युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ र ठूला घोषणाहरु गर्ने तर ‘कोर’ कार्यक्रम भने विरतरणमुखी हुने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले कुनै क्षेत्रलाई विशेष पहल गरेर माथि उठाउने गरी बजेट निर्माण नगरेको देखाएको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा बढिरहेको छ। त्यसले नेपालको मुद्रा सञ्चितिमा समेत ह्रास ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा रहेको द्वन्द्व तथा राष्ट्रियस्तरमा हुन नसकेको कुल व्यवस्थापनको करणले महँगी समेत ह्वात्तै बढेको छ।
महँगी साढे ७ प्रतिशतमा पुग्न थालिसकेको छ भने २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.५ प्रतिशतले कमी आई २०७८ चैत मसान्तमा ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ।
यी सूचकलाई आधार मानेर नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाँदै छ भन्ने बहस समेत हुनथालेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान हुने गरी बजेट कार्यक्रम ल्याउन माग समेत भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ।
सरोकारवालाहरुले माग गरिरहेको संकट समाधान हुने प्याकेज भने यस बजेटको प्राथमिकताले देखाएको छैन। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यस विषयमा अर्थमन्त्रीले ध्यानै नदिएको बताउँछन्।
‘अर्थमन्त्रीमा देखिएका खराब सूचकहरुलाई अर्थमन्त्रीले लुकाए। विषयलाई राष्ट्र बैंकतिर मोड्ने गरेको देखिन्छ। अहिले बजेटको सिद्धान्तमा पनि अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने योजना उनीसँग नरहेको देखाएको छ’, संसदमा छलफल भइरहेको नयाँ बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे उनले भने।
कुनै समस्या देखिए र त्यहीअनुसारको समाधान पनि खोजिए मात्र सही बाटोमा जाने उनको भनाइ छ।
‘तर समस्या नै लुकाउने हो भने केही हुने देखिँदैन। आगामी बजेटको सामान्य कुराहरुको मात्रै रटान गरेको देखिन्छ’, उनले थपे, ‘कृषिमा प्रगति गर्ने यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेदेखि समाजवादोन्मुख जानेजस्ता कुराहरु पुरानै रटान हुन्।’
अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गरिसकेका छन्। संसदमा अहिले यही सन्दर्भमा पूर्वबजेट छलफल सुरु भइसकेको छ।
उक्त छलफलमा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेत बजेटको प्राथमिकताले अहिलेको माग संशोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
बुधबार संसदमा उनले भने, ‘केही समययता नेपाल पनि श्रीलंका बन्नलागेको कुरा आएका छन्। श्रीलंकाको जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट आएको, ऋणमा फसेको विषयलाई लिएर तुलना हुनथालेको छ। नेपाल ५० वर्षदेखि पिँधको पिँधमै रहेको, माथि उक्लिन नसकेकोले सोच्ने बेला आएको छ।’
अर्थमन्त्री शर्माबाट सोचेजस्तो कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपारेकामा भट्टराईले असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्री शर्मा मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, जनयुद्धका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो तर माफ गर्नुहोला मैले उहाँसँग सोचेजस्तो पाउन सकिनँ’।
अर्थमन्त्रीले भने आफूले बजेटको लागि गरेको सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता कृषिलाई दिएका छन्। उनले बजेटको प्राथमिकताको सुरुमा नै कृषिका विषयलाई जोडेका छन्।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान मल, बीउलगायतको पहुँचलाई ध्यान दिने उनले उल्लेख गरेका छन्। कृषि उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने, पशुपन्छीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता हरेक वर्ष हरेक अर्थमन्त्रीले लेख्ने भाष्य उनले पनि प्रयोग गरेको देखिएको छ।
त्यस्तै केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि उठाएको एक मुद्दालाई जनार्दन शर्माले समेत अहिले रटान गर्न थालेको देखिएको छ। चक्लाबन्दी गरी जमिनको सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उनले पनि बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीको यो असफल योजना हो। ओलीले यस योजनालाई धेरै प्रयास गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि असफल भएका थिए।
उनको बजेट भने सबै क्षेत्रको काम निरन्तरता दिँदै वितरणमुखी हुने संसदमा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले प्रस्ट्याएको छ। उनले निश्चित कुनै क्षेत्रलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेजस्तो भने देखिँदैन।
वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने जस्ता पुराना नाराहरुलाई अर्थमन्त्री शर्माले प्राथमिकतामा जोडेका छन्।
पूर्वाधार विकास पनि उनको ठोस योजना नरहने सम्भावना छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने, विमानस्थल निर्माण, टनेल (सुरुङमार्ग) निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्गमा स्थानीय तहलाई जोड्ने जस्ता योजनाहरु रहने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले रटान गरिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिने विषय उठान भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा होल व्यवसायलाई पुनरुत्थानमा ध्यान दिने, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक मनोरञ्जन तथा पर्यापर्यटन विकास गर्ने योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।
केही ठूला र लोकप्रिय योजना रहने
अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको खस्किरहेको सूचकहरुलाई तत्काल सुधार गर्ने योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा केही लोकप्रिय बनाउनसक्ने योजनाहरु मिलाउने देखिएको छ।
औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन शीर्षकमा उनले बन्द अवस्थामा पुगेको पहिले चर्चामा रहेका उद्योगहरु निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने विषय आगामी बजेटमा आउने संकेत गरेका छन्।
उनले बजेटको प्राथमिकतामा भनेका छन्, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
यसले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी मिललाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक विषय उनले बजेट कार्यक्रममा राख्ने देखिएको छ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा भने नयाँ घोषणा आउने संकेत गरेका छन्। उनले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको काम सुरु गर्ने बताएका छन्। वृद्धाभत्ता, गरिबी भत्ताजस्ता लोकप्रिय बन्ने योजना राख्ने देखिएको छ।
अर्को रोजगारी हिसाबमा पनि नयाँ घोषणा गरेर अघि बढ्ने योजनामा उनी देखिएका छन्। उनले नेपालको जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरु निर्माण गर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै केही नयाँ टनेलको घोषणा र नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणा पनि नयाँ बजेटमा हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया