युनिकोड
अबदेखि पूर्वतयारी नगरी आयोजना निर्माणको ठेक्का लगाएमा कर्मचारी पनि कारबाहीको भागीदार हुने भएका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मै यस्तो व्यवस्था राख्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो।
हाल सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था भए पनि कारबाही नै गर्ने उल्लेख छैन। अब भने ऐनमै कारबाहीको प्रस्ताव गर्न लागिएको छ।
ऐनमा यो व्यवस्था भएपछि निर्माणस्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख बिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेट विनियोजन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवदेदन स्वीकृत गराएर मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
मूल ऐनको दफा ६१ ‘क’मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो। संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘(१) सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले देहायका कार्य गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नेछ।’
खरिद कार्य अघि बढाउनुअघि पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने यस्ता कार्य नगरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ। ती कार्यहरु ‘निर्धारित समयभित्रै खरिद कार्य सम्पन्न हुने गरी खरिदसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ नगरेको वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय नगरेमा कर्मचारी कारबाहीमा पर्नेछन्।
‘यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएबमोजिम सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन रोक लगाउनुपर्नेमा सोबमोजिम लेखी नपठाएको वा असुल वा जफत गर्नुपर्नेमा नगरेमा पनि कारबाही हुनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ।
खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट तथा डिजाइन ड्रइङ उपलब्ध गराउने, भेरियसन आदेश जारी गर्ने, अवधि थप, पेश भएको बिलको भुक्तानी लगायतका आवश्यक निर्णय समयमै नगरेमा पनि कारबाही हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
साथै, कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्नेमा सो लेखी नपठाएको, दफा ६१ बमोजिमको आचरण पालना गरेको र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा कर्मचारी कारबाहीमा पर्नेछन्।’
विद्यमान ऐनमा भने तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना नगरेको देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने उल्लेख छ। यसअनुसार लेखी आएमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई निजको सेवा, शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी त्यसरी लेखी पठाउने निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गत चैत १३ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। त्यसमा ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भनिएको छ।
सरकारको नीतिअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने मस्यौदा तयार गरी सरोकार निकाय तथा सर्वसाधारणबाट राय/सुझाव संकलन गर्ने कार्य भइरहेकोे कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
कार्यालयले गत चैत २५ गते खरिद ऐनको मस्यौदा तयारी गरी राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
‘राय/सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। यो ऐन संशोधनको प्रारम्भिक चरण मात्र हो। राय सुझाव प्राप्त भएपछि मस्यौदालाई पूर्णता दिनुअघि सरोकार निकाय र खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनेसँग थप छलफल गरेर टुंग्याउनेछौँ’, आचार्यले भने।
आवश्यक राय/सुझावका साथै आवश्यक सुधार गरी मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा स्वीकार गरी संशोधनका लागि संसद्मा पेस गर्नेछ। माथिल्लो तथा तल्लो दुवै संसद्मा छलफल गरी आवश्यक सुधार गरी ऐन तयार हुनेछ।
आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउन नहुने खरिदविज्ञ सुरेश प्रधानको पनि जोड छ।
‘पूर्वतयारीविना खरिद प्रक्रियामा जानुहुँदैन भन्ने व्यवस्था खरिद नियमावलीमा छ। तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। जसका कारण हालसम्म यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना हुनसकेको थिएन’, प्रधानले भने, ‘अब ऐनमै यो व्यवस्था गर्न सकिए पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।’
कारबाहीमा परिने डरले पनि कर्मचारीहरु पूर्वतयारीविना खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अग्रसर नहुने भएकाले ऐनमै पूर्वतयारीविना खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने व्यवस्था राखिँदा हाल भइरहेको विकृति अन्त्य हुने उनको विश्वास छ।
पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउँदा पनि धेरै आयोजना रुग्ण बन्नपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ पनि बताउँछन्।
‘कुनै पनि आयोजना ढिला हुँदा त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि लगाउने गरिन्छ। सबै आयोजना निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्र पनि ढिला हुने गरेको छैन। पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेको हुँदैन। अहिले सरकारले यो समस्या बुझेर खरिद ऐनमै पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो’, श्रेष्ठले भने।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए निर्माण व्यवसायीले कामका दौडान भोग्नुपरेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया