युनिकोड
विद्युतीय सवारीसाधनहरुमा आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले उठाउँदै आएको करमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
प्रकाशमणि शर्मा एकेडेमी फर पब्लिक इन्ट्रस्ट लको तर्फबाट अधिवक्ता रुपा बस्नेतलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारलाई मनोमानी कर नउठाउन पुस ३० गते रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो।
अदालतबाट रिट जारी हुनु भनेको सम्बन्धित मुद्दामा निवेदकको माग पुग्नु हो र यसका आधारभूत मागहरुको पक्षमा फैसला हुनु हो। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले स्वेच्छाचारी र मनोमानी तरिकाले कार्य गरी रहेको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउनरिट निवेदकले परमादेश माग गरेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको निवेदकको दाबी थियो।
प्रदूषण गर्ने, इन्धन प्रयोग हुने सवारीलाई प्रोत्साहन गरी वायु प्रदूषणलाई थप बढाउने गरी व्यवस्था गरेको भन्दै त्यस्ता निर्णय तथा संशोधनहरु बदर गर्न माग गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन परमादेश दिएको थियो।
तर सरकारले हालसम्म पनि उक्त फैसलाअनुसार काम नगरेको पछिल्लो रिटमा दाबी गरिएको थियो। सरकारले स्वेच्छाचारी तरिकाले कर निर्धारण गर्ने गरेको र सो करबाट उठेको रकम वातावरण संरक्षण र वैकल्पिक ऊर्जा अध्ययन अनुसन्धानमा नलगाएको भन्दै अब उप्रान्त राजस्वकेन्द्रित नभई आफ्ना जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित हुने गरी मात्र विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गर्नू गराउनू भनी परमादेश माग गरिएको थियो।
विद्युतीय सवारी खरिदले देशमा उत्पादन हुने बिजुली खपत गर्ने र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग घटाई वातावरण र अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउने निवेदकको दाबी छ। विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी परमादेशको माग गरिएको थियो।
सरकारले गरेको संशोधन कार्यान्वयन हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग घट्ने र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको आयात बढ्ने भन्दै जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई रोक लगाउन रिट निवेदकले माग गरेका थिए। सर्वोच्चले ३० गतेको फैसलामा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने प्रकृतिका नीति तथा कानुन तत्काल बनाउन भनेको छ।
अटो व्यवसायीको स्वागत
सर्वोच्चको परमादेशलाई अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन्।
एसपीजी अटोमोबाइल्स कम्पनीका उपाध्यक्ष रुपेश शर्मा कर प्रणाली स्थिर हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘दीर्घकालीन योजनाअनुसार आयातकर्ताहरुले सवारीसाधन ल्याउने हो। स्थिर प्रणाली हुँदा उपभोक्ता तथा आयातकर्ताको आत्मविश्वास बढ्छ। गाडी आयात गरेर बिक्री गर्दा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी हुन्छ। गाडी भनेको घरपछिको ठूलो लगानी हो’, उनले भने।
लोन टु भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतले गर्दा नै नेपालमा ईभी अपनाउने दर बढेको उनको भनाइ छ।
शर्मामाले थपे, ‘पछिल्लो ४/५ वर्षमा ईभी अपनाउने दर बढेको छ। यसमा लोन टु भ्यालू रेसियोको योगदान ठूलो छ। कम डाउनमेन्टमा उपभोक्तालाई ईभी चढ्ने वातावरण निर्माण गरेको थियो।’
लोन टु भ्यालू रेसियो पुनः ८० प्रतिशत पुग्दा र कर नीति स्थिर हुँदा यसले ईभी चढ्ने र बिक्री गर्ने दुवैको आत्मविश्वास बढ्ने र यसले ईभी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
ईभीमा करको व्यवस्था : शून्यदेखि ८० प्रतिशतसम्म
नेपालमा पहिलो पटक २०५९ मा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो। उक्त समयमा विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार नलाग्ने नियम थियो।
आर्थक वर्ष २०७६/७७ सम्म ईभीमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो। सार्वजनिक सवारीमा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यसमा ४ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो। तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा करको दर बढायो।
उक्त आवमा ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरी बजेट ल्याइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर सुविधाका कारण महँगा–महँगा ईभी आइरहेको र व्यापारघाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएको बताएका थिए।
हाल सरकारले किलोवाटका आधारमा ईभीमा भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क उठाउँदै आएको छ। हाल अधिकतम ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क ईभीमा लाग्दै आएको छ।
विगतमा ८० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा ईभी किन्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। अहिले यसलाई ६० प्रतिशतमा झारिएको छ।
गत फागुनमा १९ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सबै प्रकारको सवारी साधनमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनअघि विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशत र जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनमा ६० प्रतिशत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ थियो। दुवै प्रकारको सवारीसाधनमा लोन टु भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया