८ वाणिज्य बैंकलाई अतिरिक्त पुँजीको दबाब, कुमारीलाई धक्का

८ वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको दबाब देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असोज मसान्तसम्मको विवरणअनुसार ८ वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिक पुँजी पुर्‍याउन दबाब देखिएको हो। 

उक्त अवधिमा पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत नपुग्दा कुमारी बैंकलाई भने धक्का लागेको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सबै प्रकारका पुँजी र विश्लेषणको आधारमा प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दै आएको छ। पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर)लाई गणना गर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी (क्यापिटल कन्जरभेसन बफर) गरी ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत प्राथमिक पुँजी अनिवार्य व्यवस्था हो। 

यही प्राथमिक पुँजीकोषमै राष्ट्र बैंकले ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू गरेको छ। जुन आगामी असार मसान्तदेखि कायम गरी वाणिज्य बैंकहरूले व्यवसाय गर्नुपर्छ। पुँजीकोषमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालू वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ।

साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजनबापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ। पुँजीकोष अनुपात सीमा नपुगे बैंकहरूले नयाँ कर्जा रोकेर वा पुरानो कर्जा घटाएर (रिकभरीमा लागेर) वा बैंकका अन्य गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरी सञ्चित कोष (रिजर्भ) बढाउनुपर्ने दबाब रहन्छ।

असोजमा कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ८.२१ प्रतिशत छ। साथै प्रभु बैंक, एनआईसी एसिया र माछापुच्छ्रे बैंक बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष भने सीमा वरिपरि छ। यस अवधिमा प्रभु बैंकको ८.९२ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैंकको ८.७३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ८.७९ प्रतिशत छ। 

प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब रहेका बैंकलाई काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत थप्नुपर्ने ०.५ प्रतिशतले थप प्रभाव पार्नेछ। 

अन्य ६ बैंकलाई पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब छ। नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष १० प्रतिशत कम हुँदा अतिरिक्त पुँजी जुटाउन समस्या पर्ने देखिएको हो। 

प्राथमिक पुँजी कोष सीमा नपुगे रोकिन्छ लाभांश वितरण
प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात बैंकहरूले दैनिक रुपमै कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा यसको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि समयमा प्राथमिक पुँजी कोष सीमा नपुगे केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको लाभांश वितरणमा रोक लगाउने गर्छ भने पुँजीकोष घट्दै गए अन्य सुपरिवेक्षकीय कारबाही गर्दछ। यस्ता कारबाहीमा व्यावसायिक कारोबारमा बन्देजदेखि व्यवस्थापन नियन्त्रण लिने कामसम्म पर्दछ। 

बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारसँगै पुँजीको आकार पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। जति परिमाणको व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हो, सोहीअनुसारको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ। त्यसो नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या निम्तिने जोखिम आउन सक्छ।

गत वर्ष पुँजी कोष नपुगेका कारण ४ वाणिज्य बैंकको लाभांश वितरण केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएको थियो। यद्यपि, प्राथमिक पुँजी कोष व्यवस्था अनिवार्य हुँदा प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत कम रहेका बैंक प्रभावित हुने देखिन्छ। 

कुनको प्राथमिक पुँजीकोष कति?
असोज मसान्तमा औसतमा वाणिज्य बैंकको सीसीएआर १०.१३ रहेको छ। 

यस अवधिमा नेपाल बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ११.०१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.९६ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ११.५९ प्रतिशत रहेको छ। सरकारी बैंकहरुलाई प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब भने परेको देखिँदैन। 

त्यसैगरी, नबिल बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९.८५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ११.४० प्रतिशत, स्टान्डर्ड चाटडर्ड बैैकको १४.३२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ९.४३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.०६ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै एभरेष्ट बैंकको ११.०१ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ८.७३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.७९ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.२१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ९.८३ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.१५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमईको १०.८६ प्रतिशत रहेको छ।

यसबाहेक सिटिजन्स बैंकको ९.१८ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ११.०९ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ९.९६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.९२ प्रतिशत र सानिमा बैंकको १०.०९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ।