अर्थमन्त्रीको ऐन खारेजीको निर्णय : नेपालीले अब विदेशमा सजिलै लगानी गर्न पाउँछन्?

अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरे।

उनले खारेजी प्रस्ताव गरेका १५ ऐनमध्ये ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ पनि छ। यो ऐन पनि खारेजी हुँदा के नेपालीले विदेशमा लगानी लैजान पनि पाउने हो त? अर्थमन्त्रीको निर्णयले यसबारे सामाजिक चासो बढाएको देखिन्छ। 

‘निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक मैत्री नीति ल्याउन गइरहेका छौँ। विश्व कहाँ पुगिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत असान्दर्भिक भएका १३ साल, १५ साल, ३१ सालका पुराना कानुनहरु अझै छन्, यस्ता १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो’, अर्थमन्त्रीले ऐन खारेजीको निर्णयपछि पत्रकारसँग भनेका थिए। 

खासगरी पुराना कानुनहरुमा टेकेर निजी क्षेत्र, आमनागरिक लगायतलाई हैरानी दुःख दिने काम हुने गरेको तर्क गरिँदै आएको उनको भनाइ थियो। यस्तोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) लगायतले यस्ता कानुन संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने माग उठाइरहेकाले निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्क छ। 

त्यसो त मन्त्रीको निर्णयले मात्र ऐन खारेज हुँदैन। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत ऐन खारेजी निर्णय स्वीकृत गराउनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संसदले ऐन खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्णय संसद्मा लगेर ऐन खारेज गर्ने बाटो खोलेका छन्।

‘यसलाई सांकेतिक रुपमा विभाग र १५ वटा ऐन खारेजी गर्ने प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद् र संसद् लैजान पनि विशेष कदम सुझाउन कार्यदल गठन गरिएको छ। यो एउटा सानो झिल्को हो’, अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न पाउने तर नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको बताउँछन्। सोही कारण यस्ता ऐन खारेजीको माग गरेको उनको भनाइ छ।

‘संसारभरबाट नेपालमा लगानी गर्न पाइन्छ। तर नेपालीले सम्भावनाका बाबजुद विदेशमा कानुनी रुपमा लगानी गर्न पाउँदैनन्’, शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘कानुनी व्यवधानका कारण अनौपचारिक रुपमा लगानी बाहिरिने गरेको छ।’ 

यस्तो परिपाटी रोक्न सीएनआईले धेरै वर्ष पहिला विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न माग गरेको उनले बताए। 

तर कानुन व्यवसायीहरु भने अर्थमन्त्री र उद्योगी–व्यवसायीको तर्कसँग पूरै सहमत देखिँदैनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सेमन्त दाहाल नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सन्दर्भमा दुईवटा कानुनले नियमन गर्दै आएको बताउँछन्।  

उनका अनुसार एउटा अर्थमन्त्रीले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ र अर्को विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ रहेको छ। यस्तोमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलाउनकै लागि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले बाधा नगर्ने उनको भनाइ छ। 

ऐनको दफा ३ मा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। जसको दफा (१) मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्न हुँदैन।’ 

त्यसैगरी दफा (२) को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ।  

सोही ऐनको दफा ३ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कुनै क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। 

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था भने पनि ऐन बन्दाको बखत विदेशमा लगानी गर्ने भन्ने विषय ऐनले परिकल्पना गरेको थिएन। 

‘ऐनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। तर सोही ऐनले सरकारलाई विदेशमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खोल्ने अधिकार पनि दिएको छ’, दाहालले थपे, ‘सोही कारण सरकारले विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न चाहेमा ऐन नै बाधक बन्ने देखिन्न। सरकारले चाहेको क्षेत्रमा विदेशमा लगानी खुल्ला गर्न अहिले पनि सक्छ।’ 

त्यसैले ऐन खारेज हुनु र नहुनुमा खासै तत्विक भिन्नता नरहेको उनको भनाइ छ।

ऐन खारेजीपछि लगानी लैजान पाइन्छ? 
अहिले अर्थमन्त्रीको निर्णयसँगै अब विदेशमा लगानी लैजान पाउने बाटो खुलेको एक हिसाबको बुझाइ छ। तर विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज हुनेबित्तिकै नेपालीले विदेशमा पैसा लग्न नपाउने विज्ञहरु बताउँछन्। 

उनीहरुका अनुसार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ले विदेशमा नेपालीले लगानी लैजाने सुविधाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिएको छ। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार मात्रै विदेशमा लगानी लैजान पाइन्छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध गर्ने पुरानो ऐनमा व्यवस्था भए पनि यसबाट राष्ट्र बैंक केही अघि बढिसकेको बताउँछन्। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ संशोधन गरेर कम्पनीहरुलाई बाहिर लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिसकिएको उनको भनाइ छ। 

‘विदेशमा निर्यात गर्ने स्थापित आईटी कम्पनीलाई १० लाख अमेरिकी डलरसम्म र नयाँ आईटी कम्पनीलाई २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा भइसकेको छ’, पौडेलले नेपालखबरसँग भने। 

यस्तो छ हालको व्यवस्था 
यो व्यवस्था विदेशी विनियम (नियमित गर्ने ऐन) २०१९ दफा १० मा छ। जसको (क) मा विदेशमा लगानीको नियमनबारे उल्लेख छ। 

यसअनुसार उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ। सोही उपदफामा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। 

‘(क) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिइको उद्योग, (ख) औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग, (ग) विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क. को उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त विदेशी मुद्राको रकम। (२) नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री योजना अन्तर्गत यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुे गरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो शेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ। (३) विदेशमा लगानी गर्ने कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नु  पर्ने शर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरिदिए बमोजिम हुनेछ।’

सोहीअनुसार गत पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गर्दै २० हजार डलर निःसर्त सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो। 

विनियमावली अनुसार विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ बमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट प्राप्त उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

यो नीतिगत सुधार सरकारद्वारा २०८१ पुस २९ गते ल्याइएको आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को निरन्तरता हो। 

उक्त अध्यादेशले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, कम्पनी ऐन २०६३ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्दै प्रविधि कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न कानुनी आधार तयार पारेको थियो।

तर विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ लाई पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्णयमा सहमत देखिन्छन्। विश्व व्यवस्था निकै अगाडि बढिसकेको हालको अवस्थामा वि.सं. २०१९, २०२१ सालका ऐनबाट काम गर्न कठिन हुने उनको बुझाइ छ।

यता सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष शर्मा पनि समयानुकूल ऐन आउँदा सहज हुने बताउँछन्। 

‘अहिले विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध हुँदा नेपालीले विदेशमा कति लगानी गरेको छ भन्ने औपचारिक जानकारी कोहीसँग छैन। प्रतिबन्ध खुल्ला गर्दा औपचारिक रुपमा कति लगानी विदेशियो भन्ने एकीन तथ्यांक सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुन्छ। विदेशमा कम्पनी खोलेर नाफा कमाइयो भने त्यो रकम नेपाल नै आउने हो’, उनले भने, ‘संसार ग्लोबल भिलेजमा रुपान्तरण भइसकेको छ। त्यसैले विदेशमा सम्भावना देखिएको क्षेत्रमा नेपालीलाई लगानी गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। नेपालमा मात्रै लगानी गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।’ 

त्यसैले विदेशमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।