युनिकोड
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लाग्ने कर निर्धारणको आधार परिवर्तन गरेपछि नेपाली बजारमा इभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ।
नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले मोटरको ‘पिक पावर’का आधारमा कर निर्धारण गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर भन्सार मूल्यका आधारमा कर लगाउने नीति लागू गरेको हो।
यसअघि विद्युतीय गाडीमा मोटर ‘पिक पावर’का आधारमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दै आएको थियो। तर मोटर ‘पिक पावर’को वास्तविक क्षमता र त्यसको घोषणासम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले नयाँ कर संरचना लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। यसअघि भने मोटर क्षमताका आधारमा १५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो।
सरकारले पुरानो अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको स्थानमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ। यो शुल्क गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, भन्सार विन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय गाडीमा अब २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ।
यसैगरी, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत, ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका गाडीमा १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ।
यससँगै सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर यथावत् राखेको छ भने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि कायमै रहनेछ। नयाँ कर संरचनाको प्रभाव स्वरूप बजारमा आउने इभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको हो।
व्यवसायीहरूका अनुसार इन्ट्री लेभलका विद्युतीय गाडीको मूल्य करिब एक लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ। हाइ रेन्जका गाडीको मूल्य ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुने भएको छ।
कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनले विभिन्न मूल्य समूहका गाडीमा कर भार पनि बढाएको छ। कर संरचनामा भएको परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव भने उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीमा पर्ने देखिएको छ।
यसअघि ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा १५६ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएकोमा अब कर भार २२७ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। अर्थात् यो श्रेणीका गाडीमा करको भार ७१ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ।
सरकारले ‘पिक पावर’ निर्धारणसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको दाबी गरेको छ। तर, व्यवसायीले भने यसले इभीको मूल्य बढाएर विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
नयाँ कर संरचनाले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीको बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया