युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने नियुक्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै गराएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ४ जना सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको हो।
यसअघिका सरकारहरूले मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्बाट मात्रै यस्तो नियुक्ति गराउँदै आएका थिए। यसपटक त्यो परम्परा तोडिएको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीस्तरको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त भएका थिए।
उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू आश्चर्यमा छन्। दूरसञ्चार ऐनले स्वायत्त नियामकीय संस्थाको रूपमा प्राधिकरणलाई गठन गरेकाले त्यसको नेतृत्व मन्त्रीस्तरबाट भएको जानकारी आफूहरूलाई नभएको उनीहरु बताउँछन्।
‘दूरसञ्चार प्राधिकरण सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन) वा अन्य संस्थाजस्तो होइन। यो त नियामक संस्था हो। क्याबिनेटबाटै अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने हो’, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने।
असार ३२ गते नै उनीहरूलाई नेपाल सरकार, मन्त्रीस्तरको सोही दिनको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सदस्यमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको व्यहोरासहितको पत्र थमाइएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम सदस्यहरूलाई नियुक्त गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा २ मा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्त गर्ने प्रावधान छ।
अघिल्ला सरकारहरूले प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ (२) बमोजिम नियुक्ति पत्र दिने गरे पनि यसपटक अध्यक्षदेखि सदस्यहरूलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ मात्रै उल्लेख गरेर नियुक्ति पत्र थमाएको छ।
यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपछाडिको कारण खुलाएका छन्।
मन्त्रालयमा ती उच्च अधिकारीले २०८१ माघ २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ ले मन्त्रीबाट काम फर्छ्यौट गर्ने अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेकाले सोहीबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणका सदस्य नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।
नियमावलीको नियम २ को उपनियम ४ मा मन्त्रीबाट कामको फर्छ्यौटसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपनियम ४ (३) मा कार्यकारी पद वा पूरा समय काम गर्ने पदबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले नियुक्त वा मनोनयन गर्नुपर्ने सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रीलाई हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई टेकेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘पूरा समय भनेको प्राधिकरणको अध्यक्ष भए। उनलाई हामीले क्याबिनेटबाट नियुक्त गरेका थियौँ। अरु सबै सदस्यको नियुक्ति मन्त्रीले गरे हुन्छ भन्ने भएपछि सोहीबमोजिम गरेका हौँ’, ती अधिकारीले भने, ‘सुरुमा हामीले सदस्य नियुक्तिको प्रस्ताव क्याबिनेटमा पनि पठाएका थियौँ, क्याबिनेटले यही प्रावधान देखाएर मन्त्रालयलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य नियुक्ति गर्नू भनेर प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको हो।’
पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा कानुनमा भएको व्यवस्था र भावनाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने बताउँछिन्।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णय सही र मन्त्रीस्तरबाट गरिने गलत भनेर भन्न नसकिए पनि निर्णय गर्नुपछाडिको तर्क के हो भन्ने विषयमा सम्बद्ध पक्षले भन्न सक्नुपर्छ। यद्यपि मन्त्रीस्तरीय निर्णयभन्दा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाँदा अतिरिक्त छलफल हुने सम्भावना भने रहने उनको अनुभव छ।
‘दूरसञ्चार ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नगरेर त्यसलाई क्रस गरेर नियुक्ति गरेको भए त्यो राम्रो हुँदैन। क्याबिनेटमा प्रस्ताव जाँदा त्यहाँ अतिरिक्त छलफल हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा विभिन्न समिति हुन्छन्, त्यसले पनि गहन रूपमा प्रस्तावहरू हेर्छ। विगतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य त क्याबिनेटबाटै गर्ने प्राक्टिस थियो। क्याबिनेटबाट गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ, पारदर्शी पनि हुन्छ। ऐनको भावना एकातिर, निर्णय अर्कोतिर गर्दा त त्यति राम्रो भएन’, शर्माले नेपालखबरसँग भनिन्।
यसअघि २०७९ असार २१ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रविन्द्र झा र लेखा तथा लेखापरीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७९ चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणको कानुन-सदस्यमा कृष्णप्रसाद पोख्रेललाई नियुक्त गरेको थियो। यस्तै, २०८० असार १२ गतेको क्याबिनेटले नै प्राधिकरणको बजार व्यवस्थापन सदस्यमा नवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ल्याएपछि एक हजार ५३४ राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २१ गते आफू मातहत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी तथा सदस्यहरू कृष्णप्रसाद पोख्रेल, नवराज अधिकारी, रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई स्वतः पदमुक्त गरेको थियो।
रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि मन्त्रालयले गत वैशाख २६ गतेबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेसहित सदस्यहरूमा क्षेत्रगोपाल प्रधान, अनन्त मल्लिक, निलमकुमार ओझा र सुजिता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो।
प्रतिक्रिया