विदेशबाट क्यूआर स्क्यानमार्फत नेपालमा पठाउने रकमको सीमा नराखिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट नेपालमा क्यूआर कोडमार्फत रकम पठाउँदा सीमा नराख्ने भएको छ।

अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारका लागि तयार भएको विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी मस्यौदामा तत्कालको लागि सीमा नतोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको हो। यसमा दुई देशबीच क्यूआरलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ÷इन्टरनेट तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्टसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। 

मस्यौदाअनुसार अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर कोडबाट विदेशमा भुक्तानी गर्दा भारत र तेस्रो मुलुकमा फरक व्यवस्था लागू हुनेछ। 

भारतमा भुक्तानी गर्दा एकै पटक वा पटक–पटक गरी प्रतिमहिना १ लाख रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसम्म गर्न सकिनेछ। तर होटल, हस्पिटल, रिसर्च सेन्टर र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा सीमा लागू हुनेछैन। 

परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने हकमा भने सटही सुविधाको सीमासम्म गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधाको दर तोक्दै आएको छ।  

‘विदेशी मुद्राको खाता हुनेको हकमा नेपालभित्रै बसी नेपालमै उपभोग गर्ने उद्देश्यले वार्षिक अमेरिकी २ हजार डलरसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न सकिनेछ’, प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाली रुपैयाँ मौज्दातलाई सटही गरी अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानीको लागि वार्षिक अमेरिकी डलर ५०० सम्म गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

अन्तर्देशीय भुक्तानीमा रकमसम्बन्धी सीमाको सम्बन्धित देशले नै आवश्यकताअनुसार सीमा निर्धारण गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था पालना हुने गरी नेपाल भित्रिने रकममा बैंकबाट कुनै सीमा कायम नगरिने जनाएको छ। 

मस्यौदामा आवश्यकताअनुसार रकम तथा सीमा बैंकबाट नियमन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमार्फत कारोबार, सेवाशुल्क बजारबाटै निर्धारण 
करिब १ महिना अघिबाट फोन पेले भारतमा क्यूआरमार्फत अनलाइन कारोबार गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत फोन पेको सिस्टम प्रयोग गरी क्रसबोर्डर कारोबार गरिरहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले नयाँ मस्यौदामा हाल आ–आफ्नो स्विच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर कोडलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ, अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने पेमेन्टमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई लाग्ने सेवाशुल्क बजार संरचनाबाटै निर्धारण हुने गरी खुला राखिनेछ।

आवश्यकताअनुसार सेवाशुल्कको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्नेछ। 

राष्ट्र बैंकको समेत लगानी रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र एनपीसीएचआई इन्टरनेश्नल पेमेन्ट लिमिटेडबीच भएको समझदारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकबीचको नियामकीय संरचनाअनुसार नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युतीय कारोबारको पहिलो चरणमा व्यक्तिगत भुक्तानी र दोस्रो चरणमा मर्चेन्ट भुक्तानीसम्बन्धी अन्तराबद्धता गरिने व्यवस्था भएको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैत २ गते व्यक्तिगत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ। व्यक्तिगत कारोबार सञ्चालनपश्चात् सम्बन्धित संस्थाहरुको कार्यप्रगतिअनुसार मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबार समेत गर्न सकिने जनाएको छ।  

भारतबाट नेपालमा क्यूआरमार्फत भारतीय रुपैयाँ भित्रिन सक्ने गरी मर्चेन्ट पेमेन्ट करोबार गर्न राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। 

अहिले दैनिक १५ हजार पठाउन सक्ने व्यवस्था 
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंक खाता आबद्ध विद्युतीय बैंकिङमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको माध्यमबाट भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्रतिदिन १५ हजार र प्रतिमहिना १ लाख भारु पारिश्रमिकबापतको सटही सुविधा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकले व्यवस्था गरेको ‘इन्डो नेपाल रेमिट्यान्स फेसिलिटी स्किम’ अतिरिक्त नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खाता आबद्ध विद्युतीय बैंकिङको माध्यमबाट नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी भित्र्याउन सक्नेछ। 

नेपाली व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको खातामा प्राप्त हुने गरी मर्चेन्ट पेमेन्ट विदेशमा जारी भएका क्यूआरमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको माध्यमबाट स्वीकार गर्न सकिनेछ। 

नेपाल–भारतीच अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्रानीको अन्तराबद्धताको लािग एनआईपीएल र एनसीएचएलबीच १ जुन २०२३ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

दुवै संस्थाबीचको अन्तराबद्धतालाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरु समेत रहने गरी नियामकीय संरचना गठन भएको छ। अहिले उक्त संरचनाले आफ्ना काम कारबाही गर्दै आएको छ।