विभागै खारेज भएपछि कसरी हुन्छ राजस्व अनुसन्धान

अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा स्वर्णिम वाग्लेले गरेको पहिलो निर्णयले आर्थिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार गरेका तीनमध्ये ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’ खारेज गर्ने निर्णयले धेरैमा चासो पैदा गरेको हो।

विभाग नै खारेज हुँदा राजस्व अनुसन्धानका विषय कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा धेरैमा देखिन्छ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले औचित्य नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विभाग खारेजी गर्नु पर्ने बताएका थिए। तर उनको कार्यकालमा विभाग खारेज भएन। यद्यपि, उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको यो विभागलाई नेपाल सरकार (कार्य विभाजन–तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारेका थिए। यो सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि अर्थ मातहत ल्याइएको थियो।

साथै कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमा राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना पनि परिवर्तन गरिएको थियो। प्रशासनका कर्मचारीहरूको ठाउँमा राजस्व प्रशासनका दरबन्दी कायम गरिएको थियो।

त्यसअघि खनालकै संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा पनि विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने समयमा विभागमार्फत हुने गतिविधिबाट व्यवसायीहरूमा आतंक सिर्जना गरिएकाले विभाग खारेज गर्ने विषयले प्रश्रय पाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणभन्दा पनि अन्य उद्देश्य राखेर काम गरेको थियो। नियमनभन्दा पनि विकृति मौलाएको थियो। विभागका गतिविधिले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुगेको थियो। त्यस्ता गतिविधि रोक्न आयोगबाट विभाग खारेज गर्ने सुझाव आएको हो,’ ती अधिकारीले भने।

राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट (राजस्व अनुसन्धान) ऐन, २०५२ को व्यवस्था अनुरूप स्थापना भएको हो। ऐन अनुसार स्थापना भएको संस्था भएकाले मन्त्रीको निर्णयले मात्र विभाग खारेज गर्न सम्भव हुँदैन। ऐन जीवित भएसम्म कानुनी रूपमा विभाग खारेज हुने छैन। यसका लागि मन्त्रिपरिषद् मार्फत ऐन खारेजी निर्णय स्वीकृति गराउनु पर्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदले ऐन खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ। ऐन खारेजीसँगै विभागको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ।

अर्कोतिर, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा नेपाल छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यमध्ये राजस्व अनुसन्धानका विषय पनि छन्। त्यसैले तत्काल राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

साथै कार्ययोजनामा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) लगायत ऐनहरू २ वर्षभित्र खारेज गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले तत्काल न्दा पनि नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केपछि मात्र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने अर्थका एक अधिकारीको भनाइ छ।

विभागले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक शक्ति केन्द्रको छायामा परेर निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। निजी क्षेत्रले पनि विभाग खारेजीको माग राख्दै आएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको ज्ञाता र निजी क्षेत्रको समस्यालाई नजिकसँग बुझेका व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रूपमा आएसँगै निजी क्षेत्रले व्यवसायका क्रममा भोग्दै आएका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘नैतिक रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि अनावश्यक दुःख दिने उद्देश्यसहित केही निकाय खडा भएका छन्। त्यस्ता निकायबाट व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने काम भइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने। 

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न सरकार सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको अवस्थामा नवनिर्वाचित सरकारले उक्त विषय ग्रहण गर्नुलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य बताउँछन्।

‘विश्लेषण तथा अध्ययनका आधारमा आयोगले विभाग खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। निजी क्षेत्रले पनि विभागबाट अनावश्यक दुःख पाइरहेको थियो। सही रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई दुःख दिने संस्था चाहिँदैन,’ आचार्यले भने।

विभाग खारेज गरिए पनि राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धानका कार्य भने रोक्न नहुने उनी बताउँछन्। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमार्फत अनुसन्धान गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

‘आन्तरिक राजस्व विभागभित्र राजस्व अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्। थप नयाँ निकाय सिर्जना गरेर कामहरूको डुप्लिकेसन भइरहेको छ। भन्सार सम्बन्धी पनि विभाग छ। धेरै विभाग खडा गरेर एउटै विषयको डुप्लिकेसन गर्नु भन्दा पनि सम्बन्धित विभागलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने र सम्बन्धित विभागबाट छली तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गर्न उचित हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्।

करदाता–मैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ। सोही सिद्धान्तको आधारमा विभाग खारेज गर्नु विषय उठान भएको हो। व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने  निकाय खारेज हुनुका साथै व्यवसाय गर्दा लाग्ने कर घटाउन पनि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ।

विभाग खारेज गर्दा पनि राजस्व छली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसहितको निकाय भने आवश्यक पर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन्।

राजस्व संकलन गर्ने निकायमार्फत पनि अनुसन्धानका विषय अघि बढाउन सकिने उनको सुझाव छ। तर ती निकायहरूलाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, उपकरण र अधिकार भने हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।

‘नियमित राजस्व प्रशासनका अंग बलियो भएमा राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक पर्दैन। तर अनुसन्धान गर्न ती निकायलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि राजस्व अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन आवश्यक रहन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘नियमित प्रशासनको काम गर्ने जनशक्तिले जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्। अधिकार प्रत्योजन भएका विभागहरूलाई सो अनुसार विकास गर्नु पर्छ। सुरक्षाको विषय पनि जोडिएको हुन्छ। विभागले सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा कार्य गर्दै आइरहेको छ।’

यी विषयहरू मिलाउन सकिए अन्य निकायमार्फत पनि राजस्व अनुसन्धानका कार्य गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

खारेज हुने १५ ऐन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५ छन्। 

त्यस्तै, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज हुँदैछन्।