मन्त्री लम्सालको ठाडो निर्देशनमा सवारी दर्ता बन्द, यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको ठाडो निर्देशनमा सार्वजनिक सवारी दर्ता रोकिएको पाइएको छ।

मन्त्री लम्सालको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख ७ गते सार्वजनिक यातायात दर्ता रोक्का गर्न सातै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको पाइएको हो। 

सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवतजावतमा चरम कठिनाइ भएको भन्दै विभागले नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा १४ को उपदफा (३) अनुसार वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित अन्य कारणले कुनै किसिमका सवारीसाधनको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था छ।

सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन (विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन समेत) को नयाँ दर्ता रोक्न सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सवारी दर्ता रोकिएको पूर्वाधार मन्त्री लम्सालका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए।

‘देशैभरका सबै निकायले सवारी दर्ता गर्ने गरेका छन्, जसले सवारीको संख्या बढ्दै गएको छ। साेही कारण सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन सकेको छैन। नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा नआएसम्म रोक्ने निर्णय भएको हो,’ ती सचिवालयका सदस्यले भने।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी गरेको थियो। तर नियमावली र कार्यविधि नबन्दा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।

हाल दर्ता बन्द गर्नुको विशुद्ध उद्देश्य प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नु रहेको ती सदस्यको दाबी छ।

‘अटो रिक्सा, सार्वजनिक यातायातमा विद्युती सवारी (ईभी)को प्रयोग बढेको छ, जसकारण दुर्घटना पनि बढ्दो छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो विषयमा प्रस्ट नभएसम्म रोक्ने भन्ने मन्त्रीको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’

नयाँ कानुन तयार भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनहरू दर्ता रोक्का कायम हुने ती सदस्यको दाबी छ।

‘प्राधिकारण ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ। संशोधनसहित ऐन ल्याउँछौँ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनहरू दर्ता  प्रक्रिया खुल्छ,’ ती सदस्यले भने।

सरकारले पूर्व जानकारी र छलफलबिना सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसायीहरूमा अन्योलता छाएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार सार्वजनिक सावरीसाधनहरूको दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य विषय हो। व्यवसायीहरूले समेत वर्षौंदेखि यस्ता नीतिगत सुधारको आवश्यकता उठाउँदै आएका छन्। यस विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न लागेको जानकारीले व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् र आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न समेत तयार रहेका छन्।’

तर, अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात् सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिँदा लगानी जोखिममा परेको चेम्बरको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला पनि सरकारले सार्वजनिक यातायात दर्ता कुन उद्देश्यका साथ रोक्का गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे।

‘सवारी दर्ता किन रोकियो भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन, यस विषयमा सबै ठाउँमा बुझ्दैछौँ,’ उनले भने,  ‘त्यसपछि आधिकारिक जानकारी दिन्छौँ।’