अवरोध हटाएर नागढुंगा सुरुङ छिचोल्ने मन्त्री महासेठको पहिलो दायित्व

सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले फेरि एकपटक उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

मन्त्रीको रुपमा उनीमाथि अब सुस्ताउँदो भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चुस्त बनाउने र अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व आएको छ। 

बुधबार शपथलगत्तै मन्त्रालयको कमान लिएका महासेठले सबैभन्दा पहिला १७ दिनदेखि बन्द रहेको नागढुंगा सुरुङमार्गको काम सुरु गरी ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्नेछ। गत फागुन २३ मै सुरुङ छिचोल्ने तयारी भए पनि स्थानीयको अवरोधले काम रोकिन पुगेको छ।  

फागुन ६ यता स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरिरहेका छन्। १४ मिटर मात्रै सुरुङमार्ग खन्न बाँकी हुँदा अवरोध कायमै छ। आयोजना प्रमुख, सडक विभाग र मन्त्रालयले अवरोध हटाउन खोजे पनि सकेका छैनन्। 

‘सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुन अब १४ मिटर मात्र बाँकी छ’, आयोजना प्रुमख नविनमान श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘फागुन २३ गते ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी थियो। अब नयाँ मन्त्रीले मागको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए। २२ अर्बको आयोजना शिलान्यास गर्दा पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठ नै थिए। तर मन्त्रालयको कमजोर ‘पर्फमेन्स’ देखिँदा त्यस बेला उनी मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा फालिए।

ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवालगायतका विषयमा महासेठ विवादमा तानिएका थिए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरिएर फेरि बनेको मन्त्रीमण्डलमा उनी परराष्ट्रमन्त्री भए। त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशसँगै बाहिरिए। गत निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित महासेठले अहिले फेरि पुरानै जिम्मेवारी पाएका छन्। 

सुरुङमार्गमाथिका घर चर्किएको विषयमा स्थानीयले बारम्बार क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि सरकारले टुंग्याउन सकेको छैन। निवर्तमान पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि वचन पूरा गर्न सकेनन्। 

सुरुङमार्ग प्रभावित स्थानीयका अनुसार करिब ५५ देखि ६० घर चर्किएका छन्। आयोजनाले इन्जिनियर पठाएर चर्किएका घरको अवलोकन गरे पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट पार्नसकेको छैन। 

‘हामीले निरन्तर प्रयास गरे पनि स्थानीय अवरोध हटाउन तयार भएका छैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीयले सुरुङमाथिको घर चर्किएको, पानीको मुहान सुकेको लगायतका समस्या राख्दै सम्बोधनको माग राखेका छन्।’ 

यसबाहेक धादिङतर्फ रिफ्रेस सेन्टर बनाउने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी नै छ। सुरुङमार्गमाथिको जग्गा सरकारले लिनुपर्ने समेत स्थानीयको माग छ। 

‘फागुन ६ देखि कुनै काम गर्न पाएका छैनौँ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीयले पुराना माग सम्बोधन नभई काम गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्।’

नागढुंगा सुरुङमार्गको अवरोध हुँदा नेपालले दैनिक करोडौँ निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। 

‘काम अवरोध भई निर्माणकार्य ढिला हुँदा करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘जति समय अवरोध हुन्छ, हामीलाई नै घाटा लागिरहेको छ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग विवाद हटाउन पहल गरे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ। 

कम बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने
भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजनाको गति सुस्त छ। बजेट भएका आयोजनाको प्रगति समेत उल्लेखनीय छैन।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी हुँदा मन्त्री महासेठको काँधमा यस आवका लागि विनियोजित बजेट तीव्र गतिमा खर्च गर्नुपर्नेछ। 

यसबाहेक यातायातका क्षेत्रमा सर्वसाधारणले अनेक समस्या भोग्दै आएका छन्। सवारीसाधनको लाइसेन्स समयमै छाप्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलगायतका काम हुनसकेका छैनन्। 

मन्त्रालयका लागि आगामी आवको बजेट बनाउने जिम्मा पनि महासेठकै छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब २४ अर्बको मात्रै सिलिङ दिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब बजेट पाएको मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। ६ महिनामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बिलको भुक्तानी नहुँदा खर्च कम देखिएको दाबी गर्दै आएको छ। 

रुग्ण आयोजनाको म्याद थप नहुँदा कतिपय काम रोकिएका थिए। मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेकाले ३५ दिनभित्र म्याद थप गरी काम सुरु गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ।

यस्तोमा मन्त्री बनेका महासेठले देशको विकास निर्माण अघि बढाउन कस्तो नेतृत्वक्षमता प्रदर्शन गर्नेछन्, आगामी दिनले देखाउनेछ।