युनिकोड
सरकारले पर्यटकीय सम्भावना भएका संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने भएको छ।
वन्यजन्तु र वातावरणमा कम क्षति हुने गरी सरकारले पयर्टकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न खोजेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले २०८५ लाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा नै गरेको छ।
भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसका लागि नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको हिमाल, पहाड र तराईसम्मको भौगोलिक विविधताका साथै जंगल, ताल, झरना, नदी तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षलगायत पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यका रुपमा छन्। तर यी स्थानहरुको ब्रान्डिङ, प्रचार र पर्यटक पुग्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले सम्भावनाका बाबजुद यी क्षेत्रबाट नागरिकले आर्थिक लाभ लिन सकिरहेका छैनन्।
पयटकीय सम्भावना बोकेका स्थानमा वन्यजन्तु र वातावरणमा न्यून क्षति पुग्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन आगामी बजेटमार्फत सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘बजेट लेखनकै क्रममा छौँ। पयटकीय सम्भावना क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरेर अघि बढ्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल भइरहेको छ। केही स्थानमा पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढ्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। सम्भावित स्थानहरु पहिचान पनि भएका छन्। अर्थमन्त्रीसँग राय लिएर आगामी आवको बजेटमा ती स्थानमा डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्न बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने योजना छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक सम्पदा, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक गतिविधिको संयोजनलाई अघि बढाउन सकिए नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित र फराकिलो पार्न सकिने उनको भनाइ छ।
गत फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भनेका थिए, ‘मान्छेले देशलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउनुपर्छ भन्छन्, तर स्विट्जरल्यान्डभन्दा राम्रो बडीमालिका र त्यसको पराकाष्ठा रामारोशन यहीँ छ भने किन बनाउनुपर्यो स्विट्जरल्यान्ड?’
बडीमालिका, खप्तड, रामारोशनमा जोड्ने पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटकको संख्या बढाउने योजनामा आयोगले काम गरिरहेको छ।
‘बडीमालिका, रामारोशन र खप्तड जोड्ने सडकको परिकल्पना गरेका छौँ। आगामी आवको लागि अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गछौँ। उक्त अध्ययनको आधारमा अर्को आवमा निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ’, थापाले भने।
बडीमालिका, रामारोशन र खप्तड परस्पर नजिकै भएकाले यी क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रसम्म सडक पुर्याउन सकिए पयर्टक आगमन बढाउन सकिने उनले बताए।
‘माथि बडीमालिका, बीचमा रामारोशन र तल खप्तड छ। रामारोशनलाई कर्णाली करिडोरबाट जोड्न सकिन्छ। माथि गए बडीमालिका तल गए खप्तड। सेती लोकमार्गले खप्तडको केही सीमा छुन्छ। लोकमार्ग पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ’, थापाले भने।
साथै निजी क्षेत्रले सुदूरपश्चिमको खप्तड, बडीमालिका, रामारोशनलगायत केही स्थानमा केबल कार निर्माण गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस पनि गरेका छन्। ती प्रस्तावका सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको सदस्य अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए।
‘यी स्थानको मध्यवर्ती स्थानसम्म सरकारले सडक निर्माण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले केबलकारमार्फत जोड्छ। केवलकारले दूरी घटाउनुका साथै पयर्टक पनि बढाउँछ’, थापाले भने।
पर्यटकीय सम्भावना र पूर्वाधारको अभावमा हिँडेर जान नसक्ने पर्यटकका लागि केबलकार उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने सम्भावना सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए।
‘खप्तड, बडीमालिकालगायतका केही स्थानमा केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेका छन्। यी संवेदनशील क्षेत्र हुन्। निजी क्षेत्रको प्रस्तावको आधारमा मात्रै निर्माण अनुमति दिन मिल्दैन। यसका लागि अध्ययन आवश्यक पर्छ’, उनले भने।
यसका लागि पनि सरकारले योजना बनाइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पयर्टकीय सम्भावना भएका संरक्षित क्षेत्रमा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा सरकार छ। आगामी आवमा अध्ययनका लागि करिब १ देखि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ। उक्त अध्ययनका आधारमा कस्तो खालको संरचना बनाउन दिने वा नबनाउने भन्ने निर्णय लिन सरकारलाई सहज हुने थापा बताउँछन्।
साथै सम्भव देखिएमा प्रोजेक्ट बैंकमा कार्यक्रम राखेर कार्यान्वयनमा लग्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।
रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालका अनुसार नेपालका धेरै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रहरूले जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइए पनि विगतमा संरक्षणलाई केवल निषेधात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कतिपय स्थानमा स्थानीय समुदायहरू आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन सम्भावना र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
‘संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएपछि स्थानीय बासिन्दाले भूमि उपयोग, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, उद्यम विकास तथा आयआर्जनका अवसरहरूमा विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ।
फलस्वरूप, विश्वस्तरीय पर्यटन सम्भावना भएका अनेकौँ गन्तव्यहरू पूर्वाधारविहीन रहँदा स्थानीय जनताको आयस्तर, रोजगारी र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुनसकेको छैन’, ढकालले थपे, ‘अब संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्काका परिपूरक अवधारणाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षणको साझेदार बनाउँदै वातावरणीय मापदण्डको पूर्ण पालनासहित पर्यटन, आतिथ्य सेवा, वेलनेस पर्यटन, केबलकार, रोपवे, इको रिसोर्ट, सांस्कृतिक ग्राम तथा अन्य हरित पूर्वाधार विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ।’
विकास र पर्यावरण एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक भएकाले उचित योजना र नीति कार्यान्वयनमार्फत विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकिने वातावरणविद् राजेन्द्र सुवाल पनि बताउँछन्।
‘संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जमा ठूला पूर्वाधार बनाउनु हुँदैन। यस्ता पूर्वाधारले वन्यजन्तुको वासस्थानलाई प्रभावित गर्छ। तर साना र वातावरणलाई खलल नपुर्याउने पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ’, सुवालले भने। तर यसका लागि पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
सबै स्थानमा एउटै मोडलमा काम गर्न सकिँदैन। तर पनि केही स्थानमा पाइलट परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। तर यसका लागि केही स्थानमा पूर्वाधार निर्माण हुँदा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको उदाहरण दिन सक्नुपर्छ। कडा नियम कानुनका कारण वनका काठ प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। वन बढेको छ, तर त्यसको लाभ पाउन सकिएको छैन। संरक्षण गरेकाले जनावर पनि बढेका छन्। यसबाट मानव र जनवारको द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ। यसबाट पार पाउन सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि प्रभावित स्थानीयहरुलाई जनावर अधिकारको कुरा उठाएर झन समस्या पार्ने गरिएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता गरेर संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको हो। स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबैबाट कुनै निश्चित क्षेत्रमा यस्तो प्रकारको परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सुनिश्चिता प्राप्त भएपछि मात्र अघि बढाउन सकिने उनको सुझाव छ।
विकास र संरक्षणलाई व्यवस्थित रुपमा अघि लग्न सके स्थानीयको आयस्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा लेख्ने र बोल्नेभन्दा पनि अभ्यास फरक किसिमले गर्ने परिपाटी छ। यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पयर्टक विश्वव्यापी, अद्वितीय विशेषता भएका क्षेत्रमा जान रुचाउँछन्। त्यसैले यस्ता विशेषता भएका क्षेत्रमा वातावरण र पूर्वाधारलाई समायोजन गरेर अघि बढ्न सकिने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया