युरो ६ साउनबाटै लागू गर्ने तयारी, अर्थ र यातायात मन्त्रालयको सहमति

यातायात क्षेत्रमा युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहमति जनाएका छन्। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अर्थले युरो (बीएस ६) बराबरको मापदण्ड लागू गर्न सहमति नदिँदा रोकिएको फाइल साउनबाट कार्यान्वयन गर्न राय दिएको हो। 

नेपालमा करिब १२ वर्षदेखि युरो ३ सँग समान नेपाल ३ मापदण्ड लागू भइरहेको छ। विश्व बजारमा युरो ३ का गाडी उत्पादन नै बन्द भइसकेका छन्। अहिले अधिकांश सवारीसाधन युरो ६ मा उत्पादन भइरहेका छन्। 

सरकारले युरो ३ बाट ४ मा नगई युरो ६ लागू गर्ने तयारी गरेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले युरो ६/बीएस ६ मापदण्ड लागू गर्न करिब २ वर्ष अघिदेखि नै तयारी गरेको थियो। अटो व्यवसायीले बीएस ६ लागू गर्न २ वर्षको समय माग गरेका थिए। युरो मापदण्ड गाडीको प्रदूषण मानक हो। 

युरो ३ को तुलनामा युरो ४ का गाडीले प्रदूषण कम गर्छन्। डिजेल र पेट्रोलबाट उत्पादन हुने गाडीमा युरो ६ मापदण्डका गाडीले सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्छन्। युरोपमा युरो ७ मापदण्डको तयारी भइसकेको छ। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले युरो ६ लागू गर्दा कतिपय गाडीको मूल्य बढ्ने हुँदा केही समय ढिला भएको बताएका थिए। तर उनले नै युरो ६ लागू गर्ने सहमति दिएर मन्त्रालयबाट विदा भएका छन्। 

‘अर्थ मन्त्रालयले युरो ६ लागू गर्न राय दिइसकेको छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीडीई शिवजी शर्माले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि सहमत भइसकेको छ।’

वातावरण मन्त्रालयले अब कानुनको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने उनले जानकारी दिए।

‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा लामो समय रोकिएको थियो। अहिले साउन १ गतेबाटै लागू गर्ने रायसहित पठाएको छ’, शर्माले भने, ‘कानुनको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ।’

अर्थले साउन १ गतेबाट लागू गर्ने राय दिए पनि अन्तिममा मन्त्रालयले मिति तोक्नेछ। वातावरणमन्त्री परिवर्तन भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा कहिले लैजाने र कुन मितिबाट लागू गर्ने उनको निर्णयमा भर पर्छ। 

अटोमोबाइल व्यवसायी समय दिएर युरो ६ लागू गर्नको लागि सहमत भइसकेका छन्। सरकारले मापदण्ड परिवर्तनको तयारी गर्दा व्यवसायीले पनि अहिले आयात प्रक्रियामा रहेकालाई छुट दिएर लागू गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्।  

युरो ६ को विषयमा गरिएको जाम नेपालको कार्यक्रममा नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा विरोधी नभए पनि समय दिनुपर्ने सुझाएका थिए। 

‘युरो ६ लागू गर्न नहुनेको विरोधी होइनौँ’, अध्यक्ष चौधरीको भनाइ थियो, ‘ल्याउने तयारीमा रहेका गाडी सहज आउन दिई लागू गर्दा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन।’

नाडाकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले अटो व्यवसायीले विदेशबाटै गाडी आयात गर्ने भएकाले व्यवसायीको अप्ठ्यारा बुझेर समय तोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।   

‘हामीले सन् २०२४ को वार्षिक गाडी खरिद गर्ने प्लानिङ उत्पादक कम्पनीलाई बुझाइसकेका छौँ’, गोल्छाको भनाइ छ, ‘२०२५ बाट लागू हुने गरी सरकारले अहिले नै निर्णय गर्दा फरक पर्दैन।’

भारतबाट आयात हुने गाडीमा कुनै समस्या नहुने भए पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने गाडीको मूल्य बढ्ने उनले बताए। 

भारतबाट फोर्डका गाडी ल्याउँदा अप्ठ्यारो नभए पनि अहिले थाइल्यान्डबाट ल्याउँदा नेपालको मापदण्डअनुसार मात्रै आएको उनको भनाइ छ।  

भारतले प्यासेन्जर कारमा बीएस ६ पहिले नै लागू गरे पनि हाल कमर्सियल गाडी समेत बीएस ६ मै उत्पादन हुन थालेको छ। 

नेपालमा बढी बिक्री भइरहेका टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख राजनबाबु श्रेष्ठले युरो ६ मापदण्ड लागू गर्न जनशक्तिमा तयारी गरिरहेको बताए। 

उनले भारतबाट बीएस ६ कै गाडी आयात भइरहेकाले अब समस्या नहुने बताए।

लक्ष्मी समूहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले पनि नेपालको सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने देखिएको तर व्यवसायीको समस्यालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘व्यवसायीले गाडी अर्डर गरेको हुन्छौँ, आयातको प्रक्रियामा समेत छन्। त्यसकारण पनि सरकारले युरो ६को लागि मनासिब समय दिनैपर्छ।’

दुई पांग्रे साधनमा बढी बिक्री गर्ने बजाजको आधिकारिक बिक्रेता गोल्छा ग्रुपका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छा तत्काल बीएस६ तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

उनले अधिकांश कम्पनीले बीएस६ नै ल्याइरहेकाले तत्कालै लागू गर्दा अप्ठ्यारो नहुने बताए। 

नेपाल सरकारले डिजेल पेट्रोल गाडीको तुलनामा प्रदूषण कम गर्ने भन्दै विद्युतीयमा कर छुट दिएको छ। बैंकिङ फाइनान्स सुविधा सहज र कर कम लिएर प्रोत्साहन गर्दै छ। बढी प्रदूषण गर्ने गाडीको आयातमा खुल्ला छ। 

सरोकारवालाले बीएस ६ लागूसँगै गाडीबाट हुने प्रदूषण कम गर्न पुराना गाडीको चेकजाँचमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले ग्रिन स्टिकर दिएर छुट्याउने गरे पनि प्रभावकारी छैन।