युनिकोड
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिलो पटक प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको छ।
करिब सात वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा डेढ वर्षभित्रै सम्पन्न भएको हो।
योसँग उक्त प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएको छ। यो आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूले आफैं निर्माणको जिम्मेवारी लिएर काम गरेका हुन्। यसलाई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको नयाँ उपलब्धि र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल नमूनाका रूपमा हेरिएको छ ।
यसको प्रारम्भिक निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपले २०७४ साल कात्तिकमा पाएको थियो। तर सात वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कम्पनीले ८४ वटा टावरमध्ये केवल ३५ वटाको फाउण्डेसन र १० वटा टावरको इरेक्सन मात्रै सम्पन्न गर्न सकेको थियो। निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८१ मंसिर ५ गते उक्त निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
त्यसपछि २०८१ मंसिर ९ गते मर्स्याङ्दी करिडोरका सात जलविद्युत आयोजनाले संयुक्त रूपमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्दै करिब ४ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी भीभा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सर्न र भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएका थिए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा सहजीकरण र समन्वयका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का तत्कालीन उपाध्यक्ष एवं हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक उत्तम ब्लोन लामाको नेतृत्वमा पिपुल्स हाइड्रोका आयोजना निर्देशक अर्जुन गौतम र आशुतोष इनर्जी लिमीटेडका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्की रहेको समिति निर्माण गरिएको थियो।
समितिले प्रसारण लाइन आउने सबै समस्याहरुको समाधान गर्दै समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी सम्हालेपछि निर्माण कार्यले तीव्र गति लियो। हालसम्म सबै ८४ वटा टावरको फाउण्डेसन सम्पन्न भएको छ भने ७८ वटा टावरको इरेक्सन सम्पन्न भइसकेको छ। गत वर्षसम्म शून्य प्रगति रहेको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन अहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।
यस प्रसारण लाइनमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, ३० मेगावाटको न्यादी, ८.६० मेगावाटको चेपे खोला तथा ९.०५ मेगावाटको सुपर चेपेखोला जलविद्युत आयोजनाले लगानी गरेका थिए । यी सबै आयोजना निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित हुन् ।
सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गरेर नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासमा नयाँ इतिहास रचेको बताउँदै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि सक्षम रहेको पुष्टि गरेको बताए।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिएमा निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्ने पुष्टि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न गरेर देखाएको छ’, उनले भने, ‘प्रसारण लाइनको अभावको कारणले विद्युत खेर गएर निजी लगानीकर्ताको बिजुली खेर गएर आर्थिक समस्या बेहोरिरहेको बेला जिम्मा पाएको डेढ बर्षमै सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले इतिहास रचेको छ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । युरोपियन लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको उक्त प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गर्ने अन्तिम तयारी पूरा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तनहुँको आँबुखैरनीस्थित मार्कीचोकमा रहेको न्यू मर्स्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–आँपटारीस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म करिब २८ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट (हाललाई एक सर्किट मात्र चार्ज हुने) प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यस लाइनमा २२० किलोभोल्ट विद्युत प्रवाह गरी परीक्षण सुरु गरिएको छ र परीक्षण सफल भएपछि लाइन नियमित सञ्चालनमा रहनेछ ।
यो प्रसारण लाइन मर्स्याङ्दी, दोर्दी, त्रिशूली नदी तथा तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण खेर जाने जोखिममा रहेको विद्युत अब राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत उपभोग तथा व्यापारका लागि उपयोग गर्न सकिने भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसहित पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आफू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तथा पछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, सहजीकरण र समन्वयलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको थियो। अहिले आयोजना सम्पन्न भएको देख्दा अत्यन्त सन्तोष लागेको उनले बताएका छन्।
उनले प्रारम्भिक निर्माण कम्पनीबाट समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरूले स्वयं सब–कन्ट्र्याक्टमार्फत निर्माणको जिम्मेवारी लिएर आयोजना सम्पन्न गर्नु ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी, सक्रियता र साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार, अब मर्स्याङ्दी करिडोरको बाँकी खण्डको निर्माण पनि उच्च प्राथमिकताका साथ शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । वन कटानी, जग्गा अधिग्रहण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजना प्रभावित हुने भएकाले सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरी पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
ऊर्जा उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा समयमै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने जोखिम बढ्ने भएकाले उत्पादनसँगै प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा उच्च भोल्टेज विद्युत प्रवाह हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रसारण लाइनको रुट अन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरनी गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५, गोरखा नगरपालिका–१४ को याङकोट क्षेत्र तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ को जुगेडी–चौकीडाँडा र इच्छाकामना गाउँपालिका–६ को रिग्दीखोला क्षेत्रका बासिन्दालाई टावरमा नचढ्न, विद्युतीय संरचनालाई नछुन, टावर वरपर नजान तथा गाईवस्तुलाई समेत टावर नजिक जान नदिन आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, ’खतरा’ संकेत भएका विद्युतीय संरचनाबाट बालबालिकालाई टाढा राख्न तथा परीक्षणका क्रममा कतै स्पार्क वा अन्य असामान्य अवस्था देखिएमा तत्काल नजिकको प्रहरी चौकी वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइनको यो सफलताले निजी क्षेत्रले अब जलविद्युत उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन तथा भविष्यमा विद्युत व्यापारसम्मको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता राखेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारले उपयुक्त नीति तथा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेमा निजी क्षेत्रको यही क्षमता उपयोग गरी देशभर प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई अझ तीव्र बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया