युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ सरकार बनेयता सेयरबजारमा लगातारजसो गिरावट आएपछि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।
निरन्तर ओरालो लागिरहँदा पनि नयाँ सरकारले सेयरबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, व्यवसायीलाई पक्राउ गरेकोजस्ता गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नै ब्रोकरहरुसँगको भेटमा सरकार सेयरबजार सुधारको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
उनले व्यवसायीमाथि धरपकड गरेको रुपमा नलिन आग्रह गर्दै देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व नयाँ सरकारको रहेकाले शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको उल्लेख गरे। यसबाट लगानीकर्ता आत्तिन नहुनेमा उनको जोड थियो।
‘बिचौलियाको राजका कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको हो। बिचौलियालाई निर्मूल गर्न अनुसन्धान अघि प्रक्रिया बढाइएको हो’, सोमबार स्टक ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा उनले भने, ‘मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न पनि बिचौलिया पक्राउ गर्न आवश्यक छ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर प्रस्तृतिका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा राखेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई दुई वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको हो।
मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्ट सूचीबाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि शंकास्पद कारोबार देखिएका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान बढाइएको अर्थमन्त्रीले बताएको छलफलमा सहभागी एक ब्रोकरले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘विगतका सरकारले गरेको अनुसन्धानलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौँ। देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आवश्यक थियो। यो गर्नैपर्ने विषय थियो। अहिले त्यो कार्य भइरहेको हो’, अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै ती ब्रोकरले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार गठन भएसँगै सेयरबजार निरन्तर ओरालो यात्रामा छ। यस्तो सेयर बजार सुधारका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने मागसहित ब्रोकरका प्रतिनिधिहरुले सोमबार बिहान अर्थमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरेका थिए।
व्यवसायीहरु समातिँदा लगानीकर्ताहरु अत्तालिएको भन्दै उनीहरुले अर्थमन्त्रीलाई यही कारण सेयर बजार घट्न पुगेको बताएका थिए।
‘औद्योगिक व्यवसायी वातावरण बिगार्ने पक्षमा रास्वपा छैन। पार्टीको नीति नै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्धि बनाउने रहेको छ। अहिले शुद्धीकरण अभियान सुरु भएको हो। वित्तीय अपराध देखियो भने कारबाहीमा जाने हो। शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गरिएको हो। सम्भावित वित्तीय अपराध रोकथामको प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ’, मन्त्री वाग्लेले छलफलमा भने।
पछिल्लो समय ठूला व्यवसायी तथा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्दा सेयर बजारमा कारोबार गर्ने र ब्रोकरहरुमाथि अनुसन्धान हुन्छ भन्ने अफवाह समेत बजारमा व्याप्त छ।
‘सेयर बजारमा त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ। तर सरकारले कुनै धरपकड अभियान चलाएको होइन’, उनको भनाइ थियो, ‘साना लगानीकर्तालाई आतंकित पार्ने काम भएको देखिएको छ, जुन उचित होइन। सरकारले साना लगानीकर्तामाथि कुनै कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेको छैन।’
सेयरबजार नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी रहेको, पेपरलेस प्रणाली, बैंकमार्फत कारोबार, लाभांश सिधै खातामा, कर प्रणाली स्पष्ट, कसले किन्यो÷बेच्यो भन्ने ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले यो प्रणाली विश्वसनीय रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
उनका अनुसार सेयरबजारलाई बालेन सरकारले डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि अन्य क्षेत्रमा पनि स्टक मार्केटजस्तो डिजिटलाइजेसन गर्न खोजेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
यद्यपि इन्साइडर ट्रेडिङ, म्यानिपुलेसन, अन्य अनैतिक काम गरेको छ भने विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही हुने अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति रहेको अर्का ब्रोकरले बताए।
‘प्यानिक हुन आवश्यक छैन। आगामी दिनहरूमा सेयर बजार सुधारका लागि पनि काम हुनेछ’, अर्थमन्त्रीले ब्रोकरहरुलाई भने।
नेप्से पुनर्संरचना र सुधार सँगसँगै
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार अघि बढाइने बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रका बुँदा ३३ र ३४ कार्यान्वयन गर्ने हो। लगानीकर्ताले अध्ययन गरे हुन्छ। सेयरबजारप्रति हामी कति उदार छौँ भन्ने त्यहीबाट थाहा हुन्छ’, वाग्लेले भने।
अहिले बजार घटेको अवस्थामा अत्तालिनु आवश्यक नरहेको उनले बताएका थिए। उनले भने, ‘सुनौला दिन आउँदै छन्। यो सरकारले २६५ साता काम गर्दै छ।’
एक साताको समयलाई हेरेर अहो के गर्ने भन्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्रीले बताए।
ब्रोकरका यस्ता सुझाव
छलफलका क्रममा ब्रोकरहरुले अर्थमन्त्रीलाई सुझावहरु दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी स्टक ब्रोकर्स एसोसियसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले व्यवसायीहरु समातिँदा लगानीकर्ताहरु अत्तालिएकाले सेयर बजार घटेकोमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘व्यवसायीलाई अनुसन्धान, सोधपुछ गर्नुमा फरक परेन। तर ती काम दिउँसो गर्नुस्, राति घरमा सुत्न दिनुहोस्’, अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावबारे उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। व्यवसायी पक्राउको बहुआयामिक प्रभाव पर्छ। उनीहरु ढल्दै गर्दा रोजगारी गुम्नुका साथै बैंकको कर्जा खराब बढ्छ। लगानीकर्ताले सबैको हिसाब गरेका हुन्छन्।’
सेयरबजार संवेदनशील विषय भएकाले सचेत भएर सरकारले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ब्रोकरहरुले सुझाव दिएका छन्।
ब्रोकरहरुले अर्थमन्त्रीलाई ६ बुँदामा लिखित सुझाव दिएका थिए। त्यसमा पुँजीबजार सुधार कार्यदलले दिएका कार्यान्वयन हुन बाँकी सुझावहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज रुपमा पुँजीबजार प्रवेश र बाहिरिन सक्ने व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्नुपर्ने ब्रोकरहरुको माग छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर किनेको ६ महिनापछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था छ।
‘ठूला लगानीकर्ता पक्राउ पर्दा साना लगानीकर्ताको मनोबल बिग्रेको छ। साना लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन संस्थागत लगानीकर्ताको इन्टरभेसन बजारमा बढाउनुपर्छ। नीतिले रोकेको विषय खोल्नु पर्छ। नीति बनाएर संस्थाहरुलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने वातावरण तयार गर्नु पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किनेको सेयर ६ महिना अघि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ’, रेग्मीले भने।
संस्थाहरुले सेयर किन्न थालेपछि मात्रै साना लगानीकर्ता मनोबल बढ्ने रेग्मी बताउँछन्।
‘ठूला लगानीकर्ता आफैमा बलिया हुन्छन्। नेटवर्थ उच्च हुन्छ। दीर्घकालीन सोचका साथ लगानी गर्ने भएकाले यस्ता उतारचढावले केही फरक गर्दैन। सानालाई फरक गर्छ। सानालाई बचाउने काम सरकारबाट होस्’, ब्रोकरहरुले अर्थमन्त्रीसँग भनेका थिए।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि दोस्रो बजारमा सहज रुपमा सेयर कारोबार गर्न दिने, बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने ब्रोकरहरुको सुझाव छ। बजारमा हाल साना लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनका लागि सरकारी संस्थाहरुमा विभिन्न कोषका नाममा रहेका रकमलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहजरुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
बजारले धितोपत्र हस्तान्तरणको पूर्ण ग्यारेन्टी दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा बिक्री गरी धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सिधै क्लोज आउटमा लगिने व्यवस्थाले लगानीकर्ता मारमा पर्ने भएकाले यसलाई समाधान गर्न ‘अक्सन मार्केट’को यथाशीघ्र सुरुवात गर्न ब्रोकरहरुले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।
यस्तै, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको प्रयोगको लागि २०७५ सालमा विनियमावली र २०७९ मा कार्यविधि बनेको छ। सो कार्यविधि विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कारण नियामक निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन अर्थमन्त्रीसँग ब्रोकरका प्रतिनिधिले अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया