युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।
आफूहरुले नीति आउनुअघि नै सुझाव दिए पनि सम्बोधन नभएको नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले बताइन्।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि हामीले विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको मागअनुसार पुनरवलोकन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौँ, जसमा सबैखाले सवारीका लागि ८०–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गर्न स्पष्टसँग भनेका थियौँ’, अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘तर मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय हो।’
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति नै निराशाजनक आएको नाइमाले उल्लेख गरेको छ। अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश गर्न नीति चुकेको नाइमाले जनाएको छ।
अन्य क्षेत्रहरु रियलस्टेट, सेयरबजार र अन्य उद्योगहरुका लागि नीति स्पष्ट रुपमा आए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नाइमाले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
त्यस्तै चीनमा उत्पादित सवारीसाधन आयात गर्दा युआनमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने नाइमाको सुझाव भए पनि बेवास्ता गरिएको छ। नाइमाले अटो क्षेत्रका व्यावहारिक आवश्यकता बेवास्ता गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिए पनि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्ने सुझाव पेस गरे पनि त्यसो हुन नसकेको नाइमाले जनाएको छ। नाइमाले आफूले दिएका सुझावहरुबारे पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
यसअघि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले पनि मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई कहीँ कतै नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया