युनिकोड
दलका घोषणापत्रमा करनीति –
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन्।
घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र र वाचापत्रका नाममा दलहरुले आआफ्ना चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरेका हुन्।
तिनमा दलहरुले विभिन्न शीर्षकमा करछुट दिने घोषणा नै गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर नै नलाग्ने ‘मिठो’ व्यवस्था गर्दै मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने दाबी गरेको छ।
उसले मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि पार्टीले ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर)को सीमा पुनरवलोकन गर्ने नीति लिने बताएको छ।
नेपालमा व्यक्ति आयमा १ प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको छ। यसअनुसार १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय गर्ने दम्पतीले ६६ हजार रुपैयाँ र एकलले ८५ हजार रुपैयाँ आयकरबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले एउटा दम्पतीले ६ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतका आधारमा ६ हजार, थप २ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशतले २० हजार र अर्को २ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत अर्थात् ४० हजार रुपैयाँ गरी कुल ६६ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउनुपर्छ।
त्यसैगरी एकल व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतका आधारमा ५ हजार, थप.२ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशतले २० हजार र अर्को ३ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशतले ६० हजार रुपैयाँ गरी कुल ८५ हजार रुपैयाँ वार्षिक आयकर बुझाउनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालमा ६ लाखभन्दा बढीले व्यक्तिगत आयकर बुझाउने गरेका छन्। यसरी १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १० अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आयकर संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ।
गत आवमा व्यक्तिगत आयकर १ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड संकलन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आयमा आयकर नलिँदा नागरिकलाई वार्षिक ८५ हजार रुपैयाँदेखि ६६ हजार रुपैयाँसम्मको कर दायित्व कम हुन्छ।
यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन दिने बताएको छ। त्यसैगरी लगानीमैत्री कर प्रणाली लागू गर्ने, करका दर र सर्तहरु कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्टेबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ‘ग्यारेन्टी’ गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ।
त्यसैगरी स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको संरक्षणका लागि ‘नेपाली उत्पादन, नेपाली शान’ अभियान चलाउँदै यस्ता उद्योगहरुलाई १० वर्षसम्म स्थिर कर नीतिको सुनिश्चितता गर्ने बताएको छ। निर्यातमा दिइने नगद अनुदानलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उद्योगहरुलाई आवश्यक पूर्वाधार र कर छुटको सुविधा प्रत्याभूत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागू गर्ने र वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने कांग्रेसको भावी रणनीति छ।
त्यसैगरी संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने र वस्तु र सेवाको निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि (आईटी) निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत र उत्पादनमुखी उद्योगहरुलाई १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ। विभिन्न नाममा लगाइएका स–साना करहरुलाई मूल्यअभिवृद्धि करमा समाहित गरी दायरा विस्तार गर्नेछौँ र यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा पत्रमा कांग्रेसले गरेको छ।
भन्सार महसुलका दर र तहहरु क्रमशः कम गर्दै व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुको संख्या घटाउँदै यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, उद्योग, निर्यात र आयातमा देखिएका करसम्बन्धी द्विविधाहरु हटाउन कानुन परिमार्जन गरी कर प्रणालीमाथि विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कांग्रेसको उद्देश्य छ।
कर व्यवस्थाबारे के भन्छन् अरु दल?
नेकपा एमालेले प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नेपर्नेमा जोड दिएको छ। उसको चुनावी एजेन्डाअनुसार सहरमा आर्जित सीप र अनुभवलाई गाउँमा प्रयोग गर्न चाहने युवालाई सहुलियत ऋण, कर छुट र बजार पहुँचसहित उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने छ।
यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई थप कर छुटको व्यवस्था गरिने दाबी पनि एमालेको घोषणापत्रमा छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्टार्टअप तथा आईटी उद्यमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै युवा नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्टार्टअप कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी निःशुल्क दर्ता, सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण करछुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी (कम्प्याक्ट)का आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरुको बोझ घटाउने बताएको छ। कर कानून तथा नियमहरु भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने र नियोजित कर छली रोक्ने बताएको छ।
सकिन्छ त करछुट दिन?
दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र १०० खर्ब रुपैयाँदेखि १०० खर्ब डलर बनाउने बताएका छन्। दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसारको मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि भएमा प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्ने हुँदा यसले राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव पार्दैन।
तर हालको अर्थतन्त्रमै भने छुट दिँदा ठूलो राजस्व गुम्ने अर्थविद् बताउँछन्। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार राजस्वमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिएमा भने मध्यम र न्यून आयमा आयकर छुट दिँदा राजस्व संकलनमा ठूलो समस्या पर्दैन।
उनी छिमेकी मुलुक भारतमा १२ लाख भारुसम्म आयकर छुट दिइएको उदाहरण दिन्छन्।
‘भारत र नेपालको बजार एउटै हो। अझ भारतभन्दा नेपालको बजार महँगो छ’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘भारतमा १२ लाख भारुसम्म कर लाग्दैन।’
दुवै मुलुकले एउटै बजार प्रयोग गर्ने भएकाले १२ लाख रुपैयाँसम्म दिँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। आयकरको दर परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आउनु सकारात्मक भए पनि यसका लागि आवश्यक अध्ययन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘कर तिरेकै कारणले स्वास्थ्य, शिक्षा, दैनिक खानपिन, बासबाट वञ्चित हुनु भएन। यी सबैका लागि एउटा परिवारलाई वार्षिक कति खर्च लाग्छ भन्ने अध्ययन हुन्छ। त्यसको आधारमा छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ’, अधिकारीले भने।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अभ्यास आचार्य कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्वको अन्य क्षेत्र पहिचान गर्न सकिए राजनीतिक दलले भनेअनुसार आयकरमा छुट दिन सकिने बताउँछन्।
सरकारको आयको रुपमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण छ। आम्दानीको एउटा स्रोत कटौती गर्दा अर्को स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने आचार्यको मत छ।
‘राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च धेरै छ। एकै पटक यो व्यवस्था लागू गर्दा राज्यको राजस्व स्रोत गुम्छ। यसलाई क्रमिक रुपमा आयकर नलाग्ने सिलिङ बढाउँदै जानु पर्छ’, आचार्यको सुझाव छ।
‘स्थिर करनीति चाहिन्छ’
त्यसो त आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले प्रत्येक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक हुन नसकेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले स्थिर कर नीति अवलम्बन गर्न माग राख्दै आइरहेका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य निजी क्षेत्रले कर, दर्ता प्रक्रिया, निष्काशन प्रक्रियामा स्थायित्व हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताउँछन्।
राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत उल्लेख गरेको कर नीति कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार हुने आचार्य बताउँछन्।
करका दर उद्योग स्थापना हुँदा एउटा, सञ्चालन हुँदा अर्को र उत्पादनलाई निरन्तरदा दिँदा अर्को हुँदा उद्योग व्यवसायमा प्रक्षेपण गर्न नसक्दा लगानी प्रभावित हुने गरेको छ।
राजनीतिक दस्तावेजमा स्थिर नीति कार्यान्वयन गरिने विषय उल्लेख हुनु उद्योग व्यवसायीका लागि सकारात्मक विषय भएको आचार्य बताउँछन्।
तर राजनीति दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा यसको कार्यान्वयनका लागि निर्वाह गर्ने भूमिका र प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया