हारेको ४ दिन बितिसक्यो, तर मन्त्रीहरुले दिएनन् राजीनामा

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज बाँके–१ बाट एमालेका सूर्य ढकालसँग पराजित भए। ७ मंसिरमा सो क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम आउँदा पराजित हुने उनी पहिलो मन्त्री थिए। 

त्यसको भोलिपल्टै ८ मंसिरमा उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी तोसिमा कार्कीसँग ललितपुर–३ मा पराजित भइन्। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै विराजभक्त श्रेष्ठसँग पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ पनि त्यसैदिन काठमाडौँ–८ मा पराजित भए। 

अर्काेदिन अर्थात् ९ मंसिरमा खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि बारा–१ बाट पराजित भए। 

चौधरीपछि पराजित हुने पालो रह्यो– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको। शनिबार मात्र उनी राप्रपा नेता दीपक बोहोरासँग रुपन्देही–३ मा पराजित भइसकेका छन्। 

निर्वाचनमा पराजित भएपछि तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु सामान्य राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्ने कुरा हो। 

‘किनभने, निर्वाचनमा भएको हारले उनीहरुले जनताको विश्वास गुमाए भन्ने संकेत गर्छ,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘त्यसैले, जनताको विश्वास आर्जन नगरेपछि नैतिक हिसाबले पदबाट राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ।’

गहतराज पराजित भएको ४ दिन बितिसकेको छ भने भुसाल र श्रेष्ठले उस्तै परिणाम भोगेको ३ दिन भइसकेको छ। पराजित मन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमा पनि राजीनामाको निर्णय लिन सक्छन्। पराजित भइसकेकाले उनीहरु लामो समय मन्त्री पदमा रहन नसक्ने हुँदा यसका लागि पार्टीको स्वीकृति लिइरहनु पनि पर्दैन। 
  
तर, पराजित भएको ३–४ दिन बितिसक्दा पनि कुनै मन्त्रीले नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु आवश्यक सम्झेका छैनन्। 

‘पराजित भइसकेका व्यक्तिहरु राजीनामा नगरी बसिरहेको सुन्दा पनि मलाई अप्ठेरो लागिरहेको छ,’ प्रा. खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘हुन त, आफैँले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वाेच्च अदालतको फैसलबाट पुनर्जीवित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने देश हो यो। यस्तो देशमा नैतिकताको के कुरा गर्नु!’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २–२ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, दुवै विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनर्जीवित गरिदियो। आफूले विघटन गरेको संसद् पुनर्स्थापित हुँदासमेत ओलीले राजीनामा गरेर नैतिकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी सम्झेनन्। 

बरु उनी सांसदहरुलाई दलबदल गराएर पदमा टिकिरहन उद्यत भए।

पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पनि एमालेले यसैगरी नैतिक आधारमा राजीनामा गर्नबाट रोकेको थियो। 

आफूविरुद्ध प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यो विघटनलाई पनि १२ भदौ २०५२ मा सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएको थियो। 

अदालतको फैसला आउँदा प्रधानमन्त्री अधिकारी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए। बर्दियामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा घाइते भएकाले लामो समयदेखि उनी अस्पतालमा थिए। 

भनिन्छ, पुनर्स्थापना सम्बन्धी अदालतको फैसला र सदनमा आफ्नो बहुमत नरहेकाले उनी राजीनामाको पक्षमा थिए। सदनमा बहुमत नरहेको कुरा विघटनअघि नै पेस भइसकेको अविश्वास प्रस्तावले देखाइसकेको थियो। संसद् पुनर्स्थापनापछि प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानले पनि यो कुरा पुष्टि गर्यो।

भनिन्छ, अधिकारी राजीनामा दिने मुडमा थिए। तर, एमालेका केही नेताहरुले राजीनामा दिनुको साटो अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नुपर्ने दबाब दिए। त्यहीकारण गम्भीर घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री अधिकारीले ‘टेलिभिजन लाइभ’ मार्फत् सदनलाई सम्बोधन गरेर आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ‘फेस’ गर्नुपर्ने भयो। 

‘निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार बनिहाल्छ,’ पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘यस्तोमा पराजित मन्त्रीले राजीनामा दिँदा राम्रो हुने हो।’  

विष्ट तिनै नेता हुन्, जसले २८ फागुन २०४४ मा फुटबल खेल चलिरहेको दशरथ रंगशालामा हावाहुरी चल्दा भागदौडमा ९३ जनाको मृत्यु भएपछि नैतिकताको आधारमा शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

हावाहुरी र जनधनको क्षति हुनुमा मन्त्री विष्ट दोषी थिएनन्। यस्तो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्ने भन्दै विष्टले राजीनामा दिए। उनको अडानपछि राजीनामा स्वीकृत पनि भयो। 

कुनै मन्त्री पराजित हुनु भनेको उनीहरुको कामबाट जनता सन्तुष्ट रहेनछन् भन्ने कुराको सन्देश हो। निर्वाचनमार्फत् जनताले प्रष्ट सन्देश दिँदापनि मन्त्रीहरुले राजीनामाको नैतिक दायित्व सम्झेका छैनन्। 

‘आफ्नो स्वार्थका फाइल सदर गर्नुपर्ने भएकाले पो राजीनामा नदिएका हुन् कि!’ पूर्वमन्त्री विष्टले थपे, ‘नत्र, पराजित भइसक्दा पनि किन राजीनामा नदिएका त!’