युनिकोड
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार ४ महिनाभित्र हुने भएको छ। दुवै बैंकले मर्जर प्रक्रिया ४ महिनाभित्र सक्याउने गरी अहिले काम गरिरहेका हुन्।
यी दुई बैंकबीच मर्जरमा जानेसम्बन्धी समझदारी असार अन्तिम अर्थात् २९ गते भएको थियो।
सो अनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हिमालयन बैंकको रहने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा हुनेछन्।
हिमालयन बैंकले १००ः८१ को अनुपातमा सिभिललाई मर्जर हुन लागेको हो। अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेको हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुनेछ।
यसलाई नै आधार मानेर मर्जरको काम भइरहेको देखिएको सिभिल बैंकका एक सञ्चालक बताउँछन्।
उनले भने, ‘कोर बैंकिङ सिस्टम एउटै छ। त्यसकारण पनि प्राविधिक विषयहरु मिलाउन केही सजिलो छ।’
ती सञ्चालकका अनुसार अब ब्यालेन्स सिट फाइनल गरेर साधारणसभा तय हुनुपर्छ। ती विषयहरु मिलाउन सक्दा ४ महिना हाराहारीमा एकीकृत कारोबार गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
‘अहिले दुवै बैंकको अडिटको काम भइरहेको छ, २ देखि ३ महिना ब्यालेन्स सिट तयार गर्न समय लाग्छ। त्यसमा साधारणसभालगायतका कामलगत्तै एकीकृत कारोबार कात्तिक या मंसिरमा गर्न सकिएला’, उनले भने।
यसअघि हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक समेत मर्जरमा जाने समझदारी भएको थियो। तर अन्तिम समयमा तोडिएको थियो। अहिले सिभिल बैंकसँग पनि ठूलो प्रयास गरेर हिमालयन बैंकले मर्जरको समझदारी गरेको छ।
सिभिल बैंकसँगको मर्जर सफल भएरै छोड्ने ती सञ्चालकको दाबी छ।
बैंकहरु मर्जरमा जाँदा पाउने सुविधा उपभोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरिदिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक मर्जर भएमा नौवटा थप सुविधा पाउने उल्लेख गरेको थियो। त्यसको लागि पुस मसान्तसम्म प्रक्रिया सक्याउनुपर्ने दबाब छ। तर त्यो समयसम्म नलाग्ने दाबी दुवै बैंकले गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ल्याएको यी व्यवस्थालाई लामो समय लान नसकिने तर मर्जरको लागि भने जुनसुकै समय पनि खुल्ला रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
के–के छन् नौ सुविधा?
–तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
–एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ० दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने।
–एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने।
–यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दु थप गरिने।
–सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।
–यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने।
–एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
–एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।
–वाणिज्य बैकको ० दशमलव १० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरुले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने।
प्रतिक्रिया