युनिकोड
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले राष्ट्र बैंकसँग पुर्नकर्जा कोष प्रवाह प्रकृयालाई सरल बनाएर छिटो सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले व्यवस्था गरेको पुर्नकर्जा कोष मार्फत १५० अर्बको पुर्नकर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्न समेत आग्रह गरेको हो।
परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सुझाब पेश गर्दै यस्तो सहुलियतपुर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कूल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पुर्याउनु पर्ने माग राखेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्दै परिसंघले पेश गरेको सुझावमा मौद्रिक नीतिले लगानी प्रबद्र्धन गर्न ब्याजदर घटाउदै लैजाने नीति लिनुपर्ने भनिएको छ।
यस अघि नै राष्ट्र बैँकले यसतर्फ चालेको कदम स्वागतयोग्य हुदाहुँदै पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ।
त्यस्तै हालको विषम परिस्थितिमा व्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनु पर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्था समेत सहज बनाई ऋणको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरेको छ।
त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई बञ्चित गर्न नहुने समेत परिसंघले भनेको छ।
त्यस्तै मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुर्नकर्जामा विशेष व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ।
सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघका सुझावहरु सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावलाई सकारात्मक रुपले लिइने बताए।
अधिकारीले देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनरसञ्चालनमा लैजान निकै चुनौति रहेको बताएका थिए।
उनले यसमा राष्ट्र बैँकको प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुने गरी आगामी नीतिहरु तय गरिने राष्ट्र बैँकको सोच रहेको बताए।
प्रतिक्रिया