युनिकोड
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य यथार्थपरक नभएको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दुलालले बजेटमा उल्लेख गरिएका आयोजना र विनियोजित स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै सरकारको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य वर्तमान नीतिबाट हासिल हुन कठिन रहेको स्पष्ट पारे।
बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो अधिकांश निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना रहेको बताए। त्यसबाहेक सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने भनिएका आयोजनाहरूको सूची जोड्दा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना समावेश भएको उनको भनाइ थियो।
दुलालकाअनुसार ऊर्जा क्षेत्रका लागि कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसमा करिव ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रशारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको छ। स्टोरेजसहितका जलविद्युत आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट करिव २५ करोड रुपैयाँ मान्दा १२ हजार मेगावाट निर्माण गर्न झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले बूढीगण्डकीजस्ता विगत तीन दशकदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाहरू पुनः बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै सरकारले आफैं ती आयोजना निर्माण गर्ने दाबी व्यवहारिक नदेखिएको बताए।
दुलालले सरकार परिवर्तनअघि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धतामा निजी क्षेत्रप्रति उत्साहजनक दृष्टिकोण देखिए पनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको बताए।
दुलालले भने, ‘आगामी बजेटमा १० हजार ४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर यो विद्युत निजी क्षेत्रले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन। हामीले बनाउने आयोजनाहरूलाई पनि यहाँ समावेश गरिएको छ।
प्रशारण लाइन निर्माणका सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले सीमापार प्रसारण लाइनसहितका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन। उनले हाल करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिँदै अघिल्लो सरकारले लागू गरेको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजना रोकिएको बताए।
उनकाअनुसार यो सरकारले कम्तीमा पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्रै खुला गर्ने र त्यसभन्दा माथिका आयोजनामा पनि सुख्खायामको ऊर्जाका आधारमा सीमित व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। वर्षायामको ऊर्जाबारे स्पष्ट नीति आएको छैन।
उनले भने, ‘हामीले नैमुरे, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरूको नाम विगत ३० वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ। अहिलेको बजेटमा पनि तिनै आयोजनाहरू पुनः उल्लेख गरिएका छन्। त्यसैले सरकारले आफैँ १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ।’
दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी, पीपीए सहजता, प्रशारण पूर्वाधारमा साझेदारी र स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनकाअनुसार वर्तमान बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका केही लक्ष्य समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनात्मक सुधार र लगानीको सुनिश्चितता अझै देखिएको छैन।
प्रतिक्रिया