के उपसचिवको तलबको आधारमा तोकिन्छ आयकर छुटको सीमा?

सिंहदरबारभित्र कर्मचारीवृत्तमा एउटा भनाइ छ- सरकारले आयकर छुटको तल्लो सीमा उपसचिवको तलबको आधारमा निर्धारण गर्दछ। यसको कुनै औपचारिक प्रमाण त छैन तर बिनाआधार भनिएको हो जस्तो पनि लाग्दैन। किनकि हालको आयकरको तल्लो सीमा हेर्दा उपसचिवभन्दा तलको स्तरका कोही पनि दायराभित्र पर्दैनन्।

बढ्दो बेरोजगारी तथा बिचौलियाको सत्ता कब्जाबाट वाक्क भएका युवाले विश्वमा नै रेकर्ड राख्ने गरी गरेको भदौ २३, २४ मा गरेको सत्तापलटपछि निर्वाचित वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट ल्याउँदैछ। यसपटक परिवर्तनको आशा तथा बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई सन्तुलित बनाउन नयाँ सरकारले कर्मचारीको तलब पनि बढाउने र आयकारका छुटको तल्लो सीमा फेरबदल गर्ने संकेत गरेको छ। तर, स्रोतले कति साथ दिन्छ अन्तिम हिसाबकिताब हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयमा।

हाल अविवाहित व्यक्तिका लागि रहेको वार्षिक ५ लाखसम्मको कर छुट सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याउन तथा विवाहित दम्पतीका लागि रहेको ६ लाखको सीमा बढाएर १२ लाख बनाउन अर्थविद् डा चन्द्रमणि अधिकारीले सुझाव दिएका छन्।

'मुख्यतः नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो,' उनी भन्छन्।

आयकरको तल्लो सीमा बढाउनुका साथै हालको बहु–तह आयकर प्रणाली हटाएर १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतका मात्र दुई वटा साधारण कर स्ल्याब कायम गर्न तथा अत्यधिक उच्च आम्दानी हुनेहरूलाई थप २५ प्रतिशत अधिभार लगाउन पनि आवश्यक रहेका अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

हाल नेपालमा व्यक्तिगत आयकर प्रणालीअन्तर्गत १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करदेखि ३६ प्रतिशतसम्मका प्रगतिशील कर दर लागू छन्। अझ ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा प्रभावकारी कर दर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने व्यवस्था छ।

आयकर सुधारको तीव्र बहस चलिरहेको बेला अर्थविद्हरू कर छुट सीमा बढाउनुपर्ने मात्र नभई हाल धेरै तह रहेको कर संरचनालाई सरल बनाउन पनि सुझाव दिन्छन्। किनकि हाल आयकर छुटको सीमाभित्र परेका नियमित र निश्चित आम्दानी गर्ने वर्ग छुटको सीमा बाहिर आएपछि उनीहरूको हातमा केही पैसा बचत हुन्छ। हातमा पैसा बचत भएपछि मुठ्ठी कसेर खर्च गर्नु पर्दैन। जसका कारण बजारमा माग बढ्छ।

घट्दो उपभोग, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास तथा सहरी जीवनयापन खर्च बढिरहेका बेला सरकारको लागि आफ्नो राजस्व नघटाई नागरिकलाई राहत दिन सकिने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने एउटा उपाय आयकरको सीमा बढाउनु रहेको अर्थविद् डा अधिकारीको भनाइ छ।

तर, अर्थविद् डा रेशम थापा भने आयकर छुटको सीमा बढाउनुभन्दा कर्मचारीलाई तलब बढाउँदा राहत हुने बताउँछन्।

'आयकरको सीमा नबढाई तलब बढाउँदा बजारमा समग्र माग बढ्छ,' अर्थविद् डा थापा भन्छन्।

कर्मचारीको तलब बढ्दा बजारमा महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने भएका कारण आयकरको तल्लो सीमा बढाउनु नै सही उपाय भएको अर्थविद् डा अधिकारीको दाबी छ।

तर, अर्थविद् डा बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार, यदि सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिनमा भएका गफलाई आधार मान्ने हो र आयकरको तल्लो सीमा ६ लाख बनाउनुको कारण उपसचिवको हालको तलब नै हो भने आयकरको सीमा बढाउँदा कर्मचारीको तलब अत्यधिक वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ। जुन सरकारको सीमित स्रोतका कारण सम्भव छैन। डा अर्यालका अनुसार मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य हो भने खर्चयोग्य वा बचतयोग्य आय बढाउनुको विकल्प छैन।

किनकि हाल अर्थ मन्त्रालयको तलबमान अनुसार उपसचिवको आधारभूत मासिक तलब ४८,७३७ रूपैयाँ छ। यसका साथै, १,६२५ रूपैयाँ ग्रेड रकम हुन्छ। अर्थात्, हालको तलबमान अनुसार उपसचिवको नियमित ग्रेडसहित मासिक आम्दानी करिब रु ५० हजार हाराहारी पुग्छ। र वार्षिक आम्दानी ६ लाख हाराहारी हुन्छ।

त्यसैले हाल उपसचिव आयकरको तल्लो सीमाभन्दा बाहिर पर्छ। सायद त्यसैले पनि सिंहदरबारभित्र उपसचिवको तलबको आधारमा आयकरको सीमा तोकिन्छ भन्ने भनाइ चलेको हुनुपर्छ। तर, तलबमा महँगी भत्ता, दसैँ खर्च तथा सञ्चय कोषजस्ता करयोग्य आय पनि हुन्छन्।

'यी सबै जोड्दा यो भनाइ ठ्याक्कै नमिले पनि उपसचिव स्तरको तलबमानलाई एउटा सन्दर्भ विन्दुका रूपमा हेरिने गरेको हुनसक्छ,' एक पूर्वप्रशासक भन्छन्।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार हाल सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ८५ हजार २४० रहेको छ। यो संख्या सेना, प्रहरी र शिक्षक बाहेकको हो। सेना, प्रहरी, शिक्षकको संख्या पनि जोड्दा सरकारी कोषबाट तलब खाने ५ लाख भन्दा बढी छन् भन्ने गरिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संविधानमा लेखिएअनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गर्ने टिम र अर्थमन्त्रीबिच करका दरमा अन्तिम निर्णय हुँदैछ। बिहीबार रातभरमा अर्थ मन्त्रालयमा निर्धारण हुने आयकरको तल्लो सीमाले क्रमभंगताको सुरुवात गर्न सक्छ कि सक्दैन, यही अर्थमन्त्री डा वाग्लेको परीक्षा हुने अर्थविद् डा अधिकारी बताउँछन्।

निश्चित तथा नियमित तलबभोगी करदातालाई राहत दिन र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन व्यक्तिगत आयकर पुनर्संरचनाको आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कसरी बढाउने पनि चुनौती छ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले घट्दो उपभोग, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास तथा सहरी जीवनयापन खर्च बढिरहेका बेला नागरिकमाथिको कर भार घटाउने संकेत पटक–पटक गर्दै आएका कारण पनि उनीमाथि बढी नै आशा रहेको अर्थविद् डा थापा बताउँछन्।

अर्थविद् डा अधिकारीका अनुसार पनि हालको कर छुट सीमा मुद्रास्फीति, बढ्दो घरभाडा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य खर्च तथा विशेषगरी सहरी क्षेत्रका परिवारमाथि बढ्दै गएको आर्थिक दबाबसँग मेल खान सकेको छैन।

'कर छुट सीमा वृद्धि गर्दा तलबभोगी वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, कर अनुपालन सुधार हुने तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई राहत मिल्नेछ,' उनी भन्छन्।

तर, हालको सुधारको लाभ व्यापक मध्यम वर्गभन्दा बढी उच्च–मध्यम तथा उच्च आय भएका परिवारमा केन्द्रित हुन सक्ने एक केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा आधारित एक नीतिगत विश्लेषणले देखाएको छ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालको औसत वार्षिक घरपरिवार आय ५ लाख ५१ हजार १४८ रहेको छ भने मध्यम आय केवल रु ३ लाख ८३ हजार ३८९ छ। चौथो उपभोग क्विन्टाइलका परिवारहरूको औसत वार्षिक आयसमेत करिब ६ लाख मात्रै रहेको देखिन्छ, जुन हालको विवाहित कर छुट सीमाकै आसपास हो।

तर, बितेका केही वर्षमा यो संरचनामा तथा बजारको मूल्यमा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ।

त्यसैले कर छुट सीमा बढाउनु आर्थिक रूपमा उचित भए पनि उच्च आय समूहका लागि रहेको प्रगतिशील कर संरचना हटाउँदा धनी करदातालाई असन्तुलित लाभ पुग्ने तथा सरकारको राजस्व संकलन क्षमता कमजोर हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले व्यक्तिगत आयकरबाट रु १ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड संकलन गरेको थियो। तर अर्थविद्हरूका अनुसार उक्त राजस्वको एउटा हिस्सा मात्रै, मुख्यतः तलब, पारिश्रमिक तथा व्यवसायिक आयसम्बन्धी कर, व्यक्तिगत आयकर सीमा परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछ।

त्यसैले अर्थविद्हरूसन्तुलित सुधार गर्नु पर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार तलबभोगी मध्यम वर्गलाई राहत दिन कर छुट सीमा बढाउन सकिन्छ, तर ३० लाख र ५० लाखभन्दा माथिका आयमा उच्च प्रगतिशील कर दर कायम राख्न वा अति उच्च आम्दानीकर्तामाथि थप व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

अर्थविद्हरूको भनाइमा यस्तो संरचनाले मध्यम आय भएका परिवारलाई अर्थपूर्ण राहत दिनेछ, तर धेरै राजस्व घाटा सिर्जना हुने जोखिम भने कम हुनेछ।

सरकारले करदातालाई राहत, राजस्व परिचालन तथा आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला प्रस्तावित आयकर सुधार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बहसको मुख्य आर्थिक मुद्दामध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि सिंहदरबारका क्यान्टिनमा हुने गफलाई सत्य सावित गर्नभन्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आयकरको तल्लो सीमा बढाउने तथा करका दरलाई सरल बनाउने अपेक्षा धेरैमा छ। किनकि अर्थविद्हरूले भनेझैँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नामुद अर्थविद् डा वाग्लेका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका पनि हो।