ad ad

कारोबार


बैंकर्सले किन गरे ऐनमै ‘असल र खराब नियत’ शब्दावलीको माग?

सीईओ नै पक्राउ पर्न थालेपछि झस्कियो बैंकिङ क्षेत्र
बैंकर्सले किन गरे ऐनमै ‘असल र खराब नियत’ शब्दावलीको माग?

दीपक भट्ट
फागुन ८, २०७९ सोमबार १३:१७, काठमाडौँ

बैंकिङ कसुरलाई नियमन गर्न बनेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन २०७४ मा संशोधन भएको थियो। फेरि अहिले त्यसलाई पनि संशोधन गर्न बैंकरहरुले माग गरेका छन्।  

ऐन संशोधन संसदले गर्छ। पछिल्लो समय उक्त ऐन संशोधनको लागि ठूलो माग बैंकरहरुले गरिरहेका छन्। मूलतः बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थापकहरुले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन्। 

गत महिना कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ प्रविन बस्नेत पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रले ऐन संशोधनका लागि जोडबल गरिरहेका छन्।  

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले त २२ वटा बुँदाहरुको आवश्यक संशोधन तथा थपघट गर्नुपर्ने बताएको छ। 

‘नियत हेरिनुपर्छ’
त्यसमा मुख्यतः बैंकरहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा असल र खराब नियतले ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेको छ। यदि खराब नियतले नै काम गरेको खण्डमा करबाहीको भागीदार हुनुपर्ने अन्यथा छुट दिनुपर्ने बताएको छ। 

एसोसिएसनको मागपत्रले असल नियत र गलत नियत भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रमा हुने र त्यहीअनुसार कारबाही र सजायको दृष्टिकोण पनि हुनुपर्ने बताएको छ। एसोसिएसनले ऐनका केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने, केही हटाउनैपर्ने र केही नयाँ व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत बुझाइसकेको उक्त मागपत्रमा एसोसिएसनले ऐनमा ‘ञ’सम्म मात्रै रहेकामा ‘ट’ र ‘ठ’ बुँदा पनि थप गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

‘ट’मा असल नियतले गरेको कार्य भन्ने शब्दावली राख्न एसोसिएसनको माग छ। 

त्यसको स्पष्टीकरणमा एसोसिएसनले भनेको छ, ‘असल नियतले गरेको कार्य भन्नाले देशको प्रचलित ऐन कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति, कार्यविधि प्रडक्ट पेपर आदिको परिधिभित्र रही ग्राहक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित संरक्षण हुने गरी कुनै पनि गलत मनसाय नराखी गरेको कार्यलाई सम्झिनुपर्छ।’

त्यस्तैै ‘ठ’ बुँदामा गलत नियतले गरेको कार्य भन्ने शब्दावली समावेश गरिनुपर्ने र त्यसमा असल नियतले गरेभन्दा ठीक उल्टो ढंगबाट गरेको भनेर सम्झिनुपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने माग छ। 

कुन दफामा के संशोधन माग? 
एसोसिएसनले दफा ३ को ‘ग’मा भएको व्यवस्था हटाउन भनिएको छ। ‘ग’मा आफ्नो खातामा पैसा नरहेको खण्डमा जानी–जानी चेक काटिदिन नहुने व्यवस्था छ। 

त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ। चेक बाउन्सको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअन्तर्गत हेरिनु उपयुक्त हुने र यो बैंकिङ कसुर नहुने एसोसिएसनको सुझाव छ।  

दफा ५ को ‘ग’मा अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन नहुने बताएको छ। तर एसोसिएसनले भने गलत मनसायले यस्तो गर्न नहुने तर कुनै कारणवश ग्राहकको वा बैंकको खाताबाट समेत रकम रकमान्तर भइहाले त्यसमा गलत मनसाय छैन भने छुट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। 

उक्त ऐन दफा ६ मा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन नहुने बताइएको छ। त्यसमा पनि जानी जानी नहुने तर विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग कस्तो विषयलाई लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। 

अनधिकृत कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ७ को ‘क’मा गलत झूठो वा नरहे÷नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने तर बैंकको कुनै गलत नियत नभएको तर झुक्यानमा परेको खण्डमा भने त्यसलाई मुल्यांकन हुनुपर्ने बताएको छ। त्यसमा जानी जानी भएको खण्डमा मात्रै ऐन आकर्षित हुनुपर्ने मनसाय बैंकर्सले राखेको हो। 

धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकनको विषयमा समेत जानी जानी अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरेको छ वा गलत मनसाय नै राखेको छ भने मात्रै ऐन आकर्षित हुनुपर्ने अन्यथा सोहीअनुसारको बुझाइ राख्नुपर्ने बताएको हो। 

दफा ७ ‘घ’को १मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सीईओ वा कर्मचारीले सो बैंक वा प्रचलित कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत कर्जा वा सापटीबाहेक अन्य कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था पनि परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई आधार मानिनुपर्ने बताएको छ। 

७ ‘घ’को २ मा बैंकको संस्थापक, सञ्चालकले पाउने कर्जा तथा सापटीमा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुनुपर्ने बताएको छ। 

दफा ७ को ‘ङ’मा कुनै धितो वा सुरक्षण एक बैंकमा रहेको तर फुकुवा भए त्यही सुरक्षणले अर्को कर्जा समेत धान्नसक्ने स्थिति भएमा यस ऐनले खुल्ला गरेको छ। तर त्यसलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएको छ। फुकुवा हुने मनासिब भएकोमा मात्र उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएको हो। 

दफा ७ कै ‘च’मा व्यवसाय सञ्चालक गर्नसक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत नक्कली ऋणीमार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने दिने गर्न गर्न गराउन नसक्ने बताएको छ। त्यसमा पनि खराब तथा गलत नियतको विषय जोड्नुपर्ने बताएको हो। 

दफा ७ को ‘छ’मा ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन नहुने बताएको छ। त्यसमा बैंकर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मार्गदर्शन तथा प्रक्षेपित कारोबारको तुलनामा जानी जानी खराब नियत राखेर गरिएको खण्डमा मात्रै त्यस व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताएको हो। 

कुनै पनि संस्था तथा व्यक्तिलाई कति आवश्यक परेको छ सो विषयमा अस्पष्टता हुने भएकोले त्यसमा नियत हेरिनुपर्ने बताएको हो। 

मुख्य बैंकिङ कसुर विषयहरु कर्जामा नै उठ्ने भएकाले बैंकर्स एसोसिएसनले यसमा खराब र असल नियतमा ठूलो निगरानी राखिनुपर्ने बताएको छ। 

७ को ‘ञ’मा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन नहुने व्यवस्था तथा बैंकको संस्थाक सीईओ, सञ्चालकको स्वार्थ गाँसिएको अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिने विषयमा पनि असल र खराब नियत हुनुपर्ने बताएको छ। 

दफा १० मा भने भएको एक व्यवस्था थप गर्न माग गरेको छ। ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा परेका ऋणीको पूर्ण विवरणसहितको तथ्याङ्क बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रको हुने व्यवस्था राखिनुपर्ने माग गरेको छ। 

दफा ११ मा ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान नहुने गरी सुविधा रोक्न नहुने व्यवस्थालाई समेत संशोधनको माग गरेको हो। दफा १७ को उपदफा २ मा रहेको व्यवस्थालाई त हटाउन नै माग गरिएको छ। 

मुद्दाको कारबाही र किनाराको विषयमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी तथा पदाधिकारी आफू कुनै पदमा बहाल नरहेको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको खण्डमा मुद्दा चलाउन सकिने बताएको छ। 

बैंकरले यो व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्। यही व्यवस्थाले अहिले पनि मुद्दा लाग्नसक्ने मनसाय रहेकोले त्यस विषय हटाउनुपर्ने माग गरेको हो। 

दफा १९ मा थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिने विषय थुनामा राख्ने अनुमति प्रदान गर्नुअगाडि आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेको हो। 

मुद्दाको कारबाही र किनार गर्न बाधा नपर्ने विषयमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐनअन्तर्गत दायर हुनुअगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाध्य पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएको छ। अपराधीसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविरुद्ध रहेकोले यसको खारेज गर्नुपर्ने माग राखिएको हो। 

एसोसिएसनले कसुर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण भएपछि मात्रै पक्राउ गरिनुपर्ने बताएको छ। आरोप लाग्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नु अनुमति भएको भन्दै किटानी जाहेरी परेकोलाई मात्रै पक्राउ गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको हो। 

एसोसिएसनले अहिलेको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था नम्र रुपले अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था राख्न जोड दिएको छ। 

थप घट वा संशोधन नै माग गरिएका २२ बुँदा

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .