध्यस्थता)मा पनि जान अटेर गरेको छ।बैंक र निर्माण कम्पनीबीच २०७६ जेठ १ गते २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३७ करोड २७ लाख ११ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
कोभिड महामारी, बाढीलगायत कारणले निर्माण अवधि थप हुन पुगेको थियो। थप म्यादमा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नबढ्ने गरी निर्माण कम्पनीले निर्माणसम्पन्न गरेको थियो। निर्माण व्यवसायीले २०७९ असोज ३१ गते निर्माणसम्पन्न भएको बैंकलाई जानकारी गराएको थियो। निर्माणसम्पन्नको प्रमाणपत्र भने २०७९ पुस १३ गते जारी भएको थियो।
निर्माणका क्रममा कोभिड–१९ महामारीका निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको थियो। साथै मूल्य समायोजन, डि–वाटरिङ, उचित मूल्य, हाउलेज र ढिला भुक्तानीमा ब्याजसहित निर्माण कम्पनीले थप ४ करोड ६५ लाख ५४ हजार रुपैयाँसहित ३९ करोड ६ लाख ७५ हजारको भुक्तानी दाबी पेस गरेको जेभीका प्रतिनिधि जनक तिवारीले बताए।
हालसम्म बैंकले मूल्य समायोजन सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीलाई ३४ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको छ।
निर्माण सम्झौताको जीसीसी ५३.७ नम्बरमा मूल्य समायोजन सम्बन्धमा ‘मूल्य समायोजन रकम प्रारम्भिक सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुने’ उल्लेख छ।
भुक्तानीसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा करार सम्झौताको जीसीसीको दफा ३०.१ मा आर्बिटेसनमा जाने व्यवस्था छ। यसका लागि निर्माण कम्पनीले नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का)का प्यानलिस्ट प्राध्यापक खेमनाथ डल्लाकोटीलाई २०८० मंसिर ३ गते मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको थियो।
बैंकले पनि २०८० माघ १० गते माधव प्रसाद पौड्याललाई मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेको थियो। दुवै पक्षबीच विवाद सिर्जना भई विवाद समाधानका लागि सम्झौताबमोजिमको मध्यस्थ ट्रिब्युनलको गठनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता नियुक्त भएपछि उनीहरुले तेस्रो मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गर्न डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए।
विवाद समाधान गर्न मध्यस्थ न्यायाधिकरणको प्रारम्भिक बैठक २०८० चैत १८ मा नेप्काको कार्यालयमा बसेको थियो। उक्त बैठकले मध्यस्थकर्ताको पारिश्रमिक र सचिवालयको शुल्क छलफल गरी निर्णयहरु गरेको थियो। बैठकमा मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णयबमोजिम आफ्नो भागमा पर्ने ७ लाख ७७ हजार ७३६ रकम बुझाउने विषयमा बैंक र निर्माण कम्पनीबीच सहमति भई माइन्युटमा हस्ताक्षर भएको थियो। निर्माण कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्ने मध्यस्थ शुल्क बुझाइसकेको छ। तर बैंकले हालसम्म तिरेको छैन।
शुल्क बुझाउने २०८१ मंसिर ९ गते मध्यस्थ ट्रिब्युनलबाट निर्देशित गरिएको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका भवन विभाग प्रमुख शिव चालिसेले भुक्तानीको विषयमा निर्माण व्यवसायी मध्यस्थता गएको मात्र आफूलाई थाहा भएको बताए।
‘विभाग प्रमुख भएर भर्खर आएको हो। यस विषयमा विस्तृत विवरण थाहा छैन’, उनले भने।
यता, जेभीका प्रतिनिधि तिवारीले भने जेभीले समयमै सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएर दु:ख दिने मात्र काम भएको बताए।
‘मध्यस्थतामा जाँदाखेरि पनि मध्यस्थकर्तालाई पारिश्रमिक नदिएर अड्काउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘सोही कारण बाध्य भएर अदालत जान बाध्य भएका हौँ।’
तर नियोक्ता (बैंक)ले रकम नबुझाएपछि २०८२ साउन २१ गते उच्च अदालत पाटनमा परमादेश, अधिकारपृच्छालगायत जो जे चाहिने उपयुक्त आदेश माग गर्दै युनाइटेड माउन्टेन्ट जेभीले मुद्दा दायर गरेको थियो। २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालत पाटनले निर्माण कम्पनीको पक्षमा रिट जारी गरिसकेको छ।
रिट जारी भनेको मागबमोजिमको आदेश हुने भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ अदालतले समेत निर्माण कम्पनीको दाबी भुक्तानी पाउने बाटो खोलिदिएको छ। तर बैंकले भने अझै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको छैन।
प्रतिक्रिया