युनिकोड
निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा सोमबार बिहान १० बजे काठमाडौँको सीतापाइलास्थित आफ्नै कार्यालयमा थिए। उनी नेपालको अग्रणी निर्माण कम्पनी– शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक हुन्।
त्यही बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा तीन जना प्रहरीको टोली आयो र भन्यो, ‘तपाईंलाई लिएर आउनू भन्ने मन्त्रीको आदेश छ। सहरी विकास मन्त्रालयमा जानुपर्यो।’
प्रहरीको कुरा सुनेर शर्मा छक्क परे।
‘सहरी विकास मन्त्रालयको त कुनै काम गरेकै छैनौँ। किन जानुपर्यो र?’, शर्माले प्रहरीलाई सोधे।
‘विस्तृतमा त थाहा छैन। तर, कुनै ठेक्काको विषयमा छलफल गर्न बोलाउन तपाईंलाई फोन गर्दा नउठाएर अटेर गर्नुभएकोले लिएर आउनू भनिएको छ’, प्रहरी अधिकारीले भने।
प्रहरीको कुरा सुनेपछि शर्माले भनेका रहेछन्, ‘त्यसरी रेस्पोन्स नगरेको त छैन। मेरो मोबाइलमा सेभ भएको र चिनेको नम्बरको कुनै फोन कलको रेस्पोन्स नगरेको छैन। कुनै मिटिङमा भएर कल उठाउन सकिएन भने पनि चिनेका नम्बरमा पछि आफैँ कल गर्ने गरेको छु।’
त्यतिबेला शर्माका छोरा मिटिङको लागि भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै गएका रहेछन्। उनले त्यही कुरा प्रहरीलाई जानकारी गराए। शर्माको भनाइमा प्रहरी ‘कन्भिन्स’ भएन। आदेश पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य थियो।
प्रहरीले शर्मालाई ‘जसरी पनि जानैपर्छ’ भनेपछि उनी आफ्नो गाडीमा बसे। दुई जना प्रहरीहरू पनि शर्माकै गाडीमा सँगै बसे। प्रहरीको गाडीले उनलाई पछ्यायो र उनलाई सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालयमा पुर्याइयो।
उनी त्यहाँ पुग्दा योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापासहितको टिम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र नौबीसे–मुग्लिङ सडक आयोजनाका प्रमुख एकै ठाउँमा भेटिए।
सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेका रहेछन्। अहिले भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकै मन्त्रालय बनाइएको छ। मन्त्री त्यहीँ भएकाले कर्मचारी र योजना आयोगमा सदस्य पनि सोही मन्त्रालयमा जुटेका रहेछन्।
शर्मा त्यहाँ पुगेपछि सचिव सिग्देलले उनीसँग सुरुमै माफी मागेका थिए। सचिवलाई उद्धृत गर्दै शर्माले भने, ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन। जहिले बोलाउँदा पनि तपाईं आउने मान्छे। सुरुमा नेपाल सरकारकै तर्फबाट म तपाईंसँग माफी माग्छु।’
छलफलमा सहभागी भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि निर्माण व्यवसायीसँग माफी मागेर विदा गरेको जानकारी दिए।
त्यसबेलाको अवस्थाबारे शर्मा भन्छन्, ‘म त अलमल्लमै थिएँ। मलाई किन बोलाइयो भन्ने पछि थाहा भयो, नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ आयोजनाको विषयमा रहेछ। हामीले धेरै दिनदेखि स्थानीयले खोलाबाट निर्माण सामग्री उठाउन दिएका छैनन् भनिरहेका थियौँ।’
शर्मा त्यहाँ पुगेपछि आयोजना प्रमुखले नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ आयोजनाको प्रगति त्यस्तो नराम्रो नरहेको बताए। सबैको भनाइको सार थियो– रमेश शर्मालाई नचिन्ने यहाँ कोही छैन। तर, जसरी प्रहरी लगाएर ल्याइयो त्यसो गर्नु ठीक भएन।
शर्मा पुग्दा त्यहाँ त्यो बैठक कक्षमा मन्त्री लम्साल भने थिएनन्। उनले सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। केही बेरपछि मन्त्री पनि आए।
शर्माले मन्त्रीलाई निर्माण क्षेत्रको अहिलेको असहज अवस्था बताए। स्थानीयले निर्माण सामग्री नदिएको जानकारी गराए। तर, मन्त्री कड्किए– ‘ठेक्का लिएपछि सामग्री खोजेर ल्याउनु तपाईंको कर्तव्य होइन र? काम समयमा सक्ने तपाईंको जिम्मेवारी हो।’
शर्माले भने, ‘मन्त्रीज्यू, यो जिल्ला दररेटमा इस्टिमेट भएको काम हो। त्यहीँको सामग्री राखेर टेन्डर हालिएको हो। काठमाडौं–पोखराबाट सामग्री ढुवानी गरेर सम्भव हुँदैन। तपाईंले स्थानीय तहमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।’
त्यसपछि शर्माले इन्धनको मूल्यवृद्धि र अभाव, बिटुमिन नपाइएको र सरकारले निर्माणका कामको लागि सहजीकरण नगरेको तथ्यको बेलिविस्तार लगाए।
‘हाम्रो दैनिक २० हजार लिटर डिजेल खपत हुन्छ। तर, २० हजार लिटरको लागि पैसा बुझाउँदा पनि ४–५ हजार लिटर मात्रै डिजेल पाइन्छ। त्यसले काम कसरी हुन्छ? पाँच–छ किलोमिटरमा बेस हालेर राखेका छौँ तर बिटुमिन छैन, पिच गर्न पाएका छैनौँ। हालिएको बेस बिग्रिन थालिसक्यो। यसको सहजीकरण कसले गर्ने हो?’, शर्माले मन्त्री लम्साललाई प्रश्न गरे।
मन्त्री त्यतिमै रोकिएनन्।
‘आफ्नो आयोजना क्षेत्रमा कस्ता चुनौती आउन सक्छन् भनेर पूर्वआकलन गर्नुपर्दैन? समस्याका बारेमा हामीलाई किन नभनेको?’, मन्त्री केही चर्को सुनिए।
शर्माले यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई जानकारी गराएको र उनी आफैँ अनुगमनमा पनि गएको बताए। त्यसपछि शर्माले आयोजनाको प्रगति विवरण सविस्तार सुनाए।
‘हाम्रो आयोजनाको प्रगति नराम्रो छैन। नौबीसेबाट मलेखुसम्म ६०–६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। समयमा निर्माण सामग्री पाएको भए तालिकाअनुसार नै अहिले ८० प्रतिशत पुग्थ्यो। तर, दुई महिनादेखि राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनौँ’, उनले भने।
‘मलेखु–मुग्लिङ सडक खण्डको प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। काम गर्ने वातावरण हुँदा चाँडै त्यसको प्रगति ६० पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सामग्री, डिजेल, बिटुमिन र मूल्यवृद्धिको समाधान चाहिन्छ।’
त्यति मात्रै होइन, भारत सरकारले त्यहाँको निर्माण व्यवसायीलाई दिएको सहुलियतको उदाहरण पनि मन्त्रीसहितको टिमलाई सुनाए।
‘भारतमा मूल्यवृद्धिको कम्पेन्सेट कसरी गरिएको छ, त्यो हेर्नुस्। मार्च १ को रेटलाई आधार मानेर अहिलेको डिफरेन्स शतप्रतिशत कम्पेन्सेट गरेको छ। वेबसाइटमै फर्मुला राखिएको छ। नेपालमा किन हुँदैन? सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५३ अनुसार टेन्डर डकुमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि दिनुपर्छ। तलका निकायले बेरुजुको डर देखाएर रोक्न मिल्छ?’, शर्माले सविस्तार बताए।
यति भनेपछि शर्माले मन्त्री लम्साललाई भने, ‘जी–टु–जीबाट बिटुमिन ल्याइदिनुस् न त! हामी धमाधम सडक पीच गर्छौँ।’
मन्त्री लम्सालले जवाफ दिए, ‘जि–टू–जीमा यस्तो विषय डिल हुँदैन। अत्यावश्यक वस्तु मात्रै जि–टू–जीमा आउने हो।’
शर्माको कुरा सुनेपछि आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित आयोजनको इन्जिनियरलाई उनले भनेको कुरा के हो भनेर सोधियो। उनीहरुले शर्माले भनेकै कुरामा सहमति जनाए। सुधन गुरूङ गृहमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना अनुगमनमा गएको बेला स्थानीयले अवरोध गरेको आयोजनाका कर्मचारीहरुले बताए।
कर्मचारीको कुरा सुनेपछि मन्त्री लम्साल बोलेनन्। त्यसपछि शर्माले कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदाको सन्दर्भ उठाए।
उनले भने, ‘कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा पुसदेखि दुई महिना दिनको चार घण्टा बाटो बन्द गराएर काम गर्न दिइएको थियो। त्यसले निकै राहत दिएको थियो। कामको नतिजा पनि आएको थियो। तर, चुनाव नजिकियो भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोकिदिए।’
त्यसपछि मन्त्रीले भने, ‘काम चाँडो सक्न सडक चार घण्टा बन्द गर्नुपर्छ भने फेरि बन्द गरौँ।’
त्यसको व्यवस्थापनको लागि मन्त्री लम्सालले सोही छलफलमै रहेका सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीलाई निर्देशन दिए।
त्यसपछि छलफल टुङ्ग्याउँदै मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामीले सक्ने ठाउँमा सहजीकरण गर्छौँ। १५ दिनभित्र केही प्रगति देखाउनुस्, म हेर्छु।’
त्यसपछि शर्मा मन्त्रालयबाट बाहिरिए। उनी निस्किँदै गर्दा लामा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पीताम्बर बडूलाई पनि प्रहरीले मन्त्रालयमा लैजाँदै थियो।
बडूले साँगा–धुलिखेल सडक खण्ड निर्माण गरिरहेका छन्। उनले यो आयोजना आगामी मंसिरसम्ममा सक्नुपर्नेछ।
तर, स्थानीयले उक्त आयोजनाबारे मन्त्रालयमा उजुरी गरेको आधारमा बडूलाई प्रहरी लगाएर ल्याइएको थियो।
बडूले पनि शर्माले जस्तै निर्माण सामग्री, बिटुमिन अभाव र इन्धनको मूल्यवृद्धिले पारेको प्रभावबारे उल्लेख गरे।
त्यसबाहेक उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा पोल नसारेको कारण पनि कतिपय ठाउँमा काम रोकिएको गुनासो गरे।
त्यसपछि मन्त्री लम्सालले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिए, ‘त्यहाँ पोल सार्ने जिम्मेवारी कुन कर्मचारीको हो, त्यसलाई प्रहरी लगाएर उठाउनू।’
व्यवसायी शर्मा मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थाल्यो– निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा पक्राउ।
त्यसपछि शर्माको मोबाइलमा फोनको घण्टी रोकिएन। सबैले सोधे– के भयो?
‘बदनाम गर्न हो कि किन हो पक्राउको हल्ला फैलाएछन्। प्रहरीले फैलायो कि कर्मचारीहरुले नै यस्तो हल्ला फैलाए, मैले थाहा पाउन सकिनँ’, शर्माले नेपालखबरसँग भने।
के भन्छन् निर्माण व्यवसायी?
व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालय पुर्याइएको विषयमा निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउनेभन्दा व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको उनीहरुको तर्क छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘सरकारले कानुनी प्रक्रिया नबुझेको हो कि के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकेका छैनौँ।’
रमेश शर्मा र पिताम्बर बडूलाई नचिन्ने सरकारी उच्च अधिकारी कोही नभएको उनको भनाइ छ।
‘उनीहरुले आफैँ फोन गरेर बोलाउँदा भेट्न नजाने व्यक्ति पनि होइनन्। रमेश शर्मालाई त प्रहरी लगायो भने अरुलाई त झन् के गर्ला भनेर तर्साउन खोजिएको हो कि भन्ने लागेको छ’, सिंहले थपे।
सरकारले अहिले सबै आयोजना धमाधम सक्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ।
‘हिजो वातावरण थियो हामीले ठेक्का लिएका थियौँ। अहिले काम गर्ने वातावरण छैन। वातावरण सहज बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्यो’, उनले भने।
शर्मा पनि सरकारी शैलीबाट सन्तुष्ट छैनन्।
‘यस्तो शैली किन? व्यवसायीलाई तर्साउन खोजेको हो कि? काम नगरेको भए प्रक्रियामा जाँदा हुने हो। तर यसरी समातेर लैजानु त निरुत्साहित बनाउने कुरा हो’, उनले भने, ‘मलाई हिजो त्यसरी नलगिएको भए म आफैँ साइटमा जाने तयारीमा थिएँ। केही भए पनि काम अघि बढ्थ्यो। यस्तो शैलीले उत्साह होइन, निराशा बढाउँछ।’
प्रतिक्रिया