युनिकोड
सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लिलाम बढाबढमा बिक्रीमा राखेपछि एनसेलले सबैभन्दा बढी रकमको बोलपत्र हालेर प्राप्त गरेको थियो। तर, त्यो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भने हुन सकेन।
बरु नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ कार्य गरी गराई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका थिए। काठमाडौंबाट भाग्दै गरेको अवस्थामा पाण्डेलाई प्रहरीले वैशाख २९ गते राति सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी शुक्रबार रिहा भएका छन्।
स्मार्ट टेलिकमले २०७४ सालदेखि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण ऋण लिएको थियो। यो सहवित्तीयकरण कर्जामा प्राइम कमर्सियल बैंक पनि सहभागी छ।
स्मार्ट टेलिकमले अनुमतिपत्रबापतको २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापतको थप चार अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नतिरेपछि २०८० वैशाख ३ बाट उसको अनुमतिपत्र रद्द भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)मा आएको थियो। तर, यो सरकारी सम्पत्तिलाई स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामीमार्फत गत असोज २० मा बेचिदिएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर भनेको थियो, ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु हुन समेत सुचित गरिएको छ।’
साढे २ वर्षअगाडि सरकारी निकायले हक लिएको सम्पत्ति आफ्नो बैंकमा धितो रहेको बारे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कुनै पहल लिएन। बरू गत असोजमा लिलाम बढाबढमा विक्री गरिदियो।
गत असोज २० मा बोलपत्र खोलेर बैंकले लिलाम बढाबढबाट स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले पाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार एनसेललाई जानकारी गराएको पनि थियो। त्यसपछि, एनसेलले कबोल गरेको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरिदियो। तर, बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्तिको हक अलिहेसम्म हस्तान्तरण हुन सकेन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र बैंकले लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै २०८२ चैत ९ मा एनसेललाई पत्र लेखेको छ। एनटीएले भनेको सोही कुरा उल्लेख गर्दै एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई गत वैशाख २ मा पत्र लेखेको छ।
त्यसपछि पनि सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण नहुने देखेपछि एनसेलले वैशाख २९ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पत्र लेखेर आफूले बुझाएको रकम फिर्ता गरिदिन भनेको हो।
एनसेलले वैशाख २९ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘लिलाममार्फत सकार गरिएका उपकरणहरू कानुनबमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध छ। कानुनबमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्थामा उक्त उपकरणहरू लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ यस कम्पनीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडमा रहेको निम्न लिखित खातामा फिर्ता भुक्तानी गरी सोको लिखित जानकारी दिन हुन अनुरोध छ।’
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा नआएपछि एनसेलले औपाचारिक रुपमा पत्र लेखेर बैंकलाई पैसा फिर्ता गर्न भनेको हो।
एनसेलले पैसा फिर्ता मागेपछि लिलामीबापत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिएको रकम के गर्छ भन्ने सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ।
यतिबेला सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक छन्। पैसा फिर्ता नगर्दा लिलामीबाट दिइएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ। हक हस्तान्तरण गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोग चाहिन्छ। प्राधिकरण एनसेलको पनि नियामक हो। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिमा एनटीएले हकदाबी गरेको छ।
एनसेललाई पैसा फिर्ता गर्दा कर्जाबापत दिइएको रकम कसरी असुल्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ।
पूर्वबैंकर एवं बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘लिलामी भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम सकार्ने कम्पनीको स्वामित्वमा गएको छैन। स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गराइदिनु बैंकको दायित्व हो। हक हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन भने रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।’
तर, नेपालमा लिलाम भएको सम्पत्ति कुन अवस्थामा हक हस्तान्तरण भएको मान्ने भन्ने कुरा एकीन गर्न कानुनका विभिन्न प्रक्रिया र पक्ष हेर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन्।
पूर्वबैंकर रत्नराज बज्राचार्य लिलामी भएको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदैन भने पैसा फिर्ता गर्नुको विकल्प नहुने बताउँछन्।
उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘कसैले सामान किन्दा त्यो प्रयोगयोग्य हुन्छ भनेरै किनिएको हुन्छ। सामान किनेपछि प्रयोग गर्न सकिएन भने ग्राहकले पैसा फिर्ता माग्नु स्वाभाविक हो। त्यस्तो पैसा फिर्ता हुन्छ। अहिले बैंकको अवस्था पनि त्यही हो।’
अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग सीमित विकल्प भएको बज्राचार्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो त लिलामी भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो नभए पैसा फिर्ता गर्नुपर्यो। अर्को चाहीँ लिलामीबाट आएको सबै रकम छुट्टै खातामा राखेर लिलामी भएको सम्पत्तिको हक कसको हुने भन्ने कानुनी निक्र्यौलको लागि अदालत जानुपर्यो।’
बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति धितो राखेर तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। अहिले यो कम्पनीको कानुनी अस्तित्व छैन। बैंकले लिलामीको रकम एनसेललाई फिर्ता गर्दा बैंकले कर्जा दिएको रकम डुब्ने अवस्था छ।
‘अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको एउटै उपाय रकम फिर्ता गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने विकल्प छ’, बज्राचार्य भन्छन्।
तर, बैंकमा धितोमा राखेको सम्पत्ति एकाएक सरकारले दाबी गर्ने र दायित्व नलिने हो भने बैंकहरुले आगामी दिनमा कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने उनी बताउँछन्।
बैंकको लागि अर्को समस्या भनेको धितोमा राखिएको स्मार्ट टेलिकको सम्पत्ति कत्तिको प्रयोगयोग्य छ भन्ने हो। स्मार्ट टेलिकमले २०७९ सालबाट कुनै पनि बीटीएस टावर मर्मत गरेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, स्मार्टले २०७९ देखि नै पार्टपुर्जा आयातको अनुमति लिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको धेरैजसो टावर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको पनि हुन सक्छ।
आगामी दिनमा यसको फेरि मूल्यांकन गरेर लिलामी गर्नुपर्दा त्यसको मूल्यले बैंकको कर्जा नधान्न पनि सक्छ।
कहिले के भयो?
२०८२ असोज ०३– बैकद्वारा लिलाम बिक्रीका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी
२०८२ असोज २०– एनसेलको बोलकबोल स्वीकृत भएको बैङ्कले जानकारी गराएको
२०८२ चैत ०९– लिलाम गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्राधिकरणद्वारा पत्राचार
२०८३ वैशाख ०२– प्राधिकरणको पत्रका बारेमा एनसेलले बैंकलाई पत्रमार्फत अवगत गराएको
२०८३ वैशाख २९– प्राधिकरणले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा एनसेलद्वारा रकम फिर्ता गर्न बैङ्कलाई पत्राचार
प्रतिक्रिया