व्यवसायीहरू भन्छन्- उच्च कर घटाऊ, अपराधीझैँ व्यवहार नगर

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई करको भार घटाउन, कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित बजेटबारेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सूचना प्रविधि, मोबाइल, साना उद्योग, औषधि र सीमापार व्यापार क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यको ‘अनुदार’ नीतिले लगानी र उत्साह दुवै घटिरहेको बताए।

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा करको भार थोपरेको बताए। उनले इन्टरनेट अहिले गाँस, बास र कपासजस्तै आधारभूत आवश्यकता भइसकेको बताउँदै इन्टरनेट र हार्डवेयरमा उच्च कर लगाएर डिजिटल नेपालको सपना साकार नहुने बताए।

सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत २७ प्रतिशतसम्म कर लगाउनु विडम्बना भएको उनले बताए। 

अधिकारीले ई–कमर्स क्षेत्रमा भेन्डरको गल्तीमा सञ्चालकलाई जेल हाल्ने ‘क्रिमिनल माइण्डसेट‘ हटाउन र सन् २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरे।

अधिकारीले भने–‘आजसम्म नेपालमा स्पष्ट आईटी ऐन छैन। आईटी विधेयक २०७५ सालमै आएको हो, तर अहिलेसम्म पारित भएको छैन। बरु विभिन्न खालका छुट्टाछुट्टै कानुनहरू ल्याइँदै छन्। म एउटा उदाहरण दिन्छु। इ–कमर्स प्लेटफर्ममा धेरै भेन्डरहरू हुन्छन्।  यदि कुनै एक भेन्डरबाट गल्ती भयो भने, त्यसको जिम्मेवारी इ–कमर्स कम्पनीका सञ्चालकलाई दिइन्छ, जहाँ ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ।’

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले डिजिटल कारोबारमार्फत हुने ठगीमा निर्दोष व्यवसायीहरू फसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनकाअनुसार ग्राहकले चोरीको मोबाइल वा अवैध पैसा प्रयोग गरेर सामान किन्छन् तर पछि अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले व्यवसायीलाई दुःख दिने र बयान लिन बोलाउने गर्छ।

उनले व्यवसायीलाई अनावश्यक प्रहरी झन्झटबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री र सुरक्षित वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

घिमिरेले भने–‘नेपाल मोबाइल व्यवसायीहरूको माग पनि यही हो कि डिजिटल कारोबारका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख नपाऊन्। व्यवसायीहरूले राज्यलाई नियमित कर तिरेका छन्, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। धेरैले घर–जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका छन्। तर अहिले उनीहरू करको दबाबबाट पनि चेपुवामा छन्, प्रहरी प्रशासनको झन्झटबाट पनि। सरकारबाट स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या बढिरहेको छ। त्यसैले सरकारले यस्ता समस्याको छिट्टै समाधान गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’

कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बजेटमा राम्रा नीति आएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। सहुलियत र सुविधाहरू वास्तविक उद्यमीले नभई विचौलियाले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ। नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न बजार पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने–‘नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्त इच्छुक छन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीको विकास हो। अहिले आईटी र डिजिटल प्रविधिको युग चलिरहेको छ। व्यापार–व्यवसायलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यदि राज्यले त्यसअनुसार सहजीकरण गरिदियो भने नेपालीहरू आफ्नै देशमा बसेर काम गर्न र उत्पादन गर्न पूर्ण रूपमा तयार छन्। यसका लागि सरकारले प्रभावकारी प्रचार–प्रसार, नीति कार्यान्वयन र उद्यममैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।’

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का अध्यक्ष पवन आचार्यले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै औषधि आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न माग गरे। औषधिको एमआरपी र बिलिङ प्रणाली अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा ट्र्याक हुने भएकाले तदर्थ आधारमा नभई व्यवस्थित प्रणालीका आधारमा भन्सार निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आचार्यले भने–‘हामी औषधि आयातकर्ताहरूले शतप्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमार्फत आयात गर्छौँ। सबै आयातकर्ताको बिलिङ प्रणाली अनलाइनमा आधारित हुन्छ। हस्तलिखित बिल प्रयोग गर्न पाइँदैन। हामीले औषधि कुन मूल्यमा आयात गर्‍यौँ र कुन मूल्यमा विक्री गर्‍यौँ भन्ने सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा रहने भएकाले राज्यले तत्कालै निगरानी गर्न सक्छ। हामीले सिस्टममा इन्ट्री गर्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले कति मूल्यमा किनियो र कति मूल्यमा बेचियो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ।’

हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले भुक्तानी प्रणालीका समस्या समाधान गर्न र आयातित वस्तुमा वैज्ञानिक ढंगले एमआरपी निर्धारण गर्न सरकार र सरोकारवालाबीच छलफलको माग गरे।

पराजुलीले भने–‘नेपाल सरकारले हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयमा व्यवसायीहरूले विरोध मात्र गरिरहेका होइनन्, बरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढङ्गले एमआरपी निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। विशेषगरी आयातित वस्तुहरूमा कसरी एमआरपी तोक्दा सरकारलाई पनि फाइदा हुने र व्यवसायीहरूले पनि स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था बन्छ भन्ने विषयमा सरकारले साझा प्लेटफर्म बनाएर सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’

डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले विदेशी वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि र विशेष सहुलियत दिनुपर्ने बताए। 

धमलाले भने– ‘विभिन्न विदेशी वस्तुप्रति नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो छ। यसको कारण त्यहाँको गुणस्तर, प्रविधि वा विशेष उत्पादन क्षमता हुन सक्छ। यदि त्यस्ता गुणस्तरीय वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्छ। उदाहरणका लागि, डेरी क्षेत्रमै पनि आधुनिक प्रविधिसहितका ठूला उद्योगहरू स्थापना गरेर विदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि स्वदेशमै गुणस्तरीय उत्पादन बढाउने, प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् भने सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउने, सहुलियत दिने र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेलले प्रोप्राइटरशिप र कम्पनी संरचनाको आयकर प्रणालीमा समानता हुनुपर्ने माग गरे। उनले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनुभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीमा जोड्नुपर्ने बताए।

उनले भने– ‘एमआरपी अनिवार्य लागू गर्नु अघि सरकारले आफ्ना नीतिगत सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ किनभने अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रणालीगत ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

उनले व्यवसायलाई सहज, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा राज्यले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने समेत बताए।