सहसचिव र ५ करोड सम्पत्ति भएकाको सन्तानलाई आरक्षण सुविधा रोक्न सिफारिस

आठ प्रकारका व्यक्तिका सन्तानलाई सार्वजनिक सेवामा प्रदान गरिने आरक्षण सुविधा रोकिने भएको छ। 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हाल कोटा प्रणालीबाट वितरण भइरहेको आरक्षण सुविधामा माथिल्लो वर्गका व्यक्तिका सन्तानलाई रोक्न सिफारिस गरेको छ।

८ किसिमका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण नै गरेर आरक्षण सुविधा रोक्न आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो। 

अब मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सक्नेछ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले अहिलेको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर आरक्षण कसलाई दिने र कसलाई रोक्नेबारे सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए। 

‘आयोगले गत हप्ता मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस बुझाएको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयनको लागि सरकारले अघि बढाउन सक्नेछ।’

यही माघ १५ गते आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयमा संशोधनको सिफारिस पेस गरेको हो।

आयोगले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको सोचअनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले संशोधन आवश्यक देखेको बताएको छ। 

सबै वर्गभित्र रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्न गरिबमुखी व्यवस्थाका लागि राज्यका नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।

राज्यले पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई शासन प्रणालीमा समावेश गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने देखिएको आयोगले बताएको छ। 

आयोगले २०६३ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका संविधानसभा, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र सो अवधिको संघीय एवं प्रदेश कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो।

त्यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले ७६ जातिको प्रतिनिधित्व अझै सार्वजनिक सेवामा शून्य रहेको अवस्था देखाएको छ। यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अतिसीमान्तीकृत वर्गको प्रतिनिधित्व अत्यधिक न्यून देखिएको आयोगको भनाइ छ। 

सोही अध्ययनको आधारमा सरकारी सेवामा आरक्षण व्यवस्था संशोधन सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। 

आयोगले निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवातर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ( सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा सेवारत वा निवृत्त भएका कर्मचारीका सन्तति (छोराछोरी)लाई आरक्षण व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा प्रवेशको सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

त्यस्तै संघ वा प्रदेश संसदको सदस्य भएको, संवैधानिक निकायको पदाधिकारी वा एक वर्षभन्दा बढी अवधि मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री भएका बावुआमाका सन्ततिलाई समेत आरक्षण रोक्न सिफारिस गरिएको छ। 

यसबाहेक पति, पत्नी वा दुवैले वर्षको कम्तीमा दुई लाख आय कर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसा गर्ने बाबुआमाका सन्तति पनि आरक्षणको सुविधा रोक्न भनिएको छ। 

महानगरपालिकाको प्रमुख वा पूर्वप्रमुखका सन्तति र विश्वविद्यालयका वर्तमान तथा पूर्वकुलपति तथा उपकुलपति र विश्वविद्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका प्राध्यापकका सन्ततिलाई पनि आरक्षण सुविधा दिन नहुने आयोगले सिफारिस गरेको छ। 

बुबा र आमामध्ये एक वा दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामा अधिकृतस्तरमा सेवारत व्यक्तिको सन्तति, गैरआवासीय नेपाली नागरिक र निजका सन्ततिलाई समेत आरक्षण सुविधामा रोक लगाउन भनिएको छ। 

हाललाई पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति भएका व्यक्ति वा निजका सन्ततिलाई समेत आरक्षण कोटा नदिन आयोगले भनेको छ। 

पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्न त्यस्ता व्यक्ति वा निजको बाबु, आमाको नाममा आफ्नो जिल्लाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिकामा घरजग्गा हुन नहुने समेत आयोगको भनाइ छ। 

संविधानको धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा राज्यका नागरिकहरुबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ। समानता र संरक्षणबाट विभेद नगर्ने विषयलाई नागरिकको हकको रुपमा स्थापित गरिएको उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यका अंगहरुलाई समावेशी बनाउन सरकारी सेवामा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरिँदै आएको छ। 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम संविधानदेखि नै समावेशिताको नीति अघि सारिएको थियो। जसअनुसार निजामती सेवा ऐनलाई समेत संशोधन गरिएको थियो। त्यसमा ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ छुट्याइएको थियो। 

ऐनमा १० वर्षमा यो व्यवस्था संशोधन गर्ने समेत व्यवस्था छ। तर त्यस समयदेखि अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, अपाङ्गता भएका, पिछडिएकाहरुलाई समावेशी बनाउन यस्तो अवधारणा ऐनमा नै तोकिएको थियो। 

हालसम्म न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समेत यही अवधारणाअनुसारको सेवा सुविधाहरु प्रदान भइरहेको छ।