प्रमुख–उपप्रमुख नै पुरुष जितेर आउँदा निर्वाचन आयोगले सपथ नगराउन सक्छ : मोहना अन्सारी (भिडिओ संवाद)

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रावधानलाई अवज्ञा गर्दै दलहरुले स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीमा व्यापक कटौती गरेपछि त्यसविरुद्ध मानवअधिकार तथा महिला अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरिन्। दलहरुले त उपेक्षा गरे नै, निर्वाचन आयोगले समेत यो संवैधानिक व्यवस्था पालना नगरी आँखा चिम्लिदिएको अन्सारीको आरोप छ। सिधा शब्दमा आयोग दलहरुले गरेको गलत कर्मको मतियार बनिदिएको छ।

अन्सारीले दायर गरेको रिट पछ्याउँदै नेपालखबरले अधिकारकर्मीहरुको समेत प्राथमिकतामा नपरेको यो मुद्दालाई उठान गरेपछि त्यसले सम्बन्धित निकायलाई दबाब पुगेको अन्सारीको अनुभव छ। नेपालखबरको निर्वाचन विशेष टिमसँग कुरा गर्दै अन्सारीले भनिन्, ‘दलभित्र र बाहिरका अधिकारकर्मीहरु नबोलिरहेको बेला मिडियाले आवाजविहीनहरुको विमर्शलाई उठाइदिँदा त्यसले अर्थ राख्दोरहेछ।’ 

संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका दलहरुले नै त्यसको बर्खिलाफ हुनेगरी महिला उम्मेदवारहरुको संख्या कटौती गरेपछि त्यसको विरोधमा दलभित्रका महिला नेतृत्व, अधिकारकर्मी र बौद्धिकहरुको विरोध मुखर हुनुपर्ने थियो। तर त्यस्तो भएन। सबै चुपचाप बसे। दलभित्र महिला हकहितका लागि आवाज उठाउन भनी खोलिएका भगिनी संगठनका नेता कार्यकर्ता कोही बोलिरहेका छैनन्।

दातृनिकायबाट महिला सशक्तीकरणका नाममा डलर ल्याई चर्चा बटुल्न सहयोग पुग्ने मुद्दालाई मात्र उराल्ने आरोप खेपिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको समेत यो मामिलामा उराठलाग्दो मौनता देखिन्छ। यस्तो गम्भीर मुद्दामा समेत आफूलाई महिला अधिकारकर्मीको रुपमा चिनाउन मरिहत्ते गर्ने अधिकारकर्मी र बौद्धिक कतै देखिएका छैनन्।

सर्वत्र यस्तो मौनताको के अर्थ हुनसक्छ? पेसाले कानुन व्यवसायी समेत रहेकी अन्सारीलाई हामीले यिनै प्रश्नमाथि विमर्श गर्न नेपालखबरको कार्यालय परिसरमा आमन्त्रित गरेका थियौँ। हाम्रो प्रश्न सुनिसकेपछि अन्सारीले भनिन्, ‘महिलाको हातमा ढुकुटीको चाबी छैन। त्यसको अर्थ हो, उनले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक उपभोग गर्न पाउँदिनन्। तपाईंलाई थाहा नै छ, विकृत निर्वाचन व्यवस्थाले अकुत पैसा नहुनेलाई चिन्दै चिन्दैन।’ 

अन्सारीको तर्कअनुसार आर्थिक रुपले कमजोर महिलासँग स्वाभाविक रुपले निर्णय गर्ने क्षमताको कमी छ। अरुमाथि निर्भर भएपछि उसले आफ्ना लागि थप केही माग गर्ने हैसियत राख्दिनन्। त्यस्ता पात्र नियोजित रुपमै किनारीकृत हुँदै जान्छन्। 

एकातर्फ महिलाको आवाज हराउने यस्तो आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक परिबन्द छ भने अर्काेतर्फ टाठाबाठा महिला नेतृत्व खाईपाई आएको या भोलि पाइनसक्ने पद खोसिने भयले बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन्। 

अन्सारीको भनाइमा दलभित्र नेतृत्वले गरेको विभेदबारे महिला नेताहरुलाई थाहा नभएको होइन। आफ्ना अधिकारका निम्ति सचेत तिनले के भइरहेको छ भन्नेबारे सबै जानकारी बटुलेर बसेका छन्। तर, बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा स्थानीय निर्वाचन लगत्तै आइरहेको संसदीय निर्वाचनमा तिनले टिकट नपाउने डर हुन्छ। तिनलाई समानुपातिक सूचीमा आफ्नो नाम नपर्ने ठूलो भय छ। धेरै बोले पुछारमा नाम खस्कने डर छ। अन्सारी स्वाभाविक प्रश्न गर्छिन्, ‘नत्र गएको निर्वाचनभन्दा कम महिला उम्मेदवार नामांकित हुँदा पनि महिला नेतृत्व किन नबोलेको त?’

नगर प्रमुखमा पुरुष वर्चश्व
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलई सबैभन्दा बढी ‘पुरातन, प्रतिक्रियावादी र महिलाद्वेषी’ दलको आरोप लगाएर प्रचारबाजी गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनले पनि समावेशी सिद्धान्तमाथि बन्चरो चलाएकै छ। नयाँ पत्रिकाले १५ वैशाखमा गरेको उम्मेदवारको तथ्यांक संश्लेषणले त्यस्तै देखाउँछ। सो तथ्यांकअनुसार गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले मेयर पदमा देशभर नगरपालिकामा उठाएका २६५ उम्मेदवारमध्ये महिला १२ जना मात्र छन्। २५३ उम्मेदवार पुरुष नै छन्।

त्यही अवस्था माओवादी केन्द्रको पनि छ। उसले मेयरमा उठाएका १७४ जना उम्मेदवारमध्ये १८ जना मात्र महिला हुन्, बाँकी १५६ सिट पुरुषको भागमा परेको छ। त्यसैगरी १५० मेयर उम्मेदवार उठाएको एकीकृत समाजवादीले पनि २३ जना महिलालाई मात्र मेयर पद दिन उपयुक्त ठानेको छ। 

समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको जगमा उभिई केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्ने गठबन्धनभित्रका दलहरुको चिन्तन पनि महिलामैत्री देखिँदैन। १५९ सिटमा मेयर उठाएको जसपाले जम्मा २३ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ। ९३ मेयर उठाएको लोसपाका ५ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन्। 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेभित्रको हालत पनि उही छ। एमालेले देशभर उठाएका २९१ मेयर उम्मेदवारमध्ये महिला २७ जना मात्र छन्।

अन्सारी भन्छिन्, ‘ललितपुरलगायत कतिपय ठाउँमा त मेयर उपमेयर दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार उठाइएको छ।’​