युनिकोड
पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रमा सुधारका सूचक देखिएका छन्।
मुद्रास्फीति घटेको छ, रेमिट्यान्सले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बलियो छ।
तर यी सकारात्मक तथ्यांकको पछाडि भयावह तथ्य पनि छ- हजारौँ व्यवसायी, किसान र उद्यमीले बैंकको कर्जा समयमै तिर्न सकेका छैनन्। सोही कारण बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १७औ वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर निरन्तर कमजोर बन्दै गएको र यो नै आगामी दिनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको औँल्याएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था सामान्य अवस्थामा सुरक्षित देखिए पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर जोखिम देखिन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन २०२४/२५ मा समावेश गरिएको दबाब परीक्षणले कर्जाको गुणस्तर बिग्रिए, ठूला ऋणीले कर्जा नतिरे वा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक रकम फिर्ता लिए बैंकिङ प्रणाली दबाबमा पर्ने देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा जोखिम सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
अहिले असल भनिएका कर्जामध्ये १५ प्रतिशत कर्जा मात्रै कमसल (सबस्ट्यान्डर्ड) वर्गमा झर्यो भने ६ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआरए) ११ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्छ।
अझ ५ प्रतिशत असल कर्जा मात्रै पनि खराब कर्जामा परिणत भए १२ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता नियामकीय सीमाभन्दा तल झर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यतिमात्रै होइन, कुनै बैंकका दुई ठूला ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा ९ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर पर्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। यो तथ्यांकले केही बैंक ठूला ऋणीमा अत्यधिक निर्भर रहेको संकेत गरेको छ।
तरलताको अवस्था अहिले पर्याप्त देखिए पनि निक्षेपकर्ताको व्यवहारमा आएको ठूलो परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लगातार पाँच दिनसम्म पहिलो दिनबाट क्रमश २, ५, १०, १० र पाँचौँ दिन पनि १० प्रतिशत निक्षेप फिर्ता हुने अवस्था आए पाँचौँ दिनको अन्त्यसम्म २ वटा वाणिज्य बैंक तरल विहीन (फिर्ता गर्न पैसा) नहुने अवस्थमा पुग्ने देखिएको छ।
त्यसै गरी शीर्ष दुई संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप पूर्णरूपमा झिकेको अवस्थमा ३ वटा बैंकले तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम राख्न नसक्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता अनुपात न्यूनतम २० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था गरेको छ।
वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले बजार तथा सञ्चालन जोखिम पनि औँल्याएको छ। सेयर बजार ५० प्रतिशतले घटेमा २ वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा तल झर्ने देखिएको छ।
साइबर आक्रमण, प्राविधिक समस्या वा सञ्चालन जोखिमका कारण बैंकको आम्दानी ५० प्रतिशतले घटेमा १० वटा वाणिज्य बैंकको पुँजी पर्याप्ततामा गम्भीर असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा उल्लेखित दबाब परीक्षणले विकास बैंकहरूको कर्जा र तरलता जोखिम संवेदनशील रहेको देखाएको छ। विकास बैंकहरूको १५ प्रतिशत असल कर्जा कमसल वर्गमा झरेमा १० वटा विकास बैंकले न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने अवस्था आउने प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्तै, निक्षेप फिर्ताको दबाब बढेमा ७ वटा विकास बैंक तरलविहीन हुन सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वित्त कम्पनीहरूको अवस्था भने अझ बढी जोखिमपूर्ण देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्त कम्पनीहरू कर्जा र तरलता दुवै दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छन्। विशेष गरी घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जामध्ये २५ प्रतिशत खराब भए अधिकांश वित्त कम्पनीको पुँजी नकारात्मक हुने देखिएको छ।
तरलताका हिसाबले पनि वित्त कम्पनीहरू सीमित निक्षेपकर्तामाथि निर्भर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सबैभन्दा ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता लिए सबै वित्त कम्पनीको तरलता अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा तल झर्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली सामान्य उतारचढाव सहन सक्ने अवस्थामा रहे पनि कर्जाको गुणस्तर थप बिग्रिए, ठूला ऋणी डिफल्ट भए वा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक रकम झिके प्रणालीगत जोखिम बढ्न सक्ने बताएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी सुदृढीकरण, कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन तथा निक्षेप र ऋणीको विविधीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा बैंकहरूले आक्रामकरूपमा नयाँ कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा पनि विद्यमान कर्जाको गुणस्तर सुधार, प्रभावकारी असुली, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र सम्पत्तिको गुणस्तर जोगाउने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भनेको छ।
आर्थिक सूचकहरू सुधारको बाटोमा देखिए पनि बैंकको ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका हजारौँ ऋणीको अवस्था सहज नभएसम्म बैंकिङ प्रणालीमाथिको दबाब पूर्णरूपमा हट्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८६ प्रतिशतबाट बढेर २०८२ असार मसान्तसम्ममा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ।
मूल्यका आधारमा हेर्दा खराब कर्जा एक वर्षमै करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। २०८३ चैतसम्म त निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरू सुधारिए पनि वास्तविक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा संलग्न ऋणीहरू अझै संकटबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।
आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा उद्योग, व्यापार, निर्माण, कृषि तथा सेवा क्षेत्रका धेरै व्यवसायीले बैंकको किस्ता नियमितरूपमा तिर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ९.९७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ८.५१ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ८.४० प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ७.९२ प्रतिशत तथा यातायात तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ६.६९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ।
लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रको मन्दी, व्यापारमा आएको सुस्तता र उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्तिले यी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
प्रतिवेदनले खराब कर्जाको गुणस्तर झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको पनि देखाएको छ। कुल निष्क्रिय कर्जामध्ये ६२.३० प्रतिशत हिस्सा ‘खराब कर्जा’ वर्गमा पुगेको छ भने शंकास्पद कर्जाको अनुपात १६.९५ प्रतिशतबाट बढेर २१.०६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले आगामी दिनमा अझ धेरै कर्जा खराब वर्गमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहेको संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया