युनिकोड
विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने वा यथास्थितिमै रहने विषयले नयाँ बजेट निर्माण हुँदै गर्दा व्यवसायीसँगै उपभोक्तामाझ चासो बढेको छ।
सरकारले कर बढाउँदा गाडीको मूल्य बढ्नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रमा स्वाभाविक चासो देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा व्यवसायीले साढे ६ हजार विद्युतीय गाडी भित्र्याइसकेका छन्।
नयाँ ब्रान्ड भित्र्याएका कम्पनीले ५०० वटासम्मको एलसी खोलेर गाडी ल्याइरहेका छन्। गाडी बिक्रेताका अनुसार नेपाल भित्रिएका सबै गाडी बिक्री भएका छैनन्।
यस्तोमा आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीमा कर बढ्ने मनोविज्ञान व्यवसायीमा देखिन्छ भने उपभोक्ताले पनि जेठ १५ पछि विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा महंगो हुने डरले अहिले नै खरिद गरिरहेका देखिन्छन्।
विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित नगर्ने
तर सरकारले विद्युतीय गाडीलाई नयाँ बजेटमा पनि प्रवर्द्धन नै गर्नसक्ने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र उनीहरुलाई अप्ठ्यारोमा नपार्ने बताउँदै आएका छन्।
केही दिनअघि मात्र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करका दायरा बढाउन सुझाव दिएको छ।
गत आइतबार सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले आगामी ५ देखि २० वर्षसम्म कर नीतिसम्बन्धी सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन्।
उक्त सुझाव बुझेका अर्थमन्त्री पुनले नयाँ बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दा कारणसहितको तीनमहले बनाउने बताएका छन्। करका दरसहितका महत्वपूर्ण दरहरु परिमार्जन गर्दा तीन महलेलाई अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपालमा पछिल्लो समय धेरै गाडी बिक्री गरिरहेको बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्धनिर्देशक यमुना श्रेष्ठले अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेकी थिइन्।
सो क्रममा अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्ने आश्वासन दिएको उनले बताइन्।
‘उहाँ (वर्षमान पुन) ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा नै विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो’, अर्थमन्त्रीसँग भएको भेटबारे उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘अहिले अर्थमन्त्री भएपछि पनि विद्युतीय गाडीप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभएको छैन।’
यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा सरकालाई राजस्व कम उठ्दा नियमित खर्च धान्नै अप्ठ्यारो भएको छ। विगतका वर्षमा पेट्रोल डिजेलका गाडीबाट ठूलो मात्रामा कर उठ्ने गरेकोमा विद्युतीय गाडी भित्रिन थालेसँगै ह्वात्तै घटेको छ।
सोही कारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी सरकारको खर्च धान्न विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
बजेट लेखन समितिमा रहेका एक सहसचिवले सरकारलाई राजस्वमा परेको चाप हेर्दा विद्युतीय गाडीमा केही कर बढाउनुपर्ने देखिए पनि राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने बताए।
‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने वा यथास्थितिमा राख्ने पोलिटिकल निर्णयका आधारमा हुन्छ’, ती सहसचिव भन्छन्, ‘सरकारको खर्च धान्न केही बढाउनुपर्ने अवस्था छ।’
तर अर्थमन्त्री पुन भने करको दरभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान दिने पक्षमा छन्। खासगरी सार्वजनिक आलोचना हुने क्षेत्रमा कर बढाउन नहुनेतर्फ उनी सजग देखिन्छन्।
यसअघि युवराज खतिवडाको पालामा एकै पटक ८० प्रतिशतसम्म कर बढ्दा विद्युतीय गाडीको आयात नै ठप्प भएको थियो। त्यसपछि सरकारले कर घटाएसँगै विद्युतीय गाडी भित्रिन थालेका हुन्।
५–७ प्रतिशतसम्म कर बढ्दा बजारलाई असर गर्दैन : अटो व्यवसायी
यता करलाई लिएर पेट्रोल–डिजेल र विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई आआफ्नो स्वार्थअनुसार सुझाव दिने गरेका छन्।
पेट्रोलका गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीले विद्युतीय र पेट्रोलका गाडीमा समान करको व्यवस्था गर्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन्। तर विद्युतीय गाडी आयातकर्ता भने नेपालको विद्युत खपत गर्ने साधनलाई प्रोत्साहन आवश्यक भएको बताउने गरेका छन्।
नेपालमा लक्ष्मी ग्रुपले हुन्डाईको एसेम्बलिङ युनिट सुरु गरेको छ। कम्पनीले कोना र आयोनिक ५ विद्युतीय गाडी बिक्री गरे पनि पेट्रोलका गाडीलाई निरुत्साहित गर्न नहुने लबिङमा छ।
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको सीजी मोटोकर्पले विद्युतीय गाडी बिक्री गर्दैन। अध्यक्ष हुनुअघि उनले विद्युतीय गाडीलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका थिए। अहिले सार्वजनिक रुपमा तटस्थ रहने गरेका छन्।
‘नाडा अध्यक्षज्यूले अहिले समग्र व्यवसायीको हित हेर्ने हो। विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन’, नाडा उपाध्यक्ष तथा ईभी सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर निर्णय गर्दा व्यवसायीले स्वागत नै गर्छन्।’
नाडाले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर विद्युतीय गाडीमा अस्थिर नीति लिन नहुने सुझाव दिने बताए।
नेपालमा धेरै विद्युतीय गाडी बिक्री हुनेमा टाटा, बीवाईडी, एमजी, सेरेस र नेटा छन्। नाडाका अर्का एक पदाधिकारीले पेट्रोलका गाडीमा जस्तै कर लगाउने नीति लिए विद्युतीय गाडीको बजार पुनः घट्ने दाबी गरे।
‘विद्युतीय गाडीको उत्पादन अझै महंगो छ। पेट्रोल गाडीजसरी समान करमा बिक्री हुनै सक्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको अवस्था र बजारको राम्रो अध्ययन गरी निर्णय गर्नुपर्छ। लहडमा गर्दा सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ।’
अटो व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमा विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन नहुने बताए पनि थोरै बढाउँदा समग्र बजारमा फरक नपर्ने बताउने गरेका छन्।
‘सरकारले ५–७ प्रतिशत विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा व्यवसायीसँगै उपभोक्तालाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन’, विद्युतीय गाडी आयात गर्ने एक व्यवसायीले नेपालखबरसँग भने, ‘इन्ट्री लेभलका (५० किलोवाटसम्म)का गाडीमा कर नबढाई त्यसभन्दा माथि थोरै बढाउँदा बजारलाई असर गर्दैन।’
हाल कति छ विद्युतीय गाडीको कर?
चालू आवको आर्थिक विधेयकमार्फत ५० देखि १०० किलोवाटका जिप, कार, भ्यानमा ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
१० देखि १४ सिट संख्याका विद्युतीय माइक्रो बसमा कर १० प्रतिशत लगाउने व्यवस्था गरेको छ। बढी विलासीका मानिने १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीको भने कर घटाइएको छ।
अहिले ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १० प्रतिशत, ५१ देखि बढी १०० सम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत महशुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र २० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ।
चालू बजेटमा केही सेगमेन्टमा कर बढ्दा सरकारको आलोचना भएको थियो।
तर धेरै कम्पनीले विद्युतीय गाडी नेपाल भित्र्याउँदा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा धेरै ब्रान्डका विद्युतीय गाडी भित्रिसकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा बढी आयात भई रेकर्ड राख्दा ६ हजार ४३५ आयात भएका छन्। माघसम्म ६ हजार १५९ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए।
फागुनमा केही घटे पनि अघिल्लो पूरै वर्षको तुलनामा ८ महिनामै बढी भित्रिएका छन्। गत आर्थिक वर्षभर ४२ सय २० विद्युतीय निजी गाडी भित्रिएका थिए।
प्रतिक्रिया