युनिकोड
नेपाल भित्रिने चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरु महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निशानामा परेका छन्।
महालेखापरीक्षकले चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्रै ‘टार्गेट’ गरी मोटरपावर परीक्षणका लागि औँल्याएको व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन्।
नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्तरी र दक्षिणी दुवै नाकाबाट आयात भइरहेका छन्। तर चिनियाँ ब्रान्डमा अविश्वास हुने गरी उत्तरी नाकाको मात्रै परीक्षण गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन्।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट भित्रिने गाडीले कर छली गरेको आकलनसहित छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड वर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ।’
महालेखाले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्ट समेत संलग्न नभएकोमा प्रश्न गरेको छ।
सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
‘रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
२० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार महशुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिनगरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
तर चीनबाट मात्रै नभएर विभन्न ब्रान्डले भारतमा उत्पादन गरी नेपाली बजारमा गाडी बिक्री गरिरहेका छन्। चीनबाट आउने गाडी उत्तरी नाकाबाट मात्रै नभएर पानी जहाजबाट भारत हुँदै नेपाल छिर्न पनि सक्छन्। भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएर भित्रिने गाडीले समेत विदेशी बजारको तुलनामा मोटरपावर घटाएर ल्याएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र ‘टार्गेट’ गरेको भन्दै व्यवसायीले महालेखामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उत्तरी नाकाबाट मात्रै आयात हुने गाडीमा कर छली भएको प्रश्न उठाएपछि व्यवसायीहरु नै आश्चर्यमा छन्।
‘नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्तरबाट मात्र नभई दक्षिणी नाकाबाट समेत आउँछन् तर महालेखाले चीनबाट उत्तरी नाका हुँदै आउने गाडीमा मात्रै प्रश्न उठाएको छ’, चीनबाट गाडी आयात गर्ने एक व्यवसायी भन्छन्, ‘उत्तरबाट आयात गर्ने गाडीमा परीक्षण गर्दा व्यवसायीलाई झन्झट मात्रै हो।’
उनले सरकारले मोटर पावर चेक गर्ने उपकरण ल्याएर परीक्षण गरिहाले पनि फरक नपर्ने दाबी गरे।
‘एक–दुईवटा कम्पनीले मात्रै विदेशको तुलनामा मोटर पावर घटाएर ल्याएको भए कर छली गरेको शंका गर्न सकिन्थ्यो’, ती आयातकर्ता भन्छन्, ‘नेपालमा सबै आयातकर्ताले नै मोटर पावर घटाएर ल्याएका छन्। परीक्षण गर्दा पनि आयातकर्तालाई कुनै असर पर्दैन।’
सरकारले मोटर पावर परीक्षण गर्दा व्यवसायीलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भए पनि झन्झट दिने उद्देश्य मात्रै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
‘चीन, भारत, कोरिया जहाँ उत्पादन भएका गाडी पनि नेपालमा आउँदा पिक पावर आफूअनुकूल बनाएर ल्याएका छन्’, चीनबाटै गाडी आयात गर्ने अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालबाहेकका देशमा जाने गाडीहरु पनि आफूअनुकूल मोटर पावर घटाएर लगेका छन्। सरकारले उत्पादक कम्पनीलाई विश्वास नगरी आयातकर्तालाई दुःख दिने नियत राखेको छ।’
सरकारले अर्बौँ खर्च गरेर परीक्षण सुरु गरे पनि व्यवसायीलाई कुनै असर नपर्ने ती आयातकर्ताको भनाइ छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डले आफ्नो ख्यातिलाई असर पर्ने गरी नक्कली कागज बनाएर पठाउँदैनन्। नेपाल सरकारले परीक्षण गर्ने अधिकार त छ तर कुनै फाइदा हुँदैन। आयातकर्ताले थप दुःख पाउँछन् मात्रै’, ती आयातकर्ताले भने।
तर महालेखाले भने कुनै देशलाई लक्षित नगरी नमूना परीक्षणको रुपमा उत्तरी नाका परेको हुनसक्ने जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश सुवेदीले महालेखाले नमूनाको आधार हेरेर उत्तरी नाका उल्लेख गरे पनि दक्षिणमा समेत व्यवस्था गर्न सकिने बताए।
‘महालेखाले उत्तरी नाकाबाट आउने गाडीको स्याम्पल (नमूना) हेरेर तातोपानी र रसुवागढीको नाम उल्लेख गरेको हुनसक्छ’, सुवेदीले भने, ‘त्यसको मतलब सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्दा उत्तरी मात्र नभई दक्षिणी नाकाको पनि परीक्षण गर्न सक्छन्।’
सम्बन्धित निकायले सबै नाकाबाट आउने सवारीको विषयमा छानबिन गर्न यसले नरोक्ने उनको भनाइ छ।
मेसिन खरिद गर्न बजेट र परीक्षण गर्ने जनशक्ति छैन
त्यसो त सरकारसँग विद्युतीय गाडीको मोटर परीक्षण गर्ने मेसिन खरिद गर्ने बजेट नभएको सरकारी निकायको दाबी छ।
भन्सार विभागले उत्पादक कम्पनीको कागजलाई नै विश्वास गरेर गाडी आयात गरिरहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार गाडीको प्राविधिक परीक्षणको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागको छ।
भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले सबै भन्सारमा मेसिन राख्न नसकिने भएकाले यातायात व्यवस्था विभागले राख्न सक्ने बताए।
‘महालेखाले उत्तरी नाकाबाट आउने सवारीसाधनमा मोटर पिक पावरको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ’, उनले भने, ‘उत्तरबाट मात्र नभई सबै नाकाबाट भित्रिने गाडीले पिक पावर घटाएर ल्याएका छन्। हरेक नाकामा मेसिन राख्न नसके पनि यातायात व्यवस्था विभागबाट गराउन सकिन्छ।’
उनले अनौपचारिक छलफल भए पनि मेसिन खरिद गर्ने विषयमा विभागले कुनै प्रक्रिया नबढाएको बताए। यातायात व्यवस्था विभागले परीक्षण गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
यता यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन खरिदसँगै जनशक्ति पनि राख्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्च हुने उल्लेख गरेको छ। सोही कारण कुनै निर्णय गर्न नसकिएको विभागको तर्क छ।
‘हामीले पनि मोटरको पिक पावर घटाएर ल्याएका छन् भन्ने त सुनेका हौँ तर कुनै प्रमाण छैन’, यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘मेसिन राखेर परीक्षण गर्न त सकिन्छ। तर हामीसँग त्यसको लागि बजेट र जनशक्ति छैन।’
उनले भन्सार विभागलाई कुनै सवारीसाधनले करछली गरेको शंका लागेमा भारत वा चीनमै लगेर आफैँ परिक्षण गर्नसक्ने तत्कालको विकल्प रहेको उल्लेख गरे।
‘उत्पादक कम्पनीले दिएको प्रमाणलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन। विश्वभर मान्यता दिइन्छ। नेपाल आयात गर्नेहरुले नक्कली प्रमाण देखाएको भए छुट्टै छानबिनको विषय हो’, यातायातका ती अधिकारीले थपे, ‘अर्बौँ खर्चेर उपकरण खरिद गर्ने तर उपयोगी नहुने हुँदा राज्यलाई घाटा हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया