अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई दिने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत पुन: ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर पाउने देखिएको छ।
सर्वत जहान नेतृत्वको आईएमएफ टोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंको भ्रमण सम्पन्न गरी यो सुविधाका लागि कार्यकारी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पठाएको हो।
मिसनको अन्त्यसँगै आईएमएफ टोलीले नेपाली सरकारी अधिकारीहरुसँग २०२६ का लागि दफा ४ बारे परामर्श गरेको थियो। योसँगै नीतिहरुबारे समीक्षामा कर्मचारीस्तरीय सहमति भएको आईएमएफले जनाएको छ। जसमा आईएमएफको नेपाललाई प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अनुसार सातौँ समीक्षा भएको छ।
यसलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। त्योसँगै नेपालले ३ करोड १३ लाख २० हजार एसडीआर अर्थात् ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ईसीएफमा पहुँच पाउनेछ। यो रकम पाउँदा नेपालले आईएमएफको वित्तीय सहयोग राशि कुल ३८ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर (२८२.४२ मिलियन एसडीआर) पुग्नेछ।
आन्तरिक वातावरण चुनौतीपूर्ण हुनुका बाबजुद नेपालले ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरेको आईएमएफले जनाएको छ। यसबाट आईएमएफ खुसी देखिएको छ। बालकल्याण अनुदानको लक्ष्यबाहेक अन्य कार्यक्रम नेपालले पूरा गरेको आईएमएफले जनाएको छ।
सातौँ समीक्षाले भन्सार क्षेत्र सुधार रणनीति, बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर परीक्षणजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाएको छ। आईएमएको २०२१ सेफगार्ड एसेसमेन्ट र २०२३ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदालगायतमा सहमति भएको जनाइएको छ। यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएकाले आईएमएफले यसलाई महत्त्वपूर्ण भनेको छ।
Shares

प्रतिक्रिया