युनिकोड
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने आवश्यक पर्ने शुल्क जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति मागेको छ।
लगानी मोडालिटी स्वीकृति भएसँगै सर्भे लाइसेन्स शुल्क जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको आयोजना प्रवर्द्र्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले जानकारी दिए।
नेपालमा जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्नुअघि सर्भे लाइसेन्स आवश्यक पर्छ। सर्भे लाइसेन्स भनेको कुनै पनि परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने कानुनी अधिकार हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले सर्भे लाइसेन्स जारी गर्छ। सर्भे लाइसेन्सविना आधिकारिक रुपमा कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले नदी वा स्थानमा अध्ययन गर्न पाउँदैन।
सर्भे लाइसेन्स शुल्क प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना भएकाले सर्भे लाइसेन्स प्राप्त गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
‘सर्भे लाइसेन्सका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये २० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। केही वर्षदेखि आयोजनाका लागि बजेट निकासा भएको छैन। यो सरकारी नै परियोजना हो। नेपाल सरकारकै सेयर कायम रहने गरी सर्भे लाइसेन्स शुल्क मिलान गर्ने विषय मात्र हो। अर्थबाट स्रोत सहमति मिल्नेबित्तिकै सर्भे लाइसेन्स प्राप्त हुनेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भएकाले सर्भे लाइसेन्स प्राप्त भएको केही समयमै उत्पादन अनुमति–पत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) को पनि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
‘जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि डकुमेन्टेसनको काम पनि गरिरहेका छौँ। आयोजना कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) पनि अघि बढाउने भनिएको छ। कर्जाका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
यसका साथै कम्पनीले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए)का लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। पीपीएका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत हुनुका साथै ऊर्जा सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएकाले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन नवगठित सरकारको पनि साथ मिल्ने विश्वासका साथ आयोजनाले केही पूर्वतयारीका कार्य पनि अघि बढाइसकेको छ।
यसका लागि आयोजना प्रवद्र्धक बुढीगण्डकी कम्पनीले गत चैतमा स्थायी आवास तथा कार्यालय भवन (क्याम्प) र पुल बनाउन ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ। उक्त पुलले धादिङको बेनीघाट–घोरखाको सिउरेनीबजार र सेलाङ सडक जोड्नेछ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ फागुन १२ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो।
गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने यस आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ) छ। आयोजना ८ वर्षमा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि करिब ४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गाप्राप्तिको प्रगति करिब ९६ प्रतिशत छ।
सर्भे लाइसेन्सका लागि कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पेस गरेको प्रस्ताव हाल अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले सरकारी लगानीमा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनेर लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएको हो।
वर्तमान सरकार अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्छ कि त्यसमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्छ भन्ने टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
‘अहिले हामी बजेट निर्माणको क्रममै छौँ। यो विषयले पनि बजेट छलफलमा प्राथमिकता पाउँछ। यो आयोजना अघि बढाउन ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ। कुन मोडलमा कसरी बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता साँघुरो छ। पूर्ण रुपमा सरकारी लगानीमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने।
अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई हुबहु गर्ने कि केही परिमार्जन गरेर विषयमा छलफल आवश्यक रहेको ती अधिकारी बताउँछन्। नयाँ सरकार गठन भएकाले यत्रो ठूलो पैसा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय भएको ती अधिकारी बताउँछन्।
यो विषय अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ आयोजना सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। । २४ चैत २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार २१ असार २०७९ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको हो।
प्रतिक्रिया