युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउन एक साताभन्दा कम समय बाँकी छ। तर यसपालि आम मानिसको चासो भने सरकारले गर्ने कर निर्धारणमाथि छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिकलाई करको बोझबाट मुक्त गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले पनि आम मानिसमा आगामी आर्थिक वर्षबाट करको भार घट्ने अपेक्षा देखिन्छ।
त्यति मात्रै होइन, सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने भनिएको छ।
वाचापत्रमा उल्लेख भएका कुरा सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन्। वाचापत्रको कार्यान्वयन गर्दा सरकारले आगामी जेठ १५ बाट नै पुनरवलोकन गरिएका करका दरहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगाउने करको विषयमा सघन छलफल गरिरहेको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा थप भनिएको छ, ‘मध्यमवर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर)को सीमा पुनरवलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिनेछौँ।’
वाचापत्रको यो व्यवस्था हेरेर अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षबाट आयकर दरको स्ल्याब परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका छन्। अहिलेसम्म विवाहित र अविवाहित गरेर सरकारले आयकरका लागि ६ वटा स्ल्याब कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई एक प्रतिशत आयकर तोकिएको छ। त्यस हिसाबले मासिक करिब ४१ हजार ६०० रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले एक प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। विवाहित व्यक्तिका लागि भने आयकरको तल्लो सीमा ६ लाख रुपैयाँ हो।
यसअनुसार, सरकारले व्यक्तिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेलाई एक प्रतिशत कर लगाउने र आयकरको दर ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी छलफल गरिरहेको चर्चा छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ ६ गते पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको आगामी बजेट छलफलमा सहभागी भएका नौ जनामध्ये पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकर स्ल्याबको तल्लो सीमा नचलाउन सुझाव दिएका थिए।
सरकारले आयकरको तल्लो स्ल्याब बढाउँदा त्यसको नकरात्मक असर संस्थागत आयकरमा पर्ने देखिन्छ। सरकारले संस्थागत आयकर २५ प्रतिशत तोकेको छ। अथवा कुनै कम्पनी वा उद्योगले गरेको कुल नाफामा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
आयकरको तल्लो स्ल्याब बढाउँदा संस्थागत आयकर कसरी गुम्छ भन्ने उदाहरण हेरौँ–
मानौँ, एउटा कम्पनीले वर्षमा १० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँछ। १० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशतले कर मात्रै दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ। तर, उसले त्यो कर नतिर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिको प्यान नम्बर संकलन गरेर उनीहरुलाई कर्मचारीको रुपमा तलब खुवाएको हिसाब देखाउने गरेका छन्। नगदमा तलब दिएको र त्यसबापतको एक प्रतिशत कर तिरेको भनेर कर तिरेको रसिद पनि बनाउँछन्।
यसका लागि कतिपयले कम्पनी पनि धेरैवटा बनाउने गरेका छन्। कम्पनी धेरै बनाउनुको उद्देश्यले आयकर छल्ने योजना बनाउनका लागि हो।
अहिले विवाहित व्यक्तिले ६ लाखसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत अर्थात् ६ हजार रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ। कतिपय कम्पनीहरू आफ्ना कर्मचारीलाई महिनाको २० हजारको दरले हुने वार्षिक दुई लाख ४० हजार तलब दिए पनि ६ लाख बराबरकै हिसाब देखाउने गरेका छन्।
यसो गर्नुको कारण हो– बाँकी तीन लाख ६० हजारको २५ प्रतिशतले हुने ९० हजार रुपैयाँ तिर्नुको सट्टा एक प्रतिशतले हुने ३ हजार ६ सय तिरे पुग्छ। यसरी योजना बनाउँदा उसले ८६ हजार चार सय रुपैयाँ कर राज्यलाई तिर्नुपरेन। अर्थात्, आफ्नै खल्तीमा रह्यो।
यसरी योजनाबद्ध रुपमा कर छल्नेहरुका लागि आयकरको तल्लो स्ल्याब जति ठूलो भयो त्यति नै फाइदा हुन्छ। कुनै कम्पनीको १० लाख रूपैयाँ नाफालाई तलब हिसाबमा मिलान गराउन सकियो भने करबापत त्यसको एक प्रतिशतले हुने १० हजार मात्रै तिरेर दुई लाख ४० हजार जोगाउन सकियो।
कानुनी रुपले कर्मचारीलाई तलब खुवाएको र त्यसबापत एक प्रतिशतले तिर्नुपर्ने कर तिरेको हुँदा यसमा आन्तरिक राजस्व विभागले पनि खासै खोजी गर्दैन।
धेरैजसो कम्पनीहरुले संस्थागत आयकर नतिर्न यस्तो योजना बनाउने गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू पनि स्वीकार्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका एक जना निर्देशक परिचय नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘संस्थागत आयकर छल्न गरिने यो अभ्यासबारे जानकार छौँ। तर, यसलाई रोक्ने गरी प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसकेको सत्य हो।’
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं कर मामिलाका जानकार शेषमणि दाहाल भने राज्य संयन्त्रको कमजोरी करदातालाई बोकाउन नहुने बताउँछन्।
‘राज्य संयन्त्रले नियमन गर्न सकेन भनेर त्यसको भारी करदातालाई बोकाउन हुँदैन। तर, नेपालले तय गरेको करको तल्लो स्ल्याब भारतबाहेक अन्य देशको तुलनामा उत्कृष्ट छ।’
भारतमा भने १२ लाख रुपैयाँसम्ममा एक प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ। तर, कुनै व्यक्तिले १२ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्छ भने उसको आयकरको हिसाब चार लाखको स्ल्याबबाट सुरू हुन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट आयकरको तल्लो स्ल्याब परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको कर मामिलाका जानकार एवं चार्टर्ड एकान्टेन्ट उमेशराज पाण्डे बताउँछन्।
‘करको माथिल्लो स्ल्याबमा केही पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। आयकरमा माथिल्लो दरलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘स्वदेशमै राम्रो कमाइ गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू आयकरको माथिल्लो स्ल्याबमा उच्च दर भएकोमा गुनासो गर्छन्।’
आयकरको तल्लो स्ल्याब बढाएर १० लाख बनाए पनि त्यसको फाइदा धेरै नागरिकले पाउने देखिँदैन। सरकारकै तथ्यांकअनुसार, नेपालीहरुको औसत प्रतिव्यक्ति आय १५१३ अमेरिकी डलर अर्थात् आइतबारको विनिमय दरअनुसार, एक जना नेपालीले वर्षभरिमा औसतमा दुई लाख १३ हजार २९३ रूपैयाँ कमाउँछन्।
तर, सरकारका अर्थमन्त्री वाग्ले भने आयकरको तल्लो सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाउने भनिरहेका छन्। नेपालीहरुको औसत आम्दानी हेर्दा करको तल्लो स्ल्याब बढाए पनि त्यसको फाइदा आम मानिसले पाउने अवस्था छैन।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं कर मामिलाका जानकार दाहाल भन्छन्, ‘नेपालले तय गरेको आयकरको तल्लो सीमा भारतबाहेकको देशसँग तुलना गर्दा उत्कृष्ट छ। यसमा हेरफेर आवश्यक देखिँदैन।’
तर, आगामी वर्षको लागि सरकारले आयकरको दर कस्तो बनाउँछ भन्ने कुरा जेठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यले नै स्पष्ट गर्नेछ।
प्रतिक्रिया