सर्वेश जोशीसँग मिलेर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ६० करोडमा यसरी बेच्यो स्मार्टको सम्पत्ति

सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबापतको बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाख ३ बाट सरकारी स्वामित्वमा आएको थियो।

तर, यो सरकारी सम्पत्ति स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतो र सरकारी अधिकारीहरुको मौनतामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले बेचिदिएको खुलेको छ।

२०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् २०८० वैशाख २० गते अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्थ्यो। अनुमतिपत्रका लागि २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सी तथा रोयल्टीबापतको थप चार अर्ब गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ २०८० वैशाख २ गतेसम्ममा नबुझाएको कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम उक्त कम्पनी स्वतः खारेजीमा परेको थियो। 

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी खारेजीमा गएपछि त्यसको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा आउने कानुनी प्रावधान छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सबै संरचना प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको थियो, ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन समेत सूचित गरिएको छ।’

प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर भनेअनुसार स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो सम्पत्ति औपचारिक रुपमा सरकारलाई बुझाएन। बरू प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारी खटाएर स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, ग्राहक र सम्पत्तिबारेको तथ्यांक संकलन गरेर उक्त कम्पनी आफ्नो स्वामित्वमा लियो।

त्यसबेला स्मार्ट टेलिकमले देशभर आफ्नो करिब ६०० वटा बीटीएस टावर रहेको जानकारी गराएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

त्यसपछि प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेर भन्यो, ‘स्मार्ट टेलिकमको नाममा नेपालको बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिदिनू।’ 

२०८० जेठको पहिलो साता राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई पत्राचार गरेर एनटीएले भनेअनुसार स्मार्ट टेलिकमको बैंक खाता रोक्का गर्न भनेको थियो। त्यसको बोधार्थ राष्ट्र बैंकले एनटीएमा पनि पठायो। केन्द्रीय बैंकको यही पत्रबाट पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा गएको थाहा पाएको थियो। 

यसअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएको कम्पनीको स्वामित्व र दायित्व टुङ्ग्याउने जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काँधमा आयो। सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुरूप मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्थ्यो। तर, प्राधिकरणबाट त्यसतर्फ ध्यानै दिएन।

सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम बनाएर ऋण लिएको रहेछ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र प्राइम कमर्सियल बैंकले २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण उपलब्ध गराएका थिए। तर, स्मार्ट टेलिकमले समयमा कर्जा चुक्ता गरेको थिएन।

त्यसरी खारेजीमा परेको कम्पनीको दायित्वबारे पनि नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख छ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम–५ मा जसको लाइसेन्स खारेज भएको हो, उसैले दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। 

उक्त व्यवस्थाअनुसार, स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको कर्जा सोही कम्पनीका अधिकारीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। नियम ५ मा त लाइसेन्स रद्द हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै त्यस्तो ऋण भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। 

तर, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरुले बैंक ऋण तिरेनन्। 

बरू बैंक नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीलाई मिलाएर सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रपञ्चमा लागेको थियो। 

सोही प्रयोजनका लागि बैंकले धितो बन्धक राखेको सम्पत्तिको लिलामी सूचना २०८२ असोज ३ गते प्रकाशन गरेको थियो। असोज ३ भनेको संविधान दिवस अर्थात् सार्वजनिक विदाको दिन हो। त्यसमाथि, २०८२ असोजमा ४ गते शनिबार थियो। ६ गते दशैँ घटस्थापनाको सार्वजनिक विदा। लिलामीको सूचना प्रकाशन भएको समय हेर्दा मिलेमतोमा विदाको समय पारेर प्रकाशन गरेको देखिन्छ।

त्यसबेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा भूपेन्द्र भण्डारी थिए। उनीमाथि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति जोगाउने दायित्व पनि थियो। तर, बैंकले लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको एनटीका पदाधिकारी र कर्मचारीले पत्तो पाएनन्। 

दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू भने प्राधिकरणको नेतृत्व र कर्मचारीले बैंकले आफ्नो सम्पत्ति लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको थाहा नपाएको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। दूरसञ्चार क्षेत्रमै लामो समय काम गरेका एक जानकार भन्छन्, ‘बैंकले लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको कर्मचारीले थाहा नपाएको होइन, थाहा नपाएजस्तो गरेको मात्रै हो।’

बैंकले १६ दिनको समय राखेर बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो। बैंकले दिएको समयमध्ये १२ दिन सार्वजनिक विदा थियो। बोलपत्र खोल्ने समय असोज २० गते दिउँसो ११ बजेका लागि तोकिएको थियो। त्यो दिन दशैँको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन थियो। 

अर्थात् धेरैजसो मानिसहरु चाडबाड मनाउन व्यस्त रहने समयमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रपञ्चअनुसार काम भएको देखिन्छ। 

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रकाशन गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सकार्न तीनवटा संस्थाहरूले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए। जसमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरेको थियो। 

एनसेलको बोलपत्र बैंकले असुल गर्नुपर्ने तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएकाले बैंकले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो। बोलपत्रअनुसार, एनसेलले तोकिएको समयभित्रै रकम जम्मा गरेपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता २०२५ अक्टोबर १३ मा बन्द गरिदियो। 

त्यसअघि, २०८२ साउन २३ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न आउनु भन्दै सर्वेश जोशीको नाममा ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। जोशीले उक्त सूचनाको जवाफमा २०८२ भदौ २० मा आफूले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेर असुल्नु भन्दै बैंकलाई पत्र पठाएका थिए।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी गर्न जोशीले के आधारमा बैंकलाई भने? त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति लिलामीको सूचना बैंकले के आधारमा निकाल्यो? यति सबै भइसक्दा कम्पनीको मालिक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्व कहाँ थियो?

अहिले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको टावर प्रयोग गर्न पाऊँ भनेर निवेदन लिएर आएपछि मात्रै आफ्नो सम्पत्ति बिक्री भइसकेको थाहा पाएको दाबी गर्छन्। 

प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको टावर प्रयोग गर्ने अनुमति माग भएको निवेदनमा बैंकबाट लिलामी सकारेको भन्ने उल्लेख भएपछि मात्रै सम्पत्ति बिक्री भइसकेको रहेछ भन्ने थाहा पायौँ।’

अर्कोतर्फ, सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर बैंकले कर्जा असुल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न छ। सरकारले कानुन नै बनाएर अनुमतिपत्र रद्द भएको दूरसञ्चार कम्पनीको दायित्व पहिलेकै सञ्चालकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) देखाएको छ। उक्त दफामा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था छ। 

दफा ५७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘...प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सावाँ, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ।’

बैंकले यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री गरेको दाबी गरेको छ। तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे भने यो प्रकरणमा पक्राउ पर्ने डरले केही दिनदेखि मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनी भाग्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले सिन्धुलीबाट प्रक्राउ गरेको बताएको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे निजले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोन स्विच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ बेइमानीपूर्वक कार्य गरी गराई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप पाण्डेलाई लागेको छ।

यसअघि प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

अढाई वर्षपछि मूल्यांकन समिति
२०८० वैशाख ३ बाट सरकारी स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन सोही वर्षको असोजसम्ममा भइसक्नुपर्थ्यो। अनुमतिपत्र खारेज भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गरेको भोलिपल्ट अर्थात् २०८२ असोज २१ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले उक्त कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न भनेर पाँच जना सदस्य रहेको समिति बनाए। 

उक्त समितिको संयोजक राजेश पराजुली थिए भने सदस्यहरुमा भ्यालुएटर रोशन प्रधानाङ्ग, आईटी/टेलिकम विज्ञ नागेश दास, कानुन तथा व्यवस्थापन विज्ञ प्रविन पराजुली र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हरिकुमार सिलवाल थिए। समिति बनेको एक महिना नपुग्दै भ्यालुएटर प्रधानाङ्गले राजीनामा दिए।

स्मार्टले तिरेको छैन भाडा र भेन्डरको पैसा
स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो बीटीएस टावर राख्न विभिन्न व्यक्तिको घर भाडामा लिएको थियो। तर, २०७९ यता भाडा नपाएको भनेर पीडितहरु प्राधिकरण पुगेका छन्। 

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार, भाडा र बिजुलीको बिलको रकम भुक्तानी नपाएको भनेर निवेदन दिने पीडितको संख्या दुई सयभन्दा बढी पुगेको छ। 

त्यसबाहेक, स्मार्ट टेलिकमको रिचार्ज र सिमकार्डको समेत भुक्तानी नभएको भनेर प्राधिकरणमा उजुरी आएका त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्।