युनिकोड
मौरिससले नेपालसँग पुनः दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
मौरिससका नागरिकभन्दा गैरनागरिकले लाभ लिएको भन्दै नेपाल सरकारले डीटीएए सम्झौता खारेज गरेपछि उसले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै पुनः प्रस्ताव गरेको हो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ०८२ कात्तिक १२ गते उक्त सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। सोसँगै मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर २२ गते उक्त सम्झौता खारेजीको निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयबारे मौरिससलाई मंसिर २४ गते नै जानकारी दिइएको थियो।
नेपालले सम्झौता खारेज गर्दा घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरुसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरुप बनाउन आवश्यक भएको तर्क गरेको थियो। तर सम्झौता खारेजलगत्तै मौरिससले पुनः डीटीएएका लागि प्रस्ताव पेस गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
मौरिससले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत डीटीएए सम्झौता पुनः गर्न फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नै विभागलाई पत्र पठाएको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले कूटनीतिक माध्यमबाट डीटीएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्तिसम्बन्धी प्रावधान) अनुसार सम्झौताबारे औपचारिक पत्र पठाउने गरिएको छ। सोही कारण मौरिससले विभागलाई नै परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाई पुनः सम्झौताको प्रस्ताव गरेको हो।
‘सम्झौता खारेजको निर्णयलगत्तै मौरिससले नयाँ सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो। विभागले नयाँ सरकार बनेपछि थप निर्णय गर्ने भन्दै जवाफ फर्काएको छ। त्यसपछि भने थप केही भएको छैन’, दाहालले नेपालखबरसँग भने।
नेपालले मौरिससलाई दियो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीको औपचारिक जानकारी
नेपाल र मौरिससबीच २०५६ साउन १ गते डीटीएए भएको थियो। उक्त सम्झौता हुँदाको बखत आयकर ऐन, २०५८ जारी भएको थिएन। मौरिससबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश लागनी आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक प्रकृतिको देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले डीटीएए खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) (ख)मा ‘सो निकायको निहित स्वामित्वको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा प्राकृतिक व्यक्तिहरुद्वारा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हित नरहेको निकायहरुद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिहरु वा निकायहरु सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको वा नेपालको पनि बासिन्दा नभएको’ उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाअनुसार मौरिससबाट लगानी आएको देखिएको थिएन।
यद्यपि मौरिससमा स्थानीय नागरिकको एकदमै न्यून सेयर रहेको कम्पनीमार्फत भने लगानी आइरहेको छ। दुई देशबीचको सम्झौताबाट अन्य देशका नागरिकले लाभ लिइरहेको (ट्रिटी सपिङ)को सम्भावना देखिएकोले त्यसलाई रोक्न पनि डीटीएए खारेजी आवश्यक भएको अर्थको तर्क थियो।
नेपालले डीटीएए गरेका अन्य मुलुकभन्दा मौरिससमा करका दरहरु सस्ता छन्। त्यहाँका नागरिकभन्दा पनि अन्य मुलुकबाट लगानी जुटाएर नेपालमा भित्र्याइने गरेको छ। त्यही कारण मौरिससमा ट्रिटी सपिङको जोखिम देखिएको थियो।
न्यून आयकर र विभिन्न देशसँग डीटीएए भएकाले मौरिससलाई ट्याक्स हेभनका रुपमा लिइने गरिन्छ।
मौरिससले प्रस्ताव गरे पनि नेपाल सरकारले भने कुनै जवाफ दिएको छैन। पुनः सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयबाट हुने निर्णयका आधारमा तय हुनेछ। सोही कारण अब अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमा यो विषय निर्भर हुनेछ।
महानिर्देशक दाहाल यदि पुनः डीटीएए सम्झौता भए आयकर ऐनअन्तर्गत नै रहेर हुने बताउँछन्।
‘आयकर ऐनअन्तर्गत नै रहेर सम्झौता हुने हो। प्रावधान वार्ताको आधारमा तय हुनेछ। भोलिको दिनमा वार्तामा के कस्तो विषय पेस हुन्छ, सोहीअनुसार प्रावधान थपघट हुन्छ’, दाहालले भने।
नेपालीले विदेशमा सूचना प्रविधिबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। तर विदेशीले भने नेपालमा लगानी गर्न पाउँछन्। दुई देशमा लाग्ने दोहोरो करबाट मुक्ति पाउनका लागि लगानीकर्ता देशले नेपालसँग डीटीएए गर्दै आइरहेको छ।
डीटीएए भएका मुलुकका नागरिकले नेपालमा लगानी गरेबापत त्यसको आम्दानीको कर तिरेपछि आफ्नो मुलुकमा थप कर तिर्नुपर्दैन। यसले लगानीकर्तालाई दोहोरो करको मारमा पर्न दिँदैन।
प्रतिक्रिया