युनिकोड
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेस गरे। भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक कोर्स नै बदलिएपछि चुनावबाट आएको करिब दुई तिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ल्याएको बजेटले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई न्याय गरेको छ त?
अर्थविद् डा मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘यही वर्ष त नजाला, तर चारपाँच वर्षको बाटोमा चाहिँ हाम्रा प्राथमिकता केके हुन सक्छन् भनेर देखाएको छ।’
त्यसो भए यो बजेटले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीले भन्दै आएको मध्यम वर्गलाई राहत दिन्छ त?
‘बजेट मध्यम वर्गका लागि हो कि तल्लो वर्गका लागि हो? संविधानले लिएको जिम्मेवारी मध्यम वर्गका लागि हो कि तल्लो वर्गका लागि हो भन्ने बहसलाई प्रवेश चाहिँ गराएको छ,’ उनले भने।
हामीले फेरि सोध्यौँ, ‘यो बजेट बजारमा हाल चर्चा चलेझैँ गाई बाँध्नेको हो कि टाइ बाँध्नेको हो त?’
डा रिजालले स्पष्ट भने, ‘रास्वपाले स्पष्ट रूपमा भनेकै छ त हामी सुकिलामुकिलाको सरकार हो। पार्लियामेन्टमा भएका मान्छेहरूको प्रोफाइल हेर्नुभयो भने त्यो मेरो प्रोफाइलभन्दा छुट्टै खालको प्रोफाइलका रास्वपाका सांसद प्राय देख्दिनँ मैले। उमेरमा मात्रै प्रोफाइल फरक छ। मेरो उमेर झिकिदिनुस्, मेरो भन्दा आधी उमेरका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उमेरबाहेक अरु प्रोफाइल हेर्दा मजस्तै मान्छे मात्रै रास्वपाका सांसद छन्।’
‘त्यसैले अर्थमन्त्रीजी अलिकति बढी गम्भीर हुनुपर्छ किनकि यो सरकारमा सबैभन्दा पाको उहाँ नै हुनुहुन्छ,’ उनी सल्लाह दिन्छन्।
तर, यस सरकारका पाका तथा नामुद अर्थविद् मानिएका डा वाग्लेमा पनि परिपक्वता भने देखिएन। किनकि डा रिजालसँग हामीले तत्कालैको वार्ता रेकर्ड गर्दा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आफनो साइटमा रहेको आर्थिक विधयेक २०८३ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै अपलोड गरेको छ। संसदमा टेबल भइसकेको विधयेक पटकपटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पाको र नामुद अर्थमन्त्रीको लागि सुहाउने कुरा होइन।
शनिबार पहिलो पटक साइटबाट हटाएर संशोधन गरेपछि फेरि अपलोड गरिएको आर्थिक विधयेक सोमबार २ पटक फेरि साइटबाट निकाल्दै संशोधन गर्दै अपलोड गरियो।
यसरी अर्थमन्त्रीले संसदमा टेबल गरिसकेको बजेटकै एउटा महत्वपूर्ण अंग आर्थिक विधयेक पटकपटक संशोधन गनुपर्ने अवस्था राजस्वाका कारण आएको देखिन्छ। किनकि अर्थमन्त्रीले जतिसुकै बखान गरे पनि राजस्वको चाप छ। बजेटमा आकलन गरिएको १६ खर्ब राजस्व उठाउन सकिने अवस्था हाल छैन। त्यसैले होला आफ्नो छाती ठूलो भएको देखाउन आयकरमा १० लाखसम्म छुट दिएका अर्थमन्त्रीले आयकरको माथिल्लो सीमा पनि ह्वात्तै घटाएजस्तै सुकिलामुकिलाको भलाइ गरेपछि राजस्वमा परेको भ्वाङ टाल्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युतजस्ता सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक सेवामा कर लगाएर कर्मचारीको बढेको तलब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
त्यसोभए अर्थमन्त्री भन्नु सट्टा त राजस्वमन्त्री भने हुन्न र भन्ने प्रश्नमा रिजाल भन्छन् : ‘दुइटा कारणले मैले बाहिर मजाक गरेर भन्ने गरेको छु कि यो राजस्वको अड्डा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिदिउँ भनेर।’
‘एउटा सबैभन्दा बढी त्यो खेलोफड्को हुने ठाउँ भनेको त्यही राजस्व कार्यालय भयो, ’ डा रिजालले स्पष्ट पार्दै भने, भन्सारको विन्दुदेखि लिएर सबै चिज खेलोफड्को हुने काम। अनि दोस्रो त्यहाँ जागिरमा कसलाई पठाउने, कसको प्लेसमेन्ट हुने।’
अनि बजेट बनाउने कुरा?
‘त्यो त राजस्वको अंक मात्र जस्टिफाइ गर्ने कुरा हुने भयो,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘खर्चवाला साइडमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हेर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय अनि योजना आयोग मिलाऔँ। यो नीतिसिति अनेक चिज धेरै वटा अफिस चाहिएको छैन।’
यो बजेटको सकारात्मक पक्ष के हो त?
‘सुवर्ण शमशेरलाई स्मरण गरेर बजेट प्रस्तुत भएको छ, त्यो सकारात्मक हो। सुवर्ण शमशेर यस अर्थमा कि म कांग्रेसको नेता भएर होइन। नेपालमा जनताको तिरोलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो भन्ने अर्थमा सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो र अधिकार कहाँ छ स्पष्ट परिादिनु भयो। त्यो डिपार्चर थियो,’ डा रिजाल भन्छन्।
त्यसोभए, यो बजेटले चाहिँ के डिपार्चर गर्यो त? हेर्नुस्, डा मिनेन्द्र रिजालसँग गरिएको भिडिओ कुराकानी नेपालखबर ‘तत्कालै’:
प्रतिक्रिया