मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्। सरकारले सुशासन कायम गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको अर्थमन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सन्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
. 
युनिकोड
प्रतिक्रिया